जी-7 की बैठक के लिए इटली में एकजुट हुए दुनिया के नेता, मोदी भी हुए रवाना

जी-7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध, ग़ज़ा-इसराइल युद्ध, जलवायु परिवर्तन, प्रवासी मुद्दे, तकनीक और अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी है.

सारांश

  • नीट-यूजी में ग्रेस मार्क्स दिए गए 1,563 छात्रों के लिए दोबारा होगी परीक्षा. एनटीए ने नोटिफ़िकेशन जारी कर बताया 23 जून को होंगे एग्ज़ाम.
  • पीएम नरेंद्र मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने इटली रवाना हुए. तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद मोदी का यह पहला विदेश दौरा है.
  • अजीत डोभाल को एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है.
  • चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू और कश्मीर पर की गई टिप्पणी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
  • पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. चोओना मीन ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली.

लाइव कवरेज

दीपक मंडल

  1. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: कांग्रेस का आरोप- 'बड़े गुनाहगारों को बचा रहे हैं पीएम'

    जयराम रमेश
    इमेज कैप्शन, कांग्रेस नेता जयराम रमेश (फ़ाइल फ़ोटो)

    कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले को लेकर एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा.

    जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने बड़े अभियुक्तों पर कार्रवाई किए बिना ही जांच पूरी होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया है.

    उन्होंने लिखा, "क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश में लोकलज्जा को बिल्कुल छोड़ चुके हैं?"

    उन्होंने आगे लिखा, "श्रीराम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था और मेहनत की कमाई का चढ़ावा चढ़ाया. आज उसी चढ़ावे की चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि जांच पूरी हो गई, आठ लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल हो गई और सभी चढ़ावे तथा बहुमूल्य वस्तुओं का हिसाब मिल गया."

    जयराम रमेश ने सवाल किया कि क्या आठ लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल कर देना ही पूरे मामले की जांच है? उन्होंने पूछा कि बाकी बड़े लोगों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया?

  2. बेटी को आंखों के सामने गोली मारी गई, अब मां विदेश में रहकर लड़ रही है इंसाफ़ की जंग

  3. सम्राट चौधरी बोले, 'हमारे यहां क्राइम हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं है', तेजस्वी यादव ने यूं ली चुटकी

    सम्राट चौधरी

    बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को दिल्ली के भारत मंडपम में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बिहार से अपराध का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है.

    उन्होंने कहा, "हमारे यहां कोई अपराध नहीं है. अपराध का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है."

    उन्होंने आगे कहा, "क्राइम हो सकते हैं, लेकिन अपराध नहीं है. कोई अपराधी नहीं है."

    मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह बयान वायरल होने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधा.

    तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, "बिहार में 'क्राइम' हो सकता है, 'अपराध' नहीं."

    उन्होंने तंज़ कसते हुए कहा कि, "मंच पर बैठे आईएएस/आईपीएस , इनके साथ काम करने पर अपने आपको सम्मानित समझ रहे है या अपमानित? क्या श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस आदमी के हाथों बिहार को बर्बाद कराने की सुपारी ले रखी है?."

  4. कार्टून: दूर, थोड़ा दूर

    आज का कार्टून
    इमेज कैप्शन, दिल्ली में सीटीआई की रैली - प्रदर्शन पर रोक की मांग पर आज का कार्टून
  5. ओमान के तट पर कमर्शियल जहाज़ पर हुए हमले में एक भारतीय की मौत, विदेश मंत्रालय ने क्या बताया

    रणधीर जायसवाल

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर बताया है कि सोमवार को ओमान के तट के पास एक कमर्शियल जहाज़ पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है.

    रणधीर जायसवाल के मुताबिक, जहाज़ पर कुल 14 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे. इनमें से एक की मौत हो गई है.

    उन्होंने कहा कि बाकी 13 भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है. साथ ही, मृतक भारतीय नागरिक के पार्थिव शरीर को भारत लाने की भी कोशिश की जा रही है.

    जायसवाल ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने के लिए ओमान के अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया.

    उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के ज़रिए शांति बहाल करने की अपील की. साथ ही कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र और समुद्री रास्तों से जहाज़ों की आवाजाही की आज़ादी बहाल होनी चाहिए और इसकी गारंटी दी जानी चाहिए.

    विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान अब तक 23 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है. इनमें 15 भारतीय नाविक थे.

    वहीं उन्होंने बताया कि ब्लैक सी क्षेत्र में कमर्शियल जहाज़ों पर हुए हमलों में भी पांच भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, जबकि दो अब भी लापता हैं.

  6. बॉम्बे हाई कोर्ट ने दीया मिर्ज़ा के ख़‍िलाफ़ बीजेपी नेताओं की बयानबाज़ी पर जताया एतराज़

  7. इसराइली सेना ने कहा- ईरान पर हुए ताज़ा हमलों में हमारी कोई भूमिका नहीं

    अमेरिकी सेना
    इमेज कैप्शन, क़ेशम द्वीप के एक हिस्से में विस्फोट की आवाज़ सुने जाने की खबरों के बाद, अमेरिकी मीडिया ने बताया कि अमेरिकी सेना ने सोमवार रात को सीमित हमलों में क़ेशम द्वीप के कुछ क्षेत्रों को निशाना बनाया

    इसराइली सेना ने मंगलवार को कहा कि ईरान के क़ेशम द्वीप पर कथित अमेरिकी हमलों में उसकी कोई भूमिका नहीं थी.

    यह ख़बर ऐसे समय आई है जब इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने हाल ही में तेहरान के साथ युद्ध फिर से शुरू करने की धमकी दी थी.

    समाचार एजेंसी एएफपी के एक सवाल के जवाब में, एक इसराइली सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि इसराइल ने बीती रात क़ेशम द्वीप पर हुए अमेरिकी हमलों में भाग नहीं लिया.

    अमेरिका ने होर्मुज़ स्ट्रेट में स्थित ईरान के क़ेशम द्वीप पर हमले किए हैं. अमेरिकी न्यूज़ आउटलेट फ़ॉक्स न्यूज़ और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इसे निशाना बनाने की बात सामने आई है.

    इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान पर हमले और तेज़ करने को लेकर कहा था कि उन्हें इसकी कोई जल्दबाज़ी नहीं है.

    समाचार एजेंसी एक्सियोस से बातचीत में ट्रंप ने कहा, "हम किसी न किसी तरह कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसमें कोई जल्दबाज़ी नहीं है. हमने उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह कमज़ोर कर दिया है."

  8. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'प्रदर्शन स्थल पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते'

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसी प्रदर्शन स्थल पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा कि ऐसी जगहों पर केवल एक तय समय के लिए ही रहा जा सकता है, ताकि दूसरे समूह भी उनका इस्तेमाल कर सकें.

    बार एंड बेंच के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच दिल्ली में अक्तूबर में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

    सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "आप हमेशा के लिए किसी प्रदर्शन स्थल पर कब्जा नहीं कर सकते. दूसरे प्रदर्शनकारी भी हैं. किसान कहां जाएंगे? मजदूर कहां जाएंगे? ट्रेड यूनियन कहां जाएंगी? बेघर लोग कहां जाएंगे? हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है."

    कोर्ट ने प्रदर्शनों की वजह से दिहाड़ी मजदूरों को होने वाले नुकसान का भी जिक्र किया.

    सीजेआई ने कहा, "यहां अलग-अलग तरह के दावे हैं. विरोध करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे व्यापार करने का अधिकार है. हम सिर्फ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के व्यापार की बात नहीं कर रहे हैं. हम दिहाड़ी मजदूर की रोजी-रोटी के साधन की बात कर रहे हैं. वह अपनी रोज की रोटी कमाने के लिए कहां जाएगा?"

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जुलाई में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) को केवल एक दिन के लिए विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन वे वहां 17 दिनों तक डटे रहे.

    उन्होंने कहा, "इसके बाद बिना अनुमति लिए उन्होंने संसद की ओर मार्च किया. संसद सिर्फ एक राजनीतिक इमारत नहीं है. यह भारत की संप्रभुता का प्रतीक है. आपको संसद तक जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. इसी तरह, बिना अनुमति के भारत के सुप्रीम कोर्ट तक जाकर विरोध प्रदर्शन करने की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती."

  9. उमर अब्दुल्लाह सांसद के इस्तीफ़े और अपने ही विधायकों की नाराज़गी के बीच बड़े सियासी संकट में घिरे

  10. फ़ुटबॉल मैच के दौरान गोलकीपर से भीषण टक्कर के बाद खिलाड़ी की मौत

  11. केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- क़दीमी मस्जिद की ज़मीन सरकारी है

    कृषि भवन
    इमेज कैप्शन, दिल्ली स्थित कृषि भवन परिसर के अंदर क़दीमी मस्जिद मौजूद है (फ़ाइल फ़ोटो)

    केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि राजधानी दिल्ली के कृषि भवन परिसर में स्थित क़दीमी मस्जिद को उसकी मौजूदा जगह पर नहीं रखा जा सकता.

    सरकार के मुताबिक़, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (सीसीएस) की इमारत संख्या 4 और 5 के पुनर्विकास के लिए इस ज़मीन की ज़रूरत है.

    लाइव लॉ के मुताबिक, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि कृषि भवन में मस्जिद सरकारी संपत्ति के सेक्युलर कैरेक्टर के ख़िलाफ़ है, इसे हटाना ज़रूरी है.

    भूमि एवं विकास कार्यालय (एलडीओ) के ज़रिए दाखिल अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि मस्जिद की ज़मीन सरकारी है, मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति को साल 1940 में हुए एक समझौते के तहत इस जगह पर रहने और इसका इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी.

    सरकार का कहना है कि इस समझौते से समिति को ज़मीन का मालिकाना हक़ नहीं मिला था.

    सरकार ने यह जवाब क़दीमी मस्जिद की ओर से दायर याचिका पर दिया है. मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति ने धार्मिक ढांचे को लेकर सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

  12. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- 'सीसीटीवी को इस तरह न लगाएं कि...'

    सीसीटीवी
    इमेज कैप्शन, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी ने अपने घर में सीसीटीवी इस तरह लगाया कि उनके मकान के आने-जाने के रास्तों पर नज़र रखी जा सकती है (सांकेतिक तस्वीर)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल सीसीटीवी कैमरे को इस तरह से नहीं लगा सकता, जिससे उसके पड़ोसी की निजता का उल्लंघन हो.

    बार एंड बेंच के अनुसार, जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने योगेंद्र मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.

    मामले में याचिकाकर्ता योगेंद्र मौर्य ने आरोप लगाया था कि उनके पड़ोसी ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा इस तरह लगाया है कि उससे उनके मकान के आने-जाने के रास्तों पर नज़र रखी जा सकती है.

    याचिकाकर्ता का कहना था कि कैमरे की पोजीशन के कारण उनके घर आने-जाने वाले लोगों की निजता भी प्रभावित हो रही है. याचिकाकर्ता ने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए हाई कोर्ट का रुख़ किया था.

    मामले पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा, "किसी भी निजी सीसीटीवी कैमरा को इस तरह से इंस्टॉल या पोज़ीशन नहीं किया जा सकता, जिससे पड़ोसी की निजता में हस्तक्षेप हो."

    हालांकि, हाई कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरा हटाने का सीधा आदेश नहीं दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह राहत पाने के लिए संबंधित ज़िला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करे.

    कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता कैमरा हटाने के लिए आवेदन देता है, तो ज़िला मजिस्ट्रेट को एक महीने के भीतर उस पर विचार कर फ़ैसला लेना होगा.

  13. अभी तक बीबीसी संवाददाता रौनक भैड़ा आप तक ख़बरें पहुंचा रहे थे.

    अब बीबीसी संवाददाता अरशद मिसाल रात दस बजे तक आप तक ख़बरें पहुंचाएंगे.

    बीबीसी न्यूज़ हिन्दी पर मौजूद कुछ अहम ख़बरों को आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ सकते हैं

  14. कुवैत पर कब्ज़ा कर सद्दाम हुसैन ने बनाया था नया 'देश', जो सिर्फ़ चार दिन चला

  15. सऊदी अरब में होने वाला एशियन कप स्थगित, ये है वजह, मनदीप संघेरा, बीबीसी स्पोर्ट जर्नलिस्ट

    एशिया कप
    इमेज कैप्शन, एशियन फ़ुटबॉल कन्फेडरेश ने नई तारीख़ों को मंज़ूरी के लिए फ़ीफ़ा के पास भेजा जाएगा (फ़ाइल फ़ोटो)

    सऊदी अरब में होने वाला 2027 एशियन कप स्थगित कर दिया गया है.

    देश पर हुए कई हमलों और क्षेत्र में बिगड़े हालात को देखते हुए टूर्नामेंट की तारीख़ों में बदलाव किया गया है.

    पहले एशियन कप 7 जनवरी से 5 फ़रवरी 2027 तक आयोजित होने थे, लेकिन अब इसका आयोजन 23 दिसंबर 2027 से 21 जनवरी 2028 तक किया जाएगा.

    एशियन फ़ुटबॉल कन्फेडरेशन (एएएफ़सी) ने अपने बयान में कहा, "क्षेत्र में मौजूदा हालात और यात्रा में आ रही दिक्कतों को देखते हुए टूर्नामेंट की तारीखें बदलने का फैसला किया गया है."

    एएफ़सी ने यह भी स्पष्ट किया कि टूर्नामेंट की नई तारीख़ों को मंज़ूरी के लिए फ़ीफ़ा के पास भेजा जाएगा.

    गौरतलब है कि हाल ही में हूती विद्रोहियों ने रियाद एयरपोर्ट पर हमला किया था, इसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए थे.

    इसके बाद से सऊदी अरब में सुरक्षा और क्षेत्रीय हालात को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

  16. आंध्र प्रदेश में तट से टकराया 'मुरासू'

  17. दिल्ली पुलिस के एसीपी मनस्वी हुए सस्पेंड

  18. शाहरुख़ ख़ान ने ऐसे मनाया अपना 61वां जन्मदिन

  19. नेपाल में हेलिकॉप्टर क्रैश, एक भारतीय की मौत

  20. एसआईआर पर संसद सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने अमित शाह को दिया जवाब

    जयराम रमेश
    इमेज कैप्शन, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग की है (फ़ाइल फोंट)

    कांग्रेस ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह के एसआईआर (एसआईआर) के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर पलटवार किया.

    कांग्रेस ने कहा कि यदि अमित शाह इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा कराना चाहिए और एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगानी चाहिए.

    कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, "खोखली बयानबाज़ी में माहिर गृह मंत्री कह रहे हैं कि वह वोट चोरी पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार हैं. पिछले साल जब पूरे विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की थी, तब उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया था कि एसआईआर चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का मामला है."

    "अगर गृह मंत्री वोट चोरी पर विशेष सत्र बुलाने को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें अपने इशारे पर काम करने वाले सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा सुनिश्चित करना चाहिए. उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया भी रोकनी चाहिए."

    जयराम रमेश ने लिखा, "परिसीमन को लेकर अपने नए प्रस्ताव उन्हें काफ़ी पहले विपक्ष के साथ साझा करने चाहिए. आखिर इन प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का साहस वे क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं?"

    दरअसल, जयराम रमेश की यह प्रतिक्रिया अमित शाह के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है. शाह ने लोकसभा में इस मुद्दे पर बहस के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी चुनौती दी थी.

    गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री केवल 'मॉक पार्लियामेंट' में ही बन सकते हैं.