'घरात इमर्जन्सी किट तयार ठेवा'; जगभरातील अनेक देश आपल्या नागरिकांना असा सल्ला का देत आहेत?

फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, अमृता दुर्वे
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
- Published
- वाचन वेळ: 5 मिनिटे
जगभरातल्या अनेक देशांनी आपल्या नागरिकांना घरी सामान भरून ठेवायला, इमर्जन्सीसाठी सज्ज व्हायला सांगितलं आहे.
आणीबाणीसाठी सज्ज होताना घरी काय काय असायला हवं याची यूके सरकारने यादीदेखील दिली आहे.
यामध्ये, खराब न होणारं 3 दिवस पुरणारं अन्न, 3 दिवसांचं पिण्याचं पाणी, ब्लँकेट्स, कॅश, बॅटरीवर चालणारा रेडिओ, पॉवरबँक इ. वस्तूंचा समावेश आहे.
फक्त यूकेच नाही तर जगभरातील अनेक देश आपल्या नागरिकांना अशी तयारी करून ठेवायला सांगताहेत. पण जगभरातली सरकारं लोकांना असं का करायला सांगतायत? त्यामागचं कारण काय? समजून घेऊया.

फोटो स्रोत, Getty Images
यामागचं कारण म्हणजे कोणत्याही कारणामुळे आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली, तर तुम्ही त्यासाठी सज्ज असायला हवेत, असं जगभरातल्या अनेक देशांच्या सरकारांनी त्यांच्या नागरिकांना सांगितलंय.
यूके, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरलँड्स, फिनलंड, कॅनडा यांनी त्यांच्या नागरिकांना 3 दिवसांचं सामान भरून ठेवायला सांगितलं आहे.
जपान आणि तैवानने हाच कालावधी 3 -7 दिवस सांगितलाय. तर, स्वीडन आणि नॉर्वेने लोकांना 7 दिवसांची तयारी ठेवायला सांगितली आहे. जर्मनीने तर सर्वाधिक म्हणजे 10 दिवसांची सज्जता ठेवायला सांगितली आहे.
या काळात जगण्यासाठी लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी जसं अन्न, पाणी, औषधं, पॉवर बॅकअप, उबदार कपडे, पैसे आणि महत्त्वाची कागदपत्रं अशा सगळ्या गोष्टी तुमच्याकडे असायला हव्यात, असं सांगितलंय.
अशा सुचनांमागचं कारण काय?
पण अशा सूचनांमागचं नेमकं कारण काय आहे? काही होणार आहे का? तर तसं नाहीये. अशा प्रकारच्या सूचनांमुळे नागरिकांमध्ये काहीशी भीती निर्माण झाली, घाबराट उडाली, हे खरं आहे. पण जगभरातल्या सरकारांनी यामागची काही कारणं सांगितली आहेत.
त्यानुसार, Everyday Emergencies म्हणजे रोजच्या आयुष्यातल्या घटनांमुळे उद्भवू शकणाऱ्या परिस्थितीसाठी आपण सज्ज असायला हवं, असं या सरकारांचं म्हणणं आहे.
ही कोणती कारणं आहेत?
तीव्र हवामानाच्या घटना आणि नैसर्गिक आपत्ती हे यामागचं मुख्य कारण असल्याचं अनेक देशांनी म्हटलं आहे.
हवामान बदलाचा तडाखा जगभर बसतोय. एल्-निनोचे परिणाम म्हणून जंगलात वणवे लागणं, वादळं, पूर, दुष्काळ या घटनांचं प्रमाण वाढलेलं आहे.
जपानसारख्या देशांनी ज्वालामुखी, भूकंप, त्सुनामी, टायफूनचा धोका लक्षात घेत त्यांच्या रहिवाशांना सूचना दिल्या आहेत.
यासह सायबर हल्लेदेखील यामागचं आणखी एक कारण मानलं जात आहे. इंटरनेटला जोडलेली कोणतीही गोष्ट सायबर हल्ल्याला, हॅकिंगला बळी पडू शकते हे नुकतंच युरोपातल्या फ्रीझर हॅकिंगनंतर समोर आलं होतं.
फ्रीझर्स हॅक झाल्याने लाखो युरो मूल्याचं अन्न फेकून द्यावं लागलं. त्यामुळे बँकिंग, हॉस्पिटल्स, पेमेंट सिस्टीम्स, वीजेचं नेटवर्क यापैकी कशावरही सायबर हल्ला झाला, तर यंत्रणा विस्कळीत होऊ शकतात. आणि म्हणून त्याबाबतची दक्षता बाळगण्यासाठी अशा सूचना दिल्या जात असल्याचं कळतंय.

फोटो स्रोत, AFP via Getty Images
यासोबतच जिओपॉलिटिक्स हेदेखील कारण समोर येत आहे. जगभरात सध्या अनेक युद्धं सुरू आहेत. पूर्व युरोप - मिडल ईस्टमध्ये सध्या सुरू असलेल्या तणावांचा परिणाम जगभरातल्या इंधन पुरवठ्यावर आणि एकूणच पुरवठा साखळीवर झाला. होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्ण ठप्प झाली, तेव्हा त्याची झळ साऱ्या जगाला बसली होती.
अशीच कठीण परिस्थिती वीज, पाणी, मोबाईल नेटवर्क, पेमेंट सर्व्हिसेस कोणत्यातरी कारणामुळे बंद पडणं, यामुळेही निर्माण होऊ शकते. म्हणजे थोडक्यात असे कठीण प्रसंग येण्यामागच्या शक्यता वाढल्या आहेत. त्यामुळे, अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपत्ती आलीच तर, लोकांची तयारी असावी, या हेतूने स्कँडेनेव्हिया म्हणजे डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे या देशांमध्ये अनेक वर्षांपासून अशी तयारी केली जात आहे.
अमेरिकन सरकारने यासाठीची मोहीम 2003 मध्ये सुरू केली. त्यासाठीच्या आवश्यक गोष्टींची म्हणजेच Toolkit ची वेबसाईट देखील उपलब्ध आहे. लोकांनी 72 तासांची तयारी ठेवावी, असं पूर्वी अमेरिकन सरकारने म्हटलं होतं.
यूके सरकारने यासाठी ऑक्टोबर 2026 मध्ये सुरू केलेल्या मोहिमेचं नाव बी रेडी (Be Ready), असं आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
पण कोणत्याही विशिष्ट कारणामुळे वा धोक्यामुळे ही मोहीम सुरू करण्यात आलेली नाही, असं यूके सरकारने स्पष्ट केलंय.
युरोपातले देश आणि इतर काही देशांनी अशी तयारी आधीच सुरू केली आणि आपल्या देशातले लोक यासाठी अजिबात सज्ज नसल्याचं लक्षात आल्याने, आपणही हे करत असल्याचं यूके सरकारनं म्हटलंय.
परंतु, या आवाहनांनंतर अनेकांनी पाकिटबंद अन्नाची खरेदी केली. रेडिओ, टॉर्च, पॉवर बँक्सच्या विक्रीत प्रचंड वाढ नोंदवली गेली.
अमेरिका - इराण युद्ध सुरू झालं तेव्हा त्यामध्ये इराणचे शेजारी देशही ओढले गेले. अमेरिकेचे तळ असणाऱ्या देशांवर, ठिकाणांवर इराणने हल्ले केले. दोन देशांमधला तणाव किती पटकन त्या प्रदेशात पसरू शकतो हे यातून पुन्हा एकदा समोर आलं.
एका गोष्टीचा परिणाम संपूर्ण साखळीवर कशाप्रकारे होऊ शकतो हे कोव्हिड 19 च्या जागतिक साथीदरम्यान लॉकडाऊन लागला तेव्हाही सिद्ध झालं होतं.

फोटो स्रोत, Getty Images
एप्रिल 2025 मध्ये स्पेन, पोर्तुगाल आणि स्पेनच्या काही भागांतला वीज पुरवठा ठप्प झाला आणि त्याचा परिणाम रस्ते वाहतुकीपासून, विमानतळं, बँका, दुकानं, ATM अशा सगळ्यावर झाला होता.
त्या पार्श्वभूमीवर संकटाच्या वेळी प्रत्येकापर्यंत लगेचच मदत पोहोचवता येणं शक्य नसतं. म्हणूनच लोकांनी किमान पहिल्या 72 तासांसाठी तयार रहायला हवं, असं जगातली सरकारं म्हणतायत.
एकीकडे रेड क्रॉससारख्या संघटनांनी अशा प्रकारच्या मोहिमांना पाठिंबा दिला आहे. तर दुसरीकडे या आवाहनांवर आक्षेपही घेण्यात आले आहेत.
अशा प्रकारच्या आवाहनांमुळे घबराट पसरते आणि panic buying होतं, म्हणजे लोक घाबरून गोष्टी विकत घेऊन साठवून ठेवतात. त्याने एकीकडे वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो आणि किमती वाढू शकतात.
मग भारत सरकारने अशा काही सूचना नागरिकांना दिल्या आहेत का? तर नाही. अशाप्रकारे काही दिवसांची सज्जता ठेवा वगैरे भारत सरकारने 16 नोव्हेंबरपर्यंत सांगितलेलं नाही. पण National Centre for Disease Control - NCDC ने 2022-23 मध्ये प्रसिद्ध केलेली एक चेकलिस्ट आहे, ज्यामध्ये इमर्जन्सीसाठी काय तयारी करायची हे सांगण्यात आलं होतं.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)

























