'वैवाहिक बलात्कार' हा गुन्हा आहे की नाही? सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी

फोटो स्रोत, DEBAJYOTI CHAKRABORTY/Middle East Images/AFP via Getty Images
- Author, विनीत भल्ला
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
- Published
- वाचन वेळ: 9 मिनिटे
भारतीय कायद्यानुसार, कोणत्याही महिलेच्या इच्छेविरुद्ध तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवणं हा बलात्कार मानला जातो. मात्र हीच गोष्ट जर लग्न झालेल्या नात्यात घडली तर चित्र बदलतं.
जर पत्नी 18 वर्षे किंवा त्याहून मोठी असेल आणि तिच्या पतीने तिच्या मर्जीविरुद्ध संबंध ठेवले तर मात्र तो बलात्कार धरला जात नाही. तर बलात्काराच्या कायद्यात हा एक मोठा अपवाद आहे.
आता याअपवादाच्या कायदेशीर वैधतेवर सुप्रीम कोर्ट निर्णय घेणार आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित 10 याचिकांवर 18 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार होती, मात्र ही सुनावणी झाली नाही. 19 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांवर 9-10 डिसेंबरला सुनावणी होईल, असं म्हटलं आहे.
सप्टेंबर 2026 मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी असं म्हटलं होतं की, जर एखाद्या महिलेला तिचा पती लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी जबरदस्ती करत असेल, तर ती 'निश्चितच पीडित' आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्यासोबत न्यायमूर्ती बागची यांचाही समावेश आहे. त्यांनी असं म्हटलं होतं की, 'राज्य या कृत्याला बलात्कार मानतं की नाही, हा प्रश्न आहे.'
"बरोबर असो किंवा चूक, सध्या हाच कायदा लागू आहे. हा एक शिक्षेची तरतूद असलेला दंडात्मक कायदा आहे."
या अपवादाच्या संवैधानिक वैधतेवर निर्णय करण्याआधी न्यायालये अशा प्रकरणांमध्ये बलात्काराच्या खटल्याला परवानगी देऊ शकतात का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
अविवाहित महिलांना लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध जसं कायदेशीर संरक्षण मिळतं, तसंच संरक्षण विवाहित महिलांना मिळणार की नाही हे आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ठरवणार आहे.
'नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-5'ची (2019-21) आकडेवारी या समस्येचं गांभीर्य स्पष्टपणे दाखवून देतं.
18 ते 49 वयोगटातील ज्या विवाहित महिलांना कधी ना कधी लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागला आहे, त्यापैकी 82 टक्के महिलांनी आपल्या सध्याच्या पतीला तर 14 टक्के महिलांनी आपल्या पूर्वाश्रमीच्या पतीला जबाबदार धरलं आहे.
एकंदरीत पाहता, या वयोगटातील 4.6 टक्के विवाहित महिलांनी असं सांगितलं की, त्यांच्या पतीने त्यांच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी बळाचा वापर केला.
तर 3.8 टक्के महिलांनी सांगितलं की, त्यांच्या पतीने धमकी देऊन किंवा इतर मार्ग वापरून त्यांना नको असलेली लैंगिक कृत्यं करायला भाग पाडलं.
जगातल्या बहुतेक देशांमध्ये मॅरिटल रेप म्हणजे वैवाहिक बलात्कार हा स्पष्टपणे गुन्हा मानला गेला आहे. पण हा गुन्हा न मानणाऱ्या जगातील सुमारे 50 देशांमध्ये भारताचाही समावेश होतो.
कायदेशीर प्रश्न नेमका काय आहे?
भारतीय दंड संहितेचं (IPC) कलम 375 हे बलात्काराच्या गुन्ह्याशी संबंधित आहे. या तरतुदीनुसार, कोणत्याही पुरुषाने महिलेच्या मर्जीविरुद्ध तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवल्यास तो बलात्कार ठरतो.
या खटल्यात ब्रिटिश काळातील भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 375 मधील अपवाद-2 ला कायदेशीर आव्हान दिलं गेलं आहे. 2023 च्या नव्या भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 63 मध्येही हाच अपवाद कायम ठेवण्यात आला आहे.
या तरतुदी अंतर्गत, 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या पत्नीशी तिच्या मर्जीविरुद्ध पतीने लैंगिक संबंध ठेवले किंवा कोणतंही लैंगिक कृत्य केलं तर तो बलात्कार मानला जात नाही.

फोटो स्रोत, Getty Images
कायद्यातील हा अपवाद विवाहित महिलांना संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवतो का, याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला घ्यायचा आहे. यामध्ये कलम 14 नुसार समानतेचा हक्क, कलम 15 नुसार भेदभावापासून संरक्षण आणि कलम 21 नुसार सन्मानाने जगण्याचा, गोपनीयतेचा व स्वतःच्या शरीरावर अधिकार असण्याचा हक्क यांचा समावेश आहे.
याशिवाय हा अपवाद काढून टाकल्यास नवीन गुन्हा अस्तित्वात येईल का, हा पेचही न्यायालयासमोर असेल. नवा कायदा तयार करण्याचा अधिकार फक्त संसदेलाच आहे.
याचिकांमध्ये नेमकी काय मागणी केली आहे?
या याचिकांपैकी एक याचिका एका पतीने दाखल केली आहे. पत्नीने दाखल केलेला बलात्काराचा खटला सुरू ठेवण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये परवानगी दिली होती, या निर्णयाला त्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
तर 4 याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये दिलेल्या विभागलेल्या म्हणजे 2 न्यायमूर्तींच्या परस्परविरोधी निकालाशी संबंधित आहेत.
हा अपवाद कायम ठेवण्याची भूमिका रद्द करावी, अशी मागणी 'ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स असोसिएशन' आणि एका महिलेने केली आहे. या महिलेने तिच्या पतीवर बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप केला आहे.
तर 'मेन वेल्फेअर ट्रस्ट' आणि 'हृदया नेस्ट ऑफ फॅमिली हार्मनी' या संघटनांनी हा अपवाद हटवण्याच्या मागणीला आव्हान दिलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात थेट दाखल केलेल्या 4 याचिकांमध्ये 2019 मधील 'युथ फॉर इक्वॅलिटी', 2022 मधील सामाजिक कार्यकर्त्या रुथ मनोरमा, 2024 मधील 'एडवा' आणि 2025 मधील 'अवेक्षा वुमेन्स चॅरिटेबल ट्रस्ट' यांच्या याचिकांचा समावेश आहे.
या सर्वच याचिकांमध्ये हा अपवाद घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी केली गेली आहे.
काही याचिकाकर्त्यांनी 'आयपीसी'च्या कलम 376B लाही आव्हान दिलं आहे. या कलमानुसार, वेगळ्या राहणाऱ्या पतीने पत्नीवर बळजबरी करून लैंगिक संबंध ठेवल्यास त्याला 2 ते 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. ही शिक्षा बलात्कारासाठी असलेल्या किमान 10 वर्षांच्या शिक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे.
यासोबतच याचिकाकर्त्यांनी आयपीसीच्या कलम 198B ला देखील आव्हान दिलं आहे. या तरतुदीनुसार, न्यायालयात अशा खटल्यांची सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी काही अतिरिक्त कायदेशीर प्रक्रियेच्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात.
'रेड डॉट फाउंडेशन'ने मे 2026 मध्ये एक याचिका दाखल केली होती. यामध्ये 2022 च्या कर्नाटक आणि दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालांसोबतच 2025 मधील दिल्ली हायकोर्टाच्या एका आदेशाला आणि आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड व छत्तीसगड हायकोर्टाच्या निर्णयांना आव्हान दिलं गेलं आहे.
कायद्यातील या अपवादाचं समर्थन करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, 'वैवाहिक हिंसा' रोखण्यासाठी सध्याच्या कायद्यांमध्येच पुरेशी तरतूद आहे. शिवाय बलात्काराची व्याख्या बदलण्याचा अधिकार फक्त संसदेलाच आहे.
उच्च न्यायालयांचे निर्णय काय आहेत?
गेल्या अनेक वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांनी वैवाहिक नात्यातील संमतीच्या मुद्द्यावर वेगवेगळे निकाल दिले आहेत.
1983 मध्ये आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने हिंदू विवाह कायद्यातील कलम 9 रद्द केलं होतं. हा एक दिवाणी कायदा असून याअंतर्गत वेगळ्या राहणाऱ्या पती-पत्नीला पुन्हा एकत्र राहण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकतं. यालाच 'दांपत्य अधिकारांची पुनर्स्थापना' असं म्हणतात.
हायकोर्टाने म्हटलं होतं की, या तरतुदीमुळे महिलांना अशा पतीसोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडलं जाऊ शकतं, ज्याच्यापासून त्या आधीच वेगळ्या झाल्या आहेत. यामुळे त्यांना पुन्हा पतीकडे पाठवणं हे संविधानाच्या कलम 14 आणि 21 नुसार पत्नीच्या गोपनीयतेच्या, सन्मानाच्या आणि समानतेच्या हक्काचं उल्लंघन ठरतं.
2018 मध्ये गुजरात हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी एका डॉक्टरवरील बलात्काराचा आरोप रद्द केला होता. डॉक्टरच्या पत्नीने त्याच्यावर बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप केला होता. न्यायमूर्ती पारडीवाला हे सध्या सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश आहेत.
त्यांनी म्हटलं होतं की, 'भारतीय दंड संहितेच्या'च्या कलम 375 चा अपवाद-2 'अशा स्थितीत पतीला संरक्षण देतो'.
म्हणजेच हे कथित कृत्य कलम 375 नुसार बलात्कार ठरू शकलं असतं. पण कायदेशीर लग्न झालेलं असल्यामुळे पत्नीच्या मर्जीविरुद्ध संबंध ठेवले असले, तरी पतीविरोधात खटला चालवता येत नाही.
यासोबतच न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 अंतर्गत लावण्यात आलेले आरोपही रद्द केले होते. हे कलम 'अनैसर्गिक लैंगिक कृत्यांना' गुन्हा मानतं आणि प्रामुख्याने ओरल किंवा एनल सेक्सच्या प्रकरणांमध्ये या कलमाचा वापर केला जात असे.
मात्र पतीकडून होणाऱ्या छळासाठी 'आयपीसी'च्या कलम 498A अंतर्गत आणि महिलेच्या सन्मानाला धक्का पोहोचवल्याबद्दल कलम 354 अंतर्गत लावलेले आरोप न्यायालयाने कायम ठेवले होते.
आपल्या निकालात न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी संसदेला हा अपवाद काढून टाकण्याचं आवाहन केलं होतं. "लग्न म्हणजे आपल्या पत्नीवर बळजबरीने बलात्कार करण्याचा परवाना नाही," याची आठवण त्यांनी पतींना करून दिली होती. हे एक "हिंसक कृत्य आणि अन्याय" असून याला गुन्हा ठरवलं पाहिजे, असंही त्यांनी म्हटलं होतं.
मार्च 2022 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी एका व्यक्तीविरोधातील बलात्काराचा आरोप फेटाळून लावण्यास नकार दिला होता.
त्या व्यक्तीवर आपल्या पत्नीवर बलात्कार केल्याचा आरोप होता. या खटल्यामध्ये भारतीय दंड संहितेचे (IPC) कलम 377 समाविष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.

फोटो स्रोत, Getty Images
वैवाहिक बलात्काराला अपवाद ठरवणाऱ्या कायद्याला 'मागास' (प्रतिमागी) ठरवत न्यायालयाने म्हटलं होतं, "पुरुष हा पुरुष असतो, कृत्य हे कृत्य असतं आणि बलात्कार हा बलात्कारच असतो. मग हे कृत्य पुरुषाने म्हणजेच 'पतीने' एखाद्या महिलेसोबत म्हणजेच 'पत्नीसोबत' केलं असलं तरीही."
न्यायालयाने संसदेला "निशब्द लोकांचा आवाज ऐकावा" आणि कायद्यातील हा अपवाद काढून टाकावा, असं आवाहन केलं होतं. मात्र जुलै 2022 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
याच्या 2 महिन्यांनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 2 न्यायाधीशांनी या प्रश्नावर परस्परविरोधी निर्णय दिले होते.
न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी कायद्यातील हा अपवाद, 'आयपीसी'चं कलम 376B आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेचं (CrPC) कलम 198B रद्द केलं होतं.
लग्नानंतर पत्नीची कायमची संमती असतेच, हा सिद्धांत त्यांनी चुकीचा असल्याचं म्हटलं होतं. याच सिद्धांताच्या आधारावर वैवाहिक बलात्काराला कायदेशीर सूट मिळते.
2015-16 च्या 'नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे'चा दाखला देत त्यांनी सांगितलं होतं की, लैंगिक हिंसाचाराची 99.1 टक्के प्रकरणं पोलीस दप्तरी नोंदवलीच जात नाहीत. शिवाय बाहेरच्या व्यक्तींपेक्षा स्वतःच्या पतीकडून लैंगिक हिंसाचार होण्याचा धोका महिलांना 17 पटींनी जास्त असतो.
बलात्काराच्या व्याख्येत समावेश नसल्यामुळे अशा पीडित पत्नींना अनेक कायदेशीर सुविधांपासून मुकावं लागतं, असंही ते म्हणाले होते. यामध्ये ओळख गुप्त ठेवणं, वैद्यकीय मदत, खटल्याची जलद सुनावणी आणि आर्थिक भरपाई यांसारख्या हक्कांचा समावेश आहे, जे इतर बलात्कार पीडितांना कायद्याने मिळतात.
पतींबाबतचा हा कायदेशीर अपवाद काढल्यास कोणताही नवीन गुन्हा तयार करणं नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

फोटो स्रोत, Getty Images
तर दुसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ती सी. हरी शंकर यांनी मात्र या तिन्ही तरतुदी कायम ठेवल्या होत्या. पती आपल्या पत्नीवर लैंगिक संबंधांसाठी बळजबरी करू शकत नाही, हे त्यांनी मान्य केलं होतं. पण लग्न हे एक वेगळं आणि अनोखं नातं असल्याचं म्हणत या नात्यात "लैंगिक संबंधांची एक रास्त अपेक्षा" असते, असं त्यांनी म्हटलं.
त्यांच्या मते, एखाद्या अनोळखी व्यक्तीने बलात्कार केल्यास होणाऱ्या संतापाच्या तुलनेत पत्नीच्या 'संतापाची पातळी' वेगळी असते.
कोर्टाने हा अपवाद रद्द केल्यास नवीन गुन्हा अस्तित्वात येईल आणि त्यामुळे किमान 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद लागू होईल, असा इशारा त्यांनी दिला होता.
लैंगिक संबंध सिद्ध झाले आणि महिलेनं आपली संमती नव्हती असं म्हटलं तर पुरावा कायद्याचं कलम 114A देखील लागू होईल.
न्यायमूर्ती हरी शंकर म्हणाले होते की, अशा स्थितीत पत्नीने "बेडरूमच्या चार भिंतींच्या आत" संमती दिली होती, हे सिद्ध करणं पतीसाठी "खूपच कठीण, नव्हे जवळपास अशक्य" होऊन बसेल.
2024 ते 2025 या काळात 3 हायकोर्टांच्या निकालांमध्येही पतींविरोधात 'आयपीसी'च्या कलम 377 अंतर्गत खटला चालवण्यास रोखलं गेलं होतं.
'रेड डॉट फाउंडेशन'ने या निकालांना आव्हान दिलं आहे. बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे काही महिलांनी आपल्या पतींविरोधात कलम 377 अंतर्गत तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
2013 मध्ये फौजदारी कायद्यात झालेल्या सुधारणांनंतर 'आयपीसी'मधील बलात्काराच्या व्याख्येत ओरल आणि एनल सेक्सचाही समावेश केला गेला होता. त्याच वेळी कलम 375 मधील अपवाद-2 चा विस्तार करून त्यात "कोणत्याही पुरुषाने आपल्या पत्नीशी ठेवलेले लैंगिक संबंध किंवा केलेलं लैंगिक कृत्य" यांचा समावेश करण्यात आला होता.
त्यानंतर 2024 मध्ये उत्तराखंड हायकोर्टाने आणि 2025 मध्ये छत्तीसगड व दिल्ली हायकोर्टाने पतींविरोधात कलम 377 नुसार गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला.
अपवाद-2 अंतर्गत पती-पत्नीमधील संमतीचा मुद्दा महत्त्वाचा राहत नाही, असं कोर्टानं म्हटलं होतं.
आपल्या पत्नीला कथितरीत्या जीवघेणी दुखापत केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलेल्या एका व्यक्तीची छत्तीसगड हायकोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली होती. तसेच पत्नीची "संमती नसल्याची बाब आपलं महत्त्व गमावून बसते," असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.
सरकारची भूमिका काय आहे?
ऑक्टोबर 2024 मध्ये या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने हा अपवाद रद्द करण्यास विरोध केला होता.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने असं म्हटलं होतं की, "लग्न झाल्यामुळे महिलेची संमती संपत नाही" आणि संमतीशिवाय ठेवलेल्या वैवाहिक लैंगिक संबंधांसाठी शिक्षा व्हायला हवी.
मात्र मंत्रालयाचं असं म्हणणं होतं की, आयपीसीच्या कलम 375 आणि 376 अंतर्गत याला 'बलात्कार' म्हणणं "हे खूप कठोर आणि म्हणूनच अयोग्य पाऊल ठरू शकतं." यासाठी किमान 10 वर्षांची शिक्षा आणि पुराव्यांचे कठोर नियम आहेत.
मंत्रालयाने पुढे म्हटलं होतं की, आयपीसीमध्ये पतीकडून होणाऱ्या छळासाठी कलम 498A, महिलेच्या सन्मानाला धक्का पोहोचवल्यास कलम 354, लैंगिक छळासाठी कलम 354A, जबरदस्तीने विवस्त्र करण्यासाठी कलम 354B आणि घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचं संरक्षण कायदा, 2005 अंतर्गत 'पुरेसे कायदेशीर मार्ग आधीच उपलब्ध आहेत.
सरकारने या मुद्द्याला गुन्हा ठरवण्याऐवजी एक 'सामाजिक प्रश्न असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर संसदेने आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे.'
2012 मध्ये दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्कारानंतर, 2013 मध्ये न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने फौजदारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती.
या समितीने ही कायदेशीर तरतूद (अपवाद) रद्द करण्याची आणि लग्न हा गुन्ह्यातून बचाव करण्याचा किंवा शिक्षा कमी करण्याचा आधार मानला जाऊ नये, अशी स्पष्ट शिफारस केली होती.
मात्र संसदेने 2013 मध्ये आयपीसीतील बलात्काराची व्याख्या बदलताना आणि 2023 मध्ये नवा कायदा (बीएनएस) बनवतानाही हा अपवाद रद्द केला नाही.
यासाठी संसदेने सन 2000 मधील 172 व्या विधी आयोगाच्या अहवालाचा दाखला दिला होता. असं केल्यास "वैवाहिक नात्यात गरजेपेक्षा जास्त हस्तक्षेप" होऊ शकतो, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला होता.
यासोबतच, हा अपवाद काढून टाकल्यास 'विवाहसंस्था धोक्यात येऊ शकते' आणि कुटुंबांवर 'खूप जास्त दबाव' येऊ शकतो, असं 2013 च्या एका संसदीय समितीने म्हटलं होतं.

फोटो स्रोत, Getty Images
2022 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू असताना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची मतं मागवली होती.
मंत्रालयाला उत्तर देणाऱ्या 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 10 सरकारांनी हा अपवाद कायम ठेवण्याला पाठिंबा दिला. यामध्ये आसाम, छत्तीसगड, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपूर, उत्तराखंड, चंदीगड आणि लडाख यांचा समावेश होता.
तर दिल्ली, त्रिपुरा आणि कर्नाटक या राज्यांनी बलात्काराच्या कायद्यातील हा अपवाद हटवण्याचं समर्थन केलं. उर्वरित 6 सरकारांनी मात्र यावर कोणतीही भूमिका मांडली नव्हती.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने म्हटलं होतं, "पीडित महिलेसाठी भक्कम आधार देणारी व्यवस्था नसल्यामुळे पत्नी आणि मुलांवर निराधार होऊन भटकण्याची वेळ येऊ शकते." त्यामुळे सध्याचा कायदा कायम ठेवण्याला आयोगाने पाठिंबा दिला होता.
केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयानेही हीच भूमिका मांडली होती. या कायद्यात बदल केल्यास "वैवाहिक नात्यांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात आणि विवाहसंस्था मोठ्या संकटात सापडू शकते," अशी भीती मंत्रालयाने व्यक्त केली होती.
इतकंच नाही तर या कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यताही मंत्रालयाने वर्तवली होती. 'लैंगिक संबंधांना संमती होती की नाही, हे सिद्ध करणं कोणत्याही व्यक्तीसाठी खूप कठीण आणि आव्हानात्मक ठरेल,' असं मंत्रालयाचं म्हणणं होतं.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)

























