जी-7 की बैठक के लिए इटली में एकजुट हुए दुनिया के नेता, मोदी भी हुए रवाना
जी-7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध, ग़ज़ा-इसराइल युद्ध, जलवायु परिवर्तन, प्रवासी मुद्दे, तकनीक और अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी है.
सारांश
- नीट-यूजी में ग्रेस मार्क्स दिए गए 1,563 छात्रों के लिए दोबारा होगी परीक्षा. एनटीए ने नोटिफ़िकेशन जारी कर बताया 23 जून को होंगे एग्ज़ाम.
- पीएम नरेंद्र मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने इटली रवाना हुए. तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद मोदी का यह पहला विदेश दौरा है.
- अजीत डोभाल को एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है.
- चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू और कश्मीर पर की गई टिप्पणी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
- पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. चोओना मीन ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली.
लाइव कवरेज
दीपक मंडल
पाकिस्तान के कराची की सड़कों से कैसे ग़ायब हुए हिंदू नाम
ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग के बीच अगले सप्ताह हो सकती है मुलाक़ात

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इमेज कैप्शन, माना जा रहा है कि बैठक में ईरान का मुद्दा भी उठ सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ़्ते मुलाक़ात की योजना बना रहे हैं. यह जानकारी व्हाइट हाउस ने दी है.
यह बैठक चीन में होने वाले एक शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है. तीनों नेताओं की यह पहली संयुक्त बैठक होगी.
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने बताया कि यह मुलाक़ात चीन के दक्षिणी शहर शेनझेन में होगी.
यहां एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है.
ओलिविया वेल्स ने कहा कि ट्रंप इस बैठक में दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या कम करने पर चर्चा करेंगे. ट्रंप का मानना है कि परमाणु हथियारों का प्रसार बहुत ख़तरनाक है.
माना जा रहा है कि बैठक में ईरान का मुद्दा भी उठ सकता है. हालांकि, यूक्रेन पर चर्चा होने की उम्मीद नहीं है. रूस और चीन ने अभी तक इस बैठक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
समाचार एजेंसियों एपी और रॉयटर्स के मुताबिक़, अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इस बैठक के बाद किसी समझौते की उम्मीद नहीं है. अधिकारी ने अपनी पहचान ज़ाहिर नहीं की.
गुरुवार को ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच अलग से द्विपक्षीय बैठक भी होगी. 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं की यह चौथी मुलाक़ात होगी.
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एयर इंडिया ने अमेरिका जाने वाले अपने यात्रियों को क्या सलाह दी?

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इमेज कैप्शन, एयर इंडिया ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ान की ताज़ा जानकारी ले लें (फ़ाइल फ़ोटो) अमेरिका में एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल के संचार सिस्टम में आई ख़राबी के बाद एयर इंडिया ने भी अपने यात्रियों के लिए सलाह जारी की.
एयरलाइन ने एक्स पोस्ट ने कहा कि इसका असर अमेरिका के अलग-अलग हवाई अड्डों से रवाना होने वाली उड़ानों पर पड़ रहा है.
अमेरिका में एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल के कम्युनिकेशन सिस्टम में आई समस्या के कारण देशभर में उड़ानों को रोक दिया गया था.
एयर इंडिया के मुताबिक़, इस वजह से अमेरिका आने-जाने वाली उसकी उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है.
एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ान का करंट स्टेटस ज़रूर देख लें.
एयर इंडिया ने कहा है कि उसकी टीमें स्थिति पर लगातार नज़र रख रही हैं और आगे की जानकारी मिलने पर यात्रियों को अपडेट दिया जाएगा.
अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में बड़ा हादसा, टैंकर और मुसाफ़िरों से भरे क्रूज़ में टक्कर, एना फैगी

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इमेज कैप्शन, हादसे में 32 लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में मिसिसिपी नदी में एक टैंकर ने क्रूज़ ज़हाज को टक्कर मार दी.
इस हादसे के बाद ज़हाज पर सवार क़रीब 130 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
टक्कर के बाद क्रूज़ ज़हाज 'अमेरिकन हेरिटेज' नदी में एक तरफ झुक गया. टैंकर का नाम 'अटलांटिक एस्फाल्ट' है.
इस हादसे में 32 लोग घायल हुए हैं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, किसी को गंभीर चोट नहीं आई है और सभी यात्रियों को बचा लिया गया है.
अधिकारियों ने इस बचाव अभियान को 'मिसिसिपी नदी पर चमत्कार' बताया है.
अमेरिकी कोस्ट गार्ड की कैप्टन मेलानी बर्नहैम ने कहा कि अधिकारी हादसे की वजह का पता लगा रहे हैं. उनके मुताबिक़, ऐसा लगता है कि ज़हाज का स्टीयरिंग सिस्टम ख़राब हो गया था.
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रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ कार बम धमाका, यूक्रेन के पूर्व पीएम के सलाहकार घायल, डैन सेल्स

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इमेज कैप्शन, मॉस्को में हुए कार बम धमाके की जगह रूस की राजधानी मॉस्को में कार में हुए बम धमाके में यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री मायकोला अजारोव के सलाहकार रहे सर्गेई ज़ावोरोटनी घायल हो गए हैं.
रूस की जांच समिति के अनुसार, शुक्रवार सुबह जब धमाका हुआ, उस समय ज़ावोरोटनी कार चला रहे थे. हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
ज़ावोरोटनी साल 2014 में अजारोव के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने और यूक्रेन से रूस आने तक सहायक रहे थे.
यह धमाका सेंट पीटर्सबर्ग में हुए एक ऐसे ही हमले के एक दिन बाद हुआ है. वहां कार में हुए बम धमाके में रूस के एक कर्नल की मौत हो गई थी.
यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब युद्ध ख़त्म करने के लिए डबलिन शहर में शांति वार्ता चल रही है. हालांकि, रातभर रूस और यूक्रेन के बीच हमले जारी रहे.
रूस की जांच समिति ने टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा, "यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री मायकोला अजारोव के पूर्व सलाहकार सर्गेई ज़ावोरोटनी कार चला रहे थे. इस दौरान वह धमाके में घायल हो गए. शहर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है."
समिति ने कहा, "मामले की जांच के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जा रही है. मेडिकल और विस्फोटक से जुड़ी जांच समेत कई तरह की जांच कराई जाएगी."
रूस से आ रही कुछ ख़बरों में दावा किया गया है कि ज़ावोरोटनी का बायां हाथ कट गया है. उन्हें सिर में चोट लगी है. उनकी पसलियां और दायां पैर भी टूट गया है.
रूस का कहना है कि ये कार बम धमाके क्रेमलिन समर्थक लोगों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों की ताज़ा कड़ी हैं.
इस बीच, रातभर रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे के इलाक़ों पर हमले किए. यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूसी हमले में एक अस्पताल को निशाना बनाया गया.
उन्होंने यह भी बताया कि दक्षिणी ओडेसा और ज़ापोरिज़्ज़िया में हुए हमलों में 17 साल के एक लड़के समेत तीन लोगों की मौत हो गई.
वहीं, रूस ने कहा कि मध्य समारा इलाक़े में यूक्रेन के हमले में चार लोगों की मौत हुई है.
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ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची बोले- ईरान के नुक़सान की भरपाई करे अमेरिका

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इमेज कैप्शन, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने जापान की समाचार एजेंसी क्योदो के लिए लिखे एक लेख में अमेरिका और इसराइल के सैन्य हमलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है.
अराग़ची ने कहा कि अमेरिका को इन हमलों को रोकना चाहिए और उनसे हुए नुक़सान की भरपाई करनी चाहिए.
इस लेख में अराग़ची ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, "भविष्य में किसी संभावित ख़तरे के आधार पर किसी देश पर सैन्य हमला करना सही नहीं ठहराया जा सकता."
उन्होंने ईरान के स्कूलों, खेल स्टेडियमों, नागरिक बुनियादी ढांचे और परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों का भी ज़िक्र किया.
अराग़ची ने कहा कि इन कार्रवाइयों की जांच अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के तहत भी होनी चाहिए.
ईरान के विदेश मंत्री अराग़ची ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत अमेरिका की ज़िम्मेदारी है कि वह इस तरह की ग़ैरक़ानूनी कार्रवाई को रोके. साथ ही, उसे भरोसा देना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी."
अराग़ची ने कहा कि सैन्य हमलों के जवाब में ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार हासिल है.
उन्होंने कहा कि अगर देशों को भविष्य में संभावित ख़तरों का हवाला देकर दूसरे देशों पर हमला करने की छूट मिल जाती है, तो इससे अंतरराष्ट्रीय क़ानूनी व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की विश्वसनीयता ख़तरे में पड़ जाएगी.
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बेंगलुरु में चौथी मेट्रो लाइन शुरू, पीएम मोदी और सीएम डीके शिवकुमार ने क्या कहा, इमरान कुरैशी, बेंगलुरु से बीबीसी न्यूज़ हिन्दी के लिए

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इमेज कैप्शन, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेट्रो में यात्रा करते कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बेंगलुरु मेट्रो की चौथी लाइन का उद्घाटन किया.
इसके साथ ही दिल्ली और मुंबई के बाद बेंगलुरु देश का तीसरा ऐसा शहर बन गया है, जहां मेट्रो नेटवर्क 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है.
पिंक लाइन मेट्रो के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "नम्मा मेट्रो (हमारा मेट्रो) की सफलता सिर्फ़ एक परियोजना तक सीमित नहीं है. यह देश की नई सोच को दिखाती है. इसका मक़सद लोगों का जीवन आसान बनाना और सफ़र को बेहतर करना है."
मोदी ने 21.25 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन के 7.5 किलोमीटर के एलिवेटेड हिस्से का उद्घाटन किया. यह लाइन बेंगलुरु के दक्षिणी हिस्से को पूर्वी हिस्से से जोड़ती है. इस हिस्से के शुरू होने के बाद बेंगलुरु का कुल मेट्रो नेटवर्क 103.6 किलोमीटर हो गया है.
जुलाई 2026 में लोकसभा में एक अतारांकित सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने मेट्रो नेटवर्क से जुड़े आंकड़े पेश किए थे. इसके मुताबिक, 416 किलोमीटर के साथ दिल्ली इस सूची में पहले नंबर पर है. दिल्ली में मेट्रो सेवा की शुरुआत 2002 में हुई थी.
वहीं, मुंबई में 2014 से मेट्रो चल रही है और इसका नेटवर्क 102.6 किलोमीटर है. देश में सबसे पहले 1984 में कोलकाता में मेट्रो शुरू हुई थी. यहां कुल मेट्रो नेटवर्क 73.42 किलोमीटर है.
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में 15,600 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की. उन्होंने बेंगलुरु-मैंगलुरु-मडगांव (गोवा) रूट पर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई.
पीएम मोदी ने कहा, "इन परियोजनाओं से विकसित कर्नाटक के ज़रिए विकसित भारत बनाने के अभियान को गति मिलेगी. साथ ही, बेंगलुरु की टेक सिटी के रूप में पहचान और मज़बूत होगी."
प्रधानमंत्री से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया.
उन्होंने कहा, "मेट्रो की एक लाइन दो जगहों को जोड़ती है, लेकिन आपसी सहयोग सरकारों और लोगों को जोड़ता है. जब केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं, तो देश आगे बढ़ता है."

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इमेज कैप्शन, मेट्रो काउंटर से टिकट लेते सीएम डीके शिवकुमार और पीएम नरेंद्र मोदी शिवकुमार ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए फंडिंग व्यवस्था में बदलाव करने का सुझाव दिया.
उन्होंने कहा कि मेट्रो परियोजनाओं में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 50-50 फ़ीसदी तय की गई है. लेकिन असल में राज्यों पर आर्थिक बोझ इससे कहीं ज़्यादा पड़ता है.
उन्होंने बताया, "कर्नाटक सरकार को ज़मीन अधिग्रहण, बिजली-पानी जैसी सुविधाओं की शिफ़्टिंग और केंद्र के 50 फ़ीसदी टैक्स का खर्च उठाना पड़ता है. इसके अलावा राज्य के 100 फ़ीसदी टैक्स, पूरे विदेशी कर्ज़ की भरपाई और परियोजना की लागत बढ़ने पर होने वाला ज़्यादातर खर्च भी राज्य सरकार को ही उठाना पड़ता है."
शिवकुमार ने कहा, "मेट्रो परियोजनाओं की लागत का आकलन हर शहर की ज़रूरत और हालात के हिसाब से होना चाहिए. इसके लिए पूरे देश के औसत आंकड़ों को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए."
उन्होंने कहा कि कई बार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को केंद्र सरकार से मंज़ूरी मिलने में दो से तीन साल लग जाते हैं, तब तक रिपोर्ट में दिए गए लागत के आंकड़े पुराने हो जाते हैं. उनके मुताबिक़, इसके बावजूद राज्य सरकारों के पास लागत में बदलाव करने का विकल्प नहीं होता.
उन्होंने कहा, "मेट्रो का फ़ायदा सभी लोगों को मिलता है. इसलिए इसकी आर्थिक ज़िम्मेदारी भी सभी को पूरी तरह साझा करनी चाहिए."
डीके शिवकुमार ने इन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भी सौंपा.
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परमाणु निगरानी एजेंसी ने जताई चिंता, 'अमेरिका- इसराइल के हमलों से पहले ऐसे हालात नहीं देखे'

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इमेज कैप्शन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ईरान के इस्फ़हान में यूरेनियम संवर्धन केंद्र को लेकर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने चिंता जाहिर की है.
संयुक्त राष्ट्र की इस परमाणु निगरानी संस्था के मुताबिक, यह साफ़ नहीं है कि इस केंद्र में परमाणु सामग्री मौजूद है या नहीं. यहां तक कि इस केंद्र की सही जगह को लेकर भी जानकारी नहीं है.
एजेंसी ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के हमलों से पहले कभी भी ऐसे हालात नहीं देखे गए हैं. हालांकि, उसने ईरान से अपील की है कि वह संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को अपने परमाणु केंद्रों में निगरानी की इजाज़त दे.
ईरान ने अब तक आईएईए के निरीक्षकों को ईरान के उन परमाणु केंद्रों में जाने की अनुमति नहीं दी है, जिन्हें पिछले साल इसराइल और अमेरिका के हमलों के दौरान निशाना बनाया गया था.
