आईसीजे ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के नरसंहार का दोषी ठहराया, जानिए इस फ़ैसले का क्या मतलब है?

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे)
इमेज कैप्शन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने ये भी कहा कि म्यांमार में नरसंहार से जुड़े सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया
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अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने म्यांमार को रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार का दोषी पाया है.

दुनिया के अलग-अलग देशों के 15 जजों की पीठ ने यह फ़ैसला सुनाया. अंतरराष्ट्रीय अदालत के इतिहास में यह पहली बार है, जब किसी देश को जनसंहार का दोषी ठहराया गया है.

फ़ैसले का सार बताते हुए जज यूजी इवासावा ने कहा कि म्यांमार का इरादा रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को ख़त्म करने का था.

उन्होंने कहा कि म्यांमार में नरसंहार से जुड़े सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया.

साथ ही, जनसंहार के अपराधों में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ जांच, मुक़दमा चलाने और सज़ा देने के लिए भी ज़रूरी क़दम नहीं उठाए गए.

साल 2017 में म्यांमार की सेना की कार्रवाई में हज़ारों रोहिंग्या मारे गए थे.

इस कार्रवाई के बाद सात लाख से ज़्यादा रोहिंग्या म्यांमार छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश भागने को मजबूर हुए थे. म्यांमार में बौद्ध धर्म के मानने वालों की आबादी बहुसंख्यक है.

इस मामले को गांबिया ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाया था. म्यांमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था. उसका कहना था कि उसकी सेना सशस्त्र समूहों के हमलों का जवाब दे रही थी.

म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय को मुआवज़ा देने का आदेश

बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार स्थित एक शरणार्थी शिविर में रोहिंग्या शरणार्थी एक स्क्रीन पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का फ़ैसला देखते हुए
इमेज कैप्शन, बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार स्थित एक शरणार्थी शिविर में रोहिंग्या शरणार्थी एक स्क्रीन पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का फ़ैसला देखते हुए

अदालत ने ये फ़ैसला भी दिया कि नरसंहार रोकने की अपनी ज़िम्मेदारी का उल्लंघन करने के लिए म्यांमार रोहिंग्या समुदाय और उसके सदस्यों को मुआवज़ा देने के लिए बाध्य है.

अदालत ने कहा कि रोहिंग्या समुदाय को दिए जाने वाले मुआवज़े की रक़म और उसके तौर-तरीके के साथ-साथ दूसरे तरह की भरपाई पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) फ़ैसला करेगा.

बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में जश्न का माहौल

रोहिंग्या कैंप

हम बांग्लादेश के एक रोहिंग्या शरणार्थी शिविर के दृश्यों पर नज़र रख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग एक छोटी स्क्रीन पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फ़ैसला सुन रहे थे.

अदालत ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के नरसंहार का दोषी पाया. फ़ैसला आते ही वहां मौजूद कई पुरुष ख़ुशी से उछल पड़े.

ह्यूमन राइट्स वॉच की प्रतिक्रिया

ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि आईसीजे के इस फ़ैसले से साबित होता है कि म्यांमार की सेना की ओर से रोहिंग्या समुदाय पर लंबे समय तक अत्याचार किए गए.

संगठन की वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय न्याय सलाहकार मारिया एलेना विग्नोली ने कहा, "यह फ़ैसला दुनिया भर में नरसंहार और दूसरे गंभीर अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय पाने की कोशिश में एक अहम मिसाल भी पेश करता है."

विग्नोली ने कहा कि म्यांमार को अदालत के फ़ैसले का जल्द पालन करना चाहिए और रोहिंग्या समुदाय पर ज़ुल्म बंद करने चाहिए.

उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रोहिंग्या शरणार्थी सुरक्षित और अपनी मर्ज़ी से म्यांमार लौट सकें.

आईसीजे के फ़ैसले का म्यांमार पर क्या असर होगा?

आईसीजे
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समाप्त

एना हॉलिगन

हेग से

इससे पहले इस अदालत ने किसी भी देश को नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया था. रोहिंग्या नरसंहार के बचे लोगों और बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रह रहे लाखों लोगों के लिए यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली औपचारिक मान्यता है कि उनके साथ जो हुआ, वह नरसंहार था.

क़ानूनी तौर पर म्यांमार को नरसंहार से जुड़ी किसी भी जारी गतिविधि को रोकने, पीड़ितों को मुआवज़ा देने और भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराने की गारंटी देने का आदेश दिया गया है.

लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि यह कोई आपराधिक मुक़दमा नहीं है. आईसीजे किसी सेना के जनरलों को जेल नहीं भेज सकता. साथ ही, उसके फ़ैसलों को लागू कराने के लिए कोई प्रत्यक्ष व्यवस्था भी नहीं है. अदालत अपने फ़ैसलों को लागू कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और राजनीतिक दबाव पर निर्भर करती है.

इसलिए बहुत से रोहिंग्या लोगों के लिए यह फ़ैसला प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम है, लेकिन इससे अपने आप उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित नहीं होती.

इस फ़ैसले से म्यांमार के सैन्य कमांडरों को सीधे जेल भी नहीं भेजा जा सकता. इसकी वजह यह है कि आईसीजे देशों की ज़िम्मेदारी तय करता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) व्यक्तियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाता है.

हालांकि, नरसंहार का यह फ़ैसला अलग से चल रही आपराधिक कार्यवाहियों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ज़रिए फ़ैसले को लागू कराने की मांग को क़ानूनी और कूटनीतिक मज़बूती दे सकता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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