सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मैरिटल रेप अपराध है या नहीं

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- Author, विनीत भल्ला
- पदनाम, बीबीसी संवाददाता
- प्रकाशित
- पढ़ने का समय: 11 मिनट
भारतीय आपराधिक कानून के तहत किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना रेप है. लेकिन अगर महिला शादीशुदा और 18 साल या उससे अधिक उम्र की है और उसका पति उसकी मर्जी के ख़िलाफ़ उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो इसे रेप नहीं माना जाता. यह बलात्कार के क़ानून में अपवाद है.
अब इस अपवाद की क़ानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करेगा. इस मामले से जुड़ी 10 याचिकाओं पर बुधवार से सुनवाई शुरू होगी.
सितंबर 2026 में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा था कि अगर किसी महिला को उसका पति यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है, तो वह 'निश्चित रूप से विक्टिम' है.
इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना के साथ शामिल जस्टिस बागची ने कहा था कि सवाल यह है कि 'राज्य इसे रेप मानता है या नहीं.'
उन्होंने कहा था, "यह मौजूदा क़ानून है, चाहे सही हो या ग़लत. यह एक दंडात्मक क़ानून है."
उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या अदालतें इस छूट की संवैधानिक वैधता पर फ़ैसला करने से पहले रेप के मुक़दमों की अनुमति दे सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तय करेगा कि विवाहित महिलाओं को बलात्कार के अपराध के ख़िलाफ़ वही क़ानूनी सुरक्षा मिलेगी या नहीं, जो अविवाहित महिलाओं को मिलती है.
नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे-5 (2019-21) के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता बताते हैं.
18 से 49 साल की उन विवाहित महिलाओं में, जिन्होंने कभी यौन हिंसा का सामना किया है, 82 फ़ीसदी ने अपने मौजूदा पति और 14 फ़ीसदी ने अपने पूर्व पति को इसके लिए ज़िम्मेदार बताया.
कुल मिलाकर, इस उम्र वर्ग की 4.6 फ़ीसदी विवाहित महिलाओं ने बताया कि उनके पति ने उनकी मर्ज़ी के बिना यौन संबंध बनाने के लिए शारीरिक बल का इस्तेमाल किया.
वहीं, 3.8 फ़ीसदी महिलाओं ने कहा कि उनके पति ने धमकी देकर या दूसरे तरीक़ों से उन्हें ऐसे यौन कृत्य करने के लिए मजबूर किया, जिन्हें वे नहीं चाहती थीं.
दुनिया के अधिकांश देशों में मैरिटल रेप को स्पष्ट रूप से अपराध माना गया है. भारत उन लगभग 50 देशों में शामिल है, जहां इसे अपराध नहीं माना जाता.
क़ानूनी सवाल क्या है?

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भारतीय दंड संहिता की धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है. इसके मुताबिक, अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी मर्जी के बिना यौन संबंध बनाता है तो वह बलात्कार है.
इस मामले में औपनिवेशिक दौर के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद-2 को क़ानूनी चुनौती दी गई है. 2023 के भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 63 में भी इस अपवाद-2 को बरक़रार रखा गया है.
इसके तहत 18 साल या इससे ज़्यादा उम्र की पत्नी के साथ पति की ओर से पत्नी की मर्जी के बिना बनाए गए यौन संबंध या किए गए यौन कृत्य को रेप नहीं माना जाता.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच को यह तय करना है कि क्या यह अपवाद, विवाहित महिलाओं को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव से सुरक्षा और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन, गरिमा, निजता और अपने शरीर पर अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित करता है.
अदालत के सामने ये भी सवाल होगा कि क्या इस अपवाद को ख़त्म करने से एक नया अपराध बन जाएगा. नया कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है.
याचिकाओं में क्या मांग की गई है?
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इन याचिकाओं में से एक याचिका में कर्नाटक हाई कोर्ट के 2022 के एक ऐसे फ़ैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें एक पुरुष के ख़िलाफ़ उसकी पत्नी की ओर से शुरू किए गए रेप के मुक़दमे को जारी रखने की अनुमति दी गई थी.
चार अपीलें दिल्ली हाई कोर्ट के 2022 के बंटे हुए फ़ैसले से जुड़ी हैं.
ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन्स एसोसिएशन (एडवा) और एक महिला उस राय को ख़ारिज करने की मांग कर रही हैं जिसमें इस अपवाद को बरक़रार रखा गया था. इस महिला ने अपने पति पर ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया है.
वहीं, मेन वेलफ़ेयर ट्रस्ट और हृदया नेस्ट ऑफ़ फ़ैमिली हार्मनी उस दूसरी राय को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें इस अपवाद को ख़त्म करने की बात कही गई थी.
सुप्रीम कोर्ट में सीधे दायर की गई चार याचिकाओं में 2019 में यूथ फ़ॉर इक्वैलिटी, 2022 में सामाजिक कार्यकर्ता रूथ मनोरमा, 2024 में एडवा और 2025 में अवेक्शा विमेन्स चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिकाएं शामिल हैं.
इन सभी में इस अपवाद को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है.
कुछ याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 376बी को भी चुनौती दी है. इस धारा के तहत अलग रह रहे पति की ओर से पत्नी के साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाने पर दो से सात साल तक की जेल हो सकती है. यह रेप के लिए तय 10 साल की न्यूनतम सज़ा से कम है.
इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 198बी को भी चुनौती दी है. इस धारा के तहत अदालतों में ऐसे मामलों की सुनवाई से पहले कुछ अतिरिक्त प्रक्रियागत शर्तें पूरी करनी होती हैं.
रेड डॉट फ़ाउंडेशन ने मई 2026 में एक याचिका दायर की थी. इसमें 2022 के कर्नाटक और दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसलों के साथ 2025 के दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश और आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फ़ैसलों को चुनौती दी गई है.
इस अपवाद का समर्थन करने वालों का तर्क है कि मौजूदा क़ानूनों में वैवाहिक हिंसा से निपटने के पर्याप्त प्रावधान हैं और रेप की परिभाषा बदलने का अधिकार सिर्फ़ संसद के पास है.
हाई कोर्ट के फ़ैसले क्या रहे हैं?

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पिछले कई सालों में अलग-अलग हाई कोर्ट ने शादी के भीतर सहमति के सवाल पर अलग-अलग फ़ैसले दिए हैं.
1983 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को ख़ारिज कर दिया था. यह एक नागरिक क़ानून है, जिसके तहत अदालतें अलग रह रहे पति-पत्नी को फिर से साथ रहने का आदेश दे सकती हैं. इसे 'दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना' कहा जाता है.
हाई कोर्ट ने कहा था कि इससे महिलाओं को ऐसे पति के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिससे वे अलग हो चुकी हैं.
इसलिए राज्य की ओर से उन्हें वापस पति के पास भेजना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत पत्नी की निजता, गरिमा और समानता के अधिकार का उल्लंघन है.
2018 में गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला ने एक डॉक्टर के ख़िलाफ़ रेप का आरोप ख़ारिज कर दिया था. डॉक्टर की पत्नी ने उस पर ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था. जस्टिस पारदीवाला अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं.
उन्होंने कहा था कि आईपीसी की धारा 375 का अपवाद 2 'पति को इस स्थिति में सुरक्षा देता है'.
यानी कथित कृत्य धारा 375 के तहत रेप माने जा सकते थे, लेकिन वैध शादी होने की वजह से पति के ख़िलाफ़ मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता, भले ही यौन संबंध उसकी मर्ज़ी के बिना बनाए गए हों.
अदालत ने आईपीसी की धारा 377 के तहत लगे आरोप भी हटा दिए थे. यह धारा 'अप्राकृतिक यौन कृत्यों' को अपराध मानती थी और आमतौर पर इसका इस्तेमाल ओरल या एनल सेक्स के मामलों में किया जाता था.
हालांकि, अदालत ने पति की ओर से क्रूरता के लिए आईपीसी की धारा 498ए और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए आईपीसी की धारा 354 के तहत लगे आरोपों को बरक़रार रखा था.
अपने फ़ैसले में जस्टिस पारदीवाला ने संसद से इस अपवाद को ख़त्म करने की अपील की थी. उन्होंने पतियों को याद दिलाया था कि "शादी अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती रेप करने का लाइसेंस नहीं है." उन्होंने इसे "हिंसक कृत्य और अन्याय" बताया था, जिसे अपराध बनाया जाना चाहिए.
मार्च 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ रेप का आरोप ख़ारिज करने से इनकार कर दिया था.
उस व्यक्ति पर अपनी पत्नी के साथ रेप करने का आरोप था. अदालत ने मुक़दमे में आईपीसी की धारा 377 जोड़ने का भी आदेश दिया था.

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वैवाहिक रेप को अपवाद बताने वाले क़ानून को 'पिछड़ेपन वाला' बताते हुए अदालत ने कहा था, "पुरुष पुरुष है, कृत्य कृत्य है और रेप रेप है. चाहे यह कृत्य किसी पुरुष यानी 'पति' ने महिला यानी 'पत्नी' के साथ किया हो."
अदालत ने संसद से "ख़ामोश लोगों की आवाज़ सुनने" और इस अपवाद को ख़त्म करने की अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में इस आदेश पर रोक लगा दी थी.
इसके दो महीने बाद दिल्ली हाई कोर्ट के दो जजों ने इस सवाल पर अलग-अलग फ़ैसले दिए थे.
जस्टिस राजीव शकधर ने इस अपवाद, आईपीसी की धारा 376बी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 198बी को ख़ारिज कर दिया था.
उन्होंने शादी के बाद सहमति को हमेशा के लिए मान लेने के सिद्धांत को ग़लत बताया था. इसी सिद्धांत के आधार पर वैवाहिक रेप को छूट मिल जाती है.
2015-16 के नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि यौन हिंसा के 99.1 फ़ीसदी मामले दर्ज नहीं होते और पतियों की ओर से यौन हिंसा का सामना करने की आशंका महिलाओं के लिए दूसरों के मुक़ाबले 17 गुना ज़्यादा होती है.
उन्होंने कहा था कि रेप की परिभाषा से बाहर होने की वजह से रेप सर्वाइवर पत्नियां नाम ज़ाहिर नहीं करने, चिकित्सा सहायता, शीघ्र सुनवाई और मुआवज़े जैसी सुविधियाों से वंचित रहती हैं जो क़ानूनी तौर पर रेप सर्वाइवर्स को उपलब्ध है.
उन्होंने यह भी कहा था कि पतियों को इस क़ानूनी छूट से बाहर करने का मतलब कोई नया अपराध बनाना नहीं है.
वहीं, जस्टिस सी हरि शंकर ने इन तीनों प्रावधानों को बरक़रार रखा था.
उन्होंने माना था कि पति अपनी पत्नी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. लेकिन उन्होंने शादी को एक अनोखा रिश्ता बताया, जिसमें "यौन संबंधों की एक जायज़ अपेक्षा" होती है.
उनके मुताबिक़, किसी अजनबी की ओर से रेप किए जाने की तुलना में पत्नी की 'आक्रोश की सीमा' अलग होती है.
उन्होंने चेतावनी दी थी कि अदालत की ओर से इस अपवाद को ख़त्म करने से एक नया अपराध बन जाएगा. इससे कम से कम 10 साल की सज़ा लागू हो सकती है.
साथ ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 114ए भी लागू होगी. इसके तहत यौन संबंध साबित होने और महिला के यह कहने पर कि उसने सहमति नहीं दी थी.
जस्टिस हरि शंकर ने कहा था कि इससे पति के लिए यह साबित करना "बेहद मुश्किल बल्कि लगभग असंभव" हो सकता है कि उसकी पत्नी ने "बेडरूम की चारदीवारी के भीतर" सहमति दी थी.
2024 से 2025 के बीच तीन हाई कोर्ट के फ़ैसलों में भी पतियों के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 377 के तहत मुक़दमा चलाने से रोक दिया गया था.
रेड डॉट फ़ाउंडेशन ने इन फ़ैसलों को चुनौती दी है. रेप का आरोप उपलब्ध नहीं होने की वजह से कुछ महिलाओं ने अपने पतियों के ख़िलाफ़ धारा 377 के तहत केस किया है.
आपराधिक क़ानून में साल 2013 में हुए संशोधनों के बाद आईपीसी में ओरल और एनल सेक्स को भी रेप की परिभाषा में शामिल किया गया था. साथ ही धारा 375 के अपवाद 2 का दायरा बढ़ाकर इसमें "किसी पुरुष की अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य" को शामिल किया गया था.
इसके बाद 2024 में उत्तराखंड हाई कोर्ट और 2025 में छत्तीसगढ़ और दिल्ली हाई कोर्ट ने पतियों के ख़िलाफ़ धारा 377 के तहत आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी.
अदालतों का कहना था कि अपवाद 2 के तहत पति-पत्नी के बीच सहमति का सवाल मायने नहीं रखता.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया था, जिसे अपनी पत्नी को कथित तौर पर जानलेवा चोटें पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया गया था. अदालत ने कहा था कि पत्नी की "सहमति न होने की बात अपना महत्व खो देती है."
सरकारों का क्या रुख़ है?

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अक्तूबर 2024 में मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर हलफ़नामे में केंद्र सरकार ने इस अपवाद को ख़त्म करने का विरोध किया था.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि "शादी होने से महिला की सहमति ख़त्म नहीं हो जाती" और बिना सहमति के वैवाहिक यौन संबंधों को सज़ा मिलनी चाहिए.
लेकिन, मंत्रालय का कहना था कि इसे आईपीसी की धारा 375 और 376 के तहत 'रेप' कहना, जिसके लिए कम से कम 10 साल की सज़ा और सबूतों से जुड़े सख़्त नियम हैं, "बहुत कठोर और इसलिए असंगत क़दम माना जा सकता है."
मंत्रालय ने कहा था कि आईपीसी में पति की ओर से क्रूरता के लिए धारा 498ए, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए धारा 354, यौन उत्पीड़न के लिए धारा 354ए और निर्वस्त्र करने के लिए ज़बरदस्ती करने के लिए धारा 354बी, और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत 'पर्याप्त उपाय' मौजूद हैं.
सरकार ने इस मामले को अपराध बनाने के बजाय एक 'सामाजिक सवाल बताया, जिस पर संसद अपना रुख़ तय कर चुकी है.'
2012 में दिल्ली में हुए गैंग रेप के बाद 2013 में जस्टिस जेएस वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने आपराधिक क़ानूनों में सुधार की सिफ़ारिशें की थीं.
समिति ने इस अपवाद को ख़त्म करने और शादी को बचाव या सज़ा कम करने का आधार न मानने की सिफ़ारिश की थी.
लेकिन संसद ने 2013 में आईपीसी में रेप की परिभाषा बदलते समय और 2023 में बीएनएस बनाते समय इस अपवाद को ख़त्म नहीं किया.
संसद ने 2000 की 172वीं विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया था. इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि ऐसा करने से "वैवाहिक रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा दख़ल" हो सकता है.
इसके अलावा, 2013 की एक संसदीय समिति ने भी कहा था कि इस अपवाद को हटाने से 'शादी की संस्था नष्ट हो सकती है' और परिवारों पर 'बहुत ज़्यादा दबाव' पड़ सकता है.
2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में इस सवाल पर केस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उनकी राय मांगी थी. मंत्रालय को जवाब देने वाली 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में से 10 ने इस अपवाद को बरक़रार रखने का समर्थन किया था. इनमें असम, छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और लद्दाख शामिल थे.
दिल्ली, त्रिपुरा और कर्नाटक ने बलात्कार के क़ानून में अपवाद हटाने का समर्थन किया. बाक़ी छह सरकारों ने इस पर कोई राय नहीं दी थी.
राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा था, "पीड़ित के लिए मज़बूत सहायता व्यवस्था न होने की वजह से पत्नियों और बच्चों को बेसहारा होने और भटकने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है." आयोग ने मौजूदा व्यवस्था को बरक़रार रखने का समर्थन किया था.
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी यही रुख़ अपनाया था. मंत्रालय ने आशंका जताई थी कि इस क़ानून को बदलने से "वैवाहिक संबंधों पर गंभीर असर पड़ सकता है और शादी की संस्था में गंभीर संकट पैदा हो सकता है."
मंत्रालय ने यह भी कहा था कि इस क़ानून का ग़लत इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि 'किसी व्यक्ति के लिए यह साबित करना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होगा कि सहमति थी या नहीं.'
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.
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