जेल से निकलने के बाद आज़म ख़ान का एलान, 'अब चुनाव नहीं, इंकलाब होगा'

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जेल से रिहा होने के बाद बुधवार देर शाम रामपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान भावुक दिखे.
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद उन्होंने भावुक अंदाज़ में कहा कि 'अब चुनाव नहीं होगा, इंक़लाब होगा.'
आज़म ख़ान ग़ाज़ियाबाद की डासना जेल में बंद थे. इससे एक दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उन्हें अंतरिम ज़मानत दी थी.
हालांकि आज़म ख़ान की रिहाई के कुछ घंटे बाद ही इस आदेश पर रोक लगाने के लिए ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और तत्काल सुनवाई की मांग की थी. ईडी की मांग ख़ारिज करते हुए जस्टिस बागची ने कहा, "नहीं. उन्हें (ख़ान को) अंतरिम ज़मानत पर रहने दीजिए. आसमान नहीं टूट पड़ेगा."
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई.
आज़म ख़ान ने क्या कहा?

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रामपुर में अपने घर पहुंचने पर आज़म ख़ान ने कहा, "वही ख़ालिक़, वही मालिक."
कोर्ट के फ़ैसले और अपनी रिहाई पर उन्होंने कहा, "बधाई उन लोगों के लिए है जो संविधान, क़ानून, लोकतंत्र और इंसाफ़ में विश्वास रखते हैं. आज मैं उन सभी को बधाई देता हूं, अदालत का शुक्रिया अदा करता हूं. अब मेरा यह विश्वास और मज़बूत हो गया है कि देश तो आज़ाद है, लेकिन संविधान क़ैद है. हम सभी को मिलकर संविधान की आज़ादी की मांग करनी चाहिए."
उनकी रिहाई पर उनके समर्थकों का भारी हुजूम इकट्ठा हुआ था और जब पत्रकारों ने उनसे प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने विधानसभा चुनावों की ओर इशारा करते हुए कहा, "चुनाव नहीं होगा, इंक़लाब होगा. बदलाव नहीं होगा, सैलाब होगा. अब लोग जाति या धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा."
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उन्होंने कहा, "हम जैसे लोग संविधान के लिए हमेशा जान देने को तैयार रहते हैं. क्या मैं माफ़िया हूं? मैंने बच्चों के लिए स्कूल खोले, एक यूनिवर्सिटी बनाई. अगर ऐसा काम करने वाला शख़्स माफ़िया हो सकता है, अगर 'मुर्ग़ी चोर', 'बकरी चोर', 'भैंस चोर' ईडी के गुनहगार हो सकते हैं, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि हर गली में एक 'मुर्ग़ी चोर' हो, ताकि वह एक यूनिवर्सिटी बना सके.
"सभी संवैधानिक संस्थाओं को यह मान लेना चाहिए कि उनकी साख़ ख़त्म हो रही है. उन्हें अपनी साख़ बचानी चाहिए."
उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमान होने के नाते उन्हें परेशान किया गया.
आज़म ख़ान ने कहा, "एक ऐसे शख़्स को परेशान किया गया जिसका रिकॉर्ड बेदाग़ है. मैंने तालीम का एक मंदिर बनाया, लेकिन मुसलमान होने की वजह से सरकारों ने उस तालीम के मंदिर को भी भारी नुक़सान पहुंचाया. सरकारों ने जो कुछ किया, वह ग़लत था."
"मेरा मानना है कि लोगों ने आज़ादी के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं. लोग आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, जबकि हम पहले से ही आज़ाद हैं. लेकिन असल में हमें संविधान को आज़ाद कराने की ज़रूरत है. जब तक संविधान आज़ाद नहीं होगा, तब तक इंसाफ़ नहीं मिलेगा."
उन्होंने कहा, "अगर मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद ख़ान के ज़माने में ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग या विकास प्राधिकरण होता, तो मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद ख़ान भी जेल में होते और यूनिवर्सिटी नहीं बना पाते."
राकेश टिकैत ने क्या कहा

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सपा नेता आज़म ख़ान की रिहाई पर भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने आज़म ख़ान का समर्थन किया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमान होने के नाते आज़म ख़ान को जेल में डाला गया.
टिकैत ने कहा, "कितने ही मामलों में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है. उनसे भी ज़्यादा गंभीर और जघन्य अपराधों में शामिल लोग खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि वह मुसलमान हैं."
"वे दिखाना चाहते हैं कि वे मुसलमानों को निशाना बनाएंगे. उन्होंने हैदराबाद के उस शख़्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, जो यहां लगातार भड़काऊ बयान देता रहता है. मुझे नहीं पता भाई, हम उसका नाम नहीं जानते."
ज़मानत कैसे मिली और क्या पूरा मामला
बार एंड बेंच के मुताबिक़, आज़म ख़ान को मंगलवार को हाई कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली थी.
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की बेंच ने कहा कि एक दूसरे मामले में जेल से रिहा होने के बाद जेल के गेट पर ही ख़ान को गिरफ़्तार किया जाना ईडी की कार्रवाई के पीछे "प्रेरित मंशा और दुर्भावना" को साफ़ तौर पर दिखाता है.
आज़म ख़ान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म पहले, दो पैन कार्ड रखने के मामले में जेल में थे.
इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्तूबर को उन्हें ज़मानत दी थी. 31 अक्तूबर को जैसे ही आज़म ख़ान जेल से बाहर आए, ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया.
ईडी की यह कार्रवाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई.
इस मामले में आरोप है कि किसानों की कृषि भूमि पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ने ज़बरन क़ब्ज़ा किया था.
ईडी ने 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दर्ज की गईं क़रीब 26 एफ़आईआर के आधार पर आज़म ख़ान और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी.
ईडी का आरोप है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए तय धन और सामग्री को यूनिवर्सिटी की ओर मोड़ा गया.
सरकारी काम उसके निजी परिसर में कराए गए. इसके अलावा, सरकारी ठेके पाने वाले ठेकेदारों से मिली रकम को दान के तौर पर वापस मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट तक पहुंचाया गया.
ग़ाज़ियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने 1 नवंबर को आज़म ख़ान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई लंबित रहने के दौरान मंगलवार को हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम ज़मानत दे दी.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.
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