पीएफ काढण्याच्या नियमांत बदल; निवृत्तीनंतर किंवा नोकरी गमावल्यानंतर मिळणाऱ्या पैशांबाबत 'हे' निर्णय

फोटो स्रोत, Getty Images
नोकरदार कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफसंदर्भात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे, पीएफ धारकांना निवृत्तीनंतर पीएफची संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी काढण्याऐवजी ती ठरावीक कालावधीत हप्त्यांमध्ये काढता येणार आहे.
EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने SWP म्हणजे 'सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन'ला (SWP) मंजुरी दिली आहे. याशिवाय, पीएफ खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्याची अट 25 टक्क्यांवरून कमी करून 10 टक्क्यांवर आणली आहे.
तसेच अंतिम रक्कम काढण्यासाठीचा कालावधीही 12 महिन्यांवरून कमी करून 2 महिन्यांपर्यंत करण्यात आला आहे.
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली 19 नोव्हेंबरला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची (CBT) 240 वी बैठक पार पडली. या बैठकीत पीएफ खातेधारकांना अधिक आर्थिक लवचिकता देण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
निवृत्तीनंतर पीएफचे पैसे हप्त्यांमध्ये काढता येणार
नव्या SWP योजनेनुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी त्यांच्या सोयीनुसार पीएफ खात्यातील जमा रक्कम दर महिन्याला, त्रैमासिक किंवा सहामाही हप्त्यांमध्ये काढू शकतील.
ही सुविधा ऐच्छिक असेल. म्हणजेच, खातेधारकांना संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी काढायची की हप्त्यांमध्ये, याचा निर्णय घेता येईल. तसेच, उर्वरित जमा रक्कम पीएफ खात्यात गुंतवलेली राहील आणि त्यावर लागू असलेल्या दरानुसार खातेदाराला व्याज मिळेल.

फोटो स्रोत, Getty Images
सुरुवातीच्या टप्प्यात 55 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या आणि पीएफ खात्यात 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा असलेल्या सुमारे 6.32 लाख सदस्यांना या योजनेचा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हप्त्यांमध्ये पैसे मिळत असताना सदस्याचा मृत्यू झाल्यास नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा अवलंबून असलेल्या व्यक्तीला उर्वरित रक्कम काढता येईल किंवा त्यांच्या सोयीनुसार त्यांना हप्त्यांमध्ये मिळणारी सुविधा सुरू ठेवता येईल.
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर EPF योजनेत आवश्यक सुधारणा बदल अधिसूचित केले जाणार आहेत.
पीएफ खात्यातील किमान शिल्लक ठेवण्याची अट कमी
पीएफमधून पैसे काढताना खात्यात ठराविक रक्कम शिल्लक ठेवण्याची अटदेखील शिथिल करण्यात आली आहे. यापूर्वी कर्माचाऱ्यांना पीएफमधून पैसे काढताना खात्यात किमान 25 टक्के रक्कम शिल्लक ठेवणे आवश्यक होते. मात्र, आता ही मर्यादा 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
यामुळे कर्मचाऱ्यांना गरजेच्या वेळी त्यांच्या पीएफ खात्यातून आवश्यक रक्कम काढता येईल. मात्र, काही रक्कम शिल्लक ठेवण्याची अट कायम आहे.
त्यासह नोकरी गमावल्यानंतर पीएफ खात्यातील पूर्ण रक्कम काढण्यासाठीचा प्रतीक्षा कालावधीही 2 महिन्यांपर्यंत कमी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
याधाही हा कालावधी 12 महिन्यांचा होता. मात्र, यात बदल करून तो 2 महिन्यांचा करण्यात येणार असून बेरोजगारीच्या स्थितीत सदर व्यक्तीला त्याच्या पीएफमधील रक्कम मिळवण्यासाठी वर्षभर वाट पाहावी लागणार नाही.

फोटो स्रोत, Getty Images
पीएफच्या गुंतवणुकीबाबतही महत्त्वाचा निर्णय
संचालक मंडळाने पीएफच्या गुंतवणुकीसंदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, नवीन गुंतवणुकीच्या निधीपैकी 3 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम पात्र पर्यायी गुंतवणूक निधींमध्ये (AIF) गुंतवण्यास तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे.
ही गुंतवणूक सुरुवातीला सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. यामुळे EPFO च्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, असंही सांगण्यात आलं आहे.
EPFO म्हणजे काय?
EPFO म्हणजे Employees Provident Fund Organization. देशभरात सरकारी आणि खासगी संस्थानांमध्ये नोकरी करणाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही भविष्यासाठी निधी गोळा करता यावा, यासाठी या संस्थेची स्थापना Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 अंतर्गत करण्यात आली.
EPFO संस्था प्रामुख्याने दोन गोष्टींचं व्यवस्थापन करते. त्यातली पहिली म्हणजे EPF अर्थात Employee's Provident Fund. ती रक्कम जी तुम्ही नोकरी करताना साठवलेली असते आणि नोकरी सोडली – रिटायरमेंटच्या वेळी तुम्हाला एकत्र मिळते.
या EPF मध्ये तुम्ही जिथे नोकरी करता ती संस्था वा कंपनी आणि तुम्ही अशा दोघांनीही त्यात योगदान दिलेलं असतं. यावर तुम्हाला ठराविक टक्क्यांनी व्याजही मिळतं.
याशिवाय EPFO आणखी एका गोष्टीचं नियोजन करतं, ती म्हणजे EPS किंवा Employee Pension Scheme, ज्याअंतर्गत आपल्याला निवृत्तीनंतर दर महिन्याला ठराविक पेन्शन किंवा निवृत्तीवेतन मिळतं.

फोटो स्रोत, Getty Images
कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही दरमहा काहीतरी पगार मिळत राहावा, या हिशोबाने सरकारने 1995 साली EPSची सुरुवात केली. आता याचं गणित जरा किचकट आहे.
दर महिन्याला कर्मचारी आणि त्याची कंपनी दोघांकडूनही मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (Basic + DA) यांच्या 12-12 टक्के अशा रकमेचा हप्ता जमा केला जातो. यापैकी कर्मचाऱ्याचा पूर्ण 12 टक्के वाटा हा EPF अर्थात Employee Provident Fund मध्ये जातो.
कंपनीच्या 12 टक्के वाट्याचे दोन भाग होतात – 3.67 टक्के भाग EPF ला जातो आणि 8.33 टक्के जातो EPSला – अर्थात Employee Pension Scheme ला.
भारत सरकारही कर्मचाऱ्याच्या बेसिक इन्कमच्या 1.16 टक्के वाटा EPSमध्ये टाकतं. म्हणजे कर्मचाऱ्याचा वाटा EPF मध्येच जातो, EPS मध्ये, पेन्शन स्कीममध्ये जात नाही.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
























