जी-7 की बैठक के लिए इटली में एकजुट हुए दुनिया के नेता, मोदी भी हुए रवाना

जी-7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध, ग़ज़ा-इसराइल युद्ध, जलवायु परिवर्तन, प्रवासी मुद्दे, तकनीक और अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी है.

सारांश

  • नीट-यूजी में ग्रेस मार्क्स दिए गए 1,563 छात्रों के लिए दोबारा होगी परीक्षा. एनटीए ने नोटिफ़िकेशन जारी कर बताया 23 जून को होंगे एग्ज़ाम.
  • पीएम नरेंद्र मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने इटली रवाना हुए. तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद मोदी का यह पहला विदेश दौरा है.
  • अजीत डोभाल को एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है.
  • चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू और कश्मीर पर की गई टिप्पणी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
  • पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. चोओना मीन ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली.

लाइव कवरेज

दीपक मंडल

  1. बार काउंसिल ने नालसार के 2026 बैच पर फ़ैसला बदला, पहले क्या कहा था

    सूर्यकांत

    इमेज स्रोत, Getty Images

    इमेज कैप्शन, नालसर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों पर मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों के विरोध में उन्हें दीक्षांत समारोह में आमंत्रित करने का विरोध किया था

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने हैदराबाद स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ़ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च (नालसार) लॉ यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स की एनरोलमेंट पर रोक लगाने के अपने फ़ैसले को वापस ले लिया.

    इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने देश के सभी राज्यों की बार काउंसिल को निर्देश दिया था कि वो 2026 में हैदराबाद की एनएएलएसएआर (नालसर) लॉ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरॉल न करें.

    क़ानूनी ख़बरों और विश्लेषणों की वेबसाइट्स लाइव लॉ और बार एंड बेंच ने ये ख़बर दी थी.

    इसके साथ ही इसने यूनिवर्सिटी से भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की दीक्षांत समारोह में भागीदारी का विरोध करने वाले अभियान में शामिल लोगों के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी.

    पिछले सप्ताह ऐसी खबरें आई थीं कि पास आउट होने वाले नालसर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों पर मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों के विरोध में उन्हें दीक्षांत समारोह में आमंत्रित करने का विरोध किया था.

    स्टूडेंट्स के इस अभियान पर आपत्ति जताते हुए, बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने एनएएलएसएआर के कुलपति से तीन दिनों के भीतर एक प्रामाणिक रिपोर्ट पेश करने को कहा था, जिसमें उन व्यक्तियों की पहचान करने की बात की गई थी जिन्होंने ये अभियान शुरू किया था.

  2. 'इनको हम पागल कर देंगे': राहुल गांधी का मोदी सरकार और आरएसएस पर तीखा हमला

  3. संसद का मानसून सत्र: कौन- किस पर पड़ा भारी? 13 अगस्त, 2026 | दिनभर (बीबीसी हिन्दी)

    छोड़िए YouTube पोस्ट
    Google YouTube सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में Google YouTube से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले Google YouTube cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. YouTube सामग्री में विज्ञापन हो सकते हैं.

    पोस्ट YouTube समाप्त

  4. बांग्लादेश के पीएम तारिक़ रहमान के भारत दौरे को लेकर बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने क्या बताया

    तारिक़ रहमान

    इमेज स्रोत, Getty Images

    बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच वार्ता की प्रगति पर निर्भर करेगी.

    बीबीसी की बांग्ला सेवा के मुताबिक़, भारत ने तारिक़ रहमान को अपने यहां आने का निमंत्रण दिया है.

    बीबीसी की बांग्ला सेवा के मुताबिक़, बांग्लादेश के विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा आबिद इस्लाम ने कहा, ''प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बारे में बातचीत चल रही है. भारत यात्रा समेत किसी भी यात्रा को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है.''

    उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री इस समय कई राजनीतिक और संवैधानिक कार्यक्रमों के कारण काफ़ी व्यस्त हैं. अभी तक किसी भी यात्रा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है. यदि सब कुछ ठीक रहा तो यात्रा होगी. यह प्रधानमंत्री के समय और दोनों देशों के बीच वार्ता की प्रगति पर निर्भर करेगा."

    भारत यात्रा के संबंध में उन्होंने कहा, "जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष बातचीत करते हैं और द्विपक्षीय वार्ता करते हैं, तो कई समस्याओं को हल करने का अवसर मिलता है. वह अवसर मौजूद है और बना रहेगा."

    उन्होंने कहा, "भारत को भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए."

  5. पुतिन की कुरील द्वीप की यात्रा पर जापान नाराज़, जापानी पीएम ताकाइची ने क्या कहा, कोह ईवे और कुरुमी मोरी, टोक्यो संवाददाता

    राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन

    इमेज स्रोत, AFP via Getty Images

    इमेज कैप्शन, जापान में इतुरुप द्वीप को एतोरोफू के नाम से जाना जाता है

    जापान की प्रधानमंत्री सनाय ताकाइची ने गुरुवार को व्लादिमीर पुतिन की कुरील द्वीप समूह की पहली यात्रा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

    रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक़, पुतिन ने इतुरुप द्वीप का दौरा किया था जिसे जापान एतोरोफू कहता है.

    यह कुरील द्वीप समूह के उन चार द्वीपों में शामिल है, जिन पर रूस और जापान दोनों अपना दावा करते हैं.

    ताकाइची ने पत्रकारों से कहा कि पुतिन की यात्रा से "रूस के प्रति जापानी लोगों की भावनाएं और खराब हुई हैं."

    उन्होंने कहा कि ये द्वीप "ऐतिहासिक रूप से और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत जापान का विशिष्ट क्षेत्र" हैं.

    कुरील द्वीपों को लेकर दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद चला आ रहा है. यही वजह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और जापान के बीच अब तक शांति संधि नहीं हो सकी है.

    कुरील द्वीप समूह जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो और रूस के कामचटका प्रायद्वीप के बीच स्थित है. इसके सबसे दक्षिणी चार द्वीपों पर जापान अपना दावा करता है और उन्हें 'उत्तरी क्षेत्र' कहता है.

    इन द्वीपों पर फिलहाल रूस का प्रशासन है. द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सोवियत संघ ने इस द्वीप समूह पर कब्ज़ा कर लिया था और क़रीब 17,000 जापानी निवासियों को वहां से निर्वासित कर दिया था.

    रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक़, यात्रा के दौरान पुतिन ने मछली के अंडों से बने व्यंजन का स्वाद लिया और द्वीप के स्थानीय लोगों से बातचीत की.

    गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय से ताकाइची ने कहा कि पुतिन की यात्रा "जापानी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है" और "उत्तरी क्षेत्रों को लेकर जापान के लगातार चले आ रहे रुख़ के अनुरूप नहीं है."

  6. 'दो हमले और एक धमकी', एक अज्ञात चिट्ठी से घाटी के कश्मीरी पंडितों में कैसे फैला डर

  7. पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ अब सैन्य अभ्यास करेगा तुर्की

    तुर्की

    इमेज स्रोत, Getty Images

    तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने अंकारा में साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ समझौते का मुख्य मक़सद रक्षा और सैन्य संबंधों को ज्यादा ‘संस्थागत और टिकाऊ’ आधार देना है.

    समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़ मंत्रालय ने कहा, "समझौते के तहत रक्षा मंत्रियों, विदेश मंत्रियों, थल सेना प्रमुखों और सशस्त्र बलों के कमांडरों को शामिल किया गया है. इसे रणनीतिक राजनीतिक और सैन्य तंत्र में तब्दील किया जाएगा. तीनों देशों के बीच सर्वोच्च स्तर पर को-ऑर्डिनेशन होगा. ‘’

    मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों की थल सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ-साथ वायु रक्षा और ड्रोन जैसी मानवरहित प्रणालियों को शामिल करके संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा.

    इसके अलावा तीनों देशों के बीच रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा.

    तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पिछले सप्ताह रक्षा और सामरिक समझौता हुआ था. इसके मुताबिक़ एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा

  8. बिहार: भरत तिवारी एनकाउंटर केस में परिजन को नौकरी मिलेगी

    भरत तिवारी एनकाउंटर केस

    इमेज स्रोत, PREETI PRABHA

    बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता देगी. इसके अलावा उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी.

    सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है.

    उन्होंने लिखा, ''न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी.''

    बिहार के भोजपुर जिले के बिलौती गांव के रहने वाले भरत तिवारी की 17 जून को कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी.

    घटना के बाद पूरे इलाके में विवाद हो गया था. भरत तिवारी के परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दावा किया था कि उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और अपना हथियार रख दिया था. इसके बावजूद पुलिस ने उनपर गोली चलाई

    मामले को लेकर बढ़ते विवाद के बाद सरकार ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए थे.

  9. खड़गे की रैली के बाद कथित ‘शुद्धिकरण’ पर बोले नड्डा-मुद्दे का राजनीतिकरण न करें

    जेपी नड्डा

    इमेज स्रोत, ANI

    केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कथित भेदभाव के मामले की जांच कराई जाएगी.

    जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, "यह बेहद दुखद घटना है, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए. बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती. हम इसकी जांच करेंगे और मैं इस घटना की निंदा करता हूं."

    उन्होंने कहा, ''जो बात कही गई है. उसके मुझे दुख है.हमने बार-बार कहा है कि गलत हुआ है. लेकिन बार-बार कहा जा रहा है तुम ऐसा करते हो. हम ये कह रहे हैं इसे सनसनीखेज न बनाया जाए. इसका राजनीतिकरण न हो. जब हम आपकी संवेदना का सम्मान करते हैं तो मेरा भी कहना है कि आप इसका राजनीतिकरण नहीं कीजिए. ये चिंता का विषय है.''

    यह बयान उत्तराखंड के हल्द्वानी में खड़गे की रैली के बाद हुए कथित 'शुद्धिकरण' को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है.

    मल्लिकार्जुन खड़गे

    इमेज स्रोत, ANI

    हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बाद रामलीला मैदान में हुए कथित ‘शुद्धिकरण’ हवन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ी नाराजगी जताई थी.

    उन्होंने कहा था कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बनाना चाहते, लेकिन जिस तरह उनके कार्यक्रम के बाद ‘शुद्धिकरण’ किया गया, वह उनके लिए अपमानजनक है.

    मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा, "मैं इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बनाना चाहता. मैं इस सदन में कई सालों से हूं. मैं अनुसूचित जाति से आता हूं और दलित हूं. ये बोल कर मैंने आज तक किसी के सामने यह नहीं कहा कि मेरी मदद करो या मेरी रक्षा करो. मुझमें लड़ने की ताकत है और मैं लड़ता भी हूं. लेकिन आप मुझे अछूत की तरह मानकर, शुद्धिकरण करते हैं और मेरा अपमान करते हैं."

  10. पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की की तिकड़ी भारत के लिए कितना ख़तरा?

  11. सीजेपी आगे क्या करेगी, आशुतोष रांका ने बताया

  12. पाकिस्तान के गृह मंत्री ने क्यों कहा, 'सिस्टम ढह गया है'

  13. शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र में हमला

  14. होर्मुज़ को लेकर ट्रंप के दावे पर ईरान बोला- 'फ़ेक ख़ुफ़िया जानकारी, फ़ेक न्यूज़ से भी बदतर'

    सैयद अब्बास अरागच़ी

    इमेज स्रोत, Getty Images

    इमेज कैप्शन, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागच़ी ने अमेरिका पर ख़ुफ़िया जानकारी के मामले में नाकाम बनाया है

    ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका का होमुर्ज़ स्ट्रेट पर पूरा नियंत्रण है.

    उन्होंने कहा कि अमेरिका बार-बार खुफ़िया जानकारी के मामले में नाकाम साबित हो रहा है. अराग़ची ने कहा कि रणनीतिक जलमार्गों को लेकर अमेरिका बड़ी 'ग़लतफहमी' का शिकार है.

    अराग़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, ''अमेरिका गलत ख़ुफ़िया जानकारी की वजह से लंबे वक़्त से ग़लतियां करता आ रहा है. उदाहरण के तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध सामने है. अब होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर इससे भी बड़ी ग़लती उससे हो रही है. फ़ेक न्यूज़ से ख़राब है फे़क ख़ुफ़िया जानकारी. सावधान रहें.''

    कुछ दिनों पहले ट्रंप ने दावा किया था कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण है और वो इसे बनाए रखेगा.

    उन्होंने कहा था कि होर्मुज़ क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की तैनाती 'स्टील की दीवार' है. ईरान के पास इसका मुक़ाबला करने की क्षमता नहीं है.

  15. कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर सीज़न-2 का क्या होगा फ़ोकस, कब शुरू होगा अभियान?

  16. मज़दूरों को मिला 16 कैरेट का हीरा, इतनी है क़ीमत

  17. 'मुझे अछूत मानकर शुद्धिकरण किया, ये अपमान है'- मल्लिकार्जुन खड़गे

  18. आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

    राहुल गांधी

    इमेज स्रोत, Getty Images

    लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें राहुल गांधी की संपत्ति के मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराए जाने का निर्देश दिया गया था.

    क़ानूनी ख़बरों और विश्लेषणों की दो वेबसाइटों लाइव लॉ और बार एंड बेंच के मुताबिक़, कांग्रेस नेता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन आदेशों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया है, जिनमें कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की ओर से की गई शिकायत में लगाए गए आरोपों की सीबीआई और ईडी से जांच कराने को कहा गया था.

    हाई कोर्ट ने इस साल मई महीने में दिए अपने आदेश में कहा था कि अगर याचिकाकर्ता की शिकायत मिली है, तो उसमें लगाए गए आरोपों का क़ानून के मुताबिक़ सत्यापन किया जा सकता है.

    अदालत ने यह भी कहा था कि सीबीआई या ईडी क़ानून के तहत उचित कदम उठा सकती हैं.

  19. पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र में हमला

  20. कब़्जे वाले वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी परिवारों को घेरने का मुद्दा गहराया, इसराइल और सैनिक करेगा तैनात, योलांद नेल, मध्य पूर्व संवाददाता, यरूशलम

    इसराइली सैनिक

    इमेज स्रोत, EPA

    इमेज कैप्शन, कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कुसरा गांव बुधवार को तैनात इसराइली सैनिक

    इसराइली सेना का कहना है कि वह कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में अतिरिक्त सैनिक तैनात करेगी.

    इसराइली सैटलर्स को वहां से हटाने में नाकाम रहने के बाद ये फ़ैसला किया गया है.

    इन लोगों ने रविवार से दो फ़लीस्तीनी परिवारों को उनके घरों में घेर रखा है.

    अबू रिदी और हसन परिवार नैब्लुस के दक्षिण में कुसरा गांव के बाहरी इलाके में रहते हैं.

    दोनों परिवारों ने मदद की अपील की थी, क्योंकि उनका पानी और बिजली की सप्लाई काट दी गई है और घर में रखा खाना भी कम पड़ने लगा है.

    इस मामले के बाद पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर गई है कि इस इलाक़े में बसे इसराइलियों को तुलनात्मक तौर पर छूट मिली हुई है.

    साथ ही सैटलर्स की बढ़ती हिंसा से निपटने मे किस तरह इसराइली बलों को मुश्किल आ रही है.