ऑनलाईन मागवलेलं सामान एक्सपायर्ड असेल तर त्याविरोधात 'अशी' करायची तक्रार

ऑनलाईन सामान मागवताना काय काळजी घ्यावी?
    • Author, शुभ राणा
    • Role, बीबीसी प्रतिनिधी
  • Published
  • वाचन वेळ: 7 मिनिटे

ऑनलाईन किराणा मागवताना बरेचसे लोक सामान किती लवकरात लवकर पोहोचेल हे पाहतात. पण ते सामान आल्यानंतर त्यावर लिहिलेली तारीख किती जण तपासतात?

काही दिवसांपूर्वी क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म 'झेप्टो'शी संबंधित एक प्रकरण समोर आलं आणि हा मुद्दा चर्चेत आला.

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफएसएसआय)ने एका तक्रारीनंतर कंपनीला नोटीस बजावली. संबंधित ग्राहकाला वापराची तारीख निघून गेलेले (एक्सपायरी डेट) बेसन पीठाचे पाकिट मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

एफएसएसआयच्या मते, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर करण्यात आलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे की, बेसन पीठाच्या पाकिटावर 'यूज-बाय: 12-09-2026' लिहिलं होतं. त्यानंतर एफएसएसआयने कंपनीकडे स्पष्टीकरण मागितलं आणि या प्रकरणाचा तपास करायला सांगितलं.

या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. मात्र, यामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

जर ऑनलाईन मागवण्यात आलेला एखादा पदार्थ एक्सपायर्ड असेल तर ग्राहकांनी काय करावं? ग्राहक केवळ रिफंडची मागणी करू शकतात की भरपाई पण मागू शकतात? या प्रकरणात कायदा काय सांगतो?

आम्ही अन्न सुरक्षेशी संबंधित तज्ज्ञ त्याचप्रमाणे ग्राहकांच्या अधिकाराशी संबंधित तज्ज्ञांशी चर्चा करून या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा, कंपनीची जबाबदारी काय असते हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.

ग्राहकांनी ऑनलाईन मागवलेलं सामान एक्सपायर्ड असेल तर काय करायचं?

सुप्रीम कोर्टातील वकील आणि ग्राहकाधिकार कायद्याचे विशेषज्ञ सत्यम सिंह राजपूत यांच्या मते, "जर एखाद्या ग्राहकाला ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ मिळाले, तर तो कंपनी आणि विक्रेत्याविरोधात तक्रार करू शकतो. अशा प्रकरणात ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 तसंच अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा, 2006 नुसार कारवाई होऊ शकते."

ग्राहकांनी पाकीट, एक्सपायरी डेट, बिल आणि ऑर्डर यांच्याशी संबंधित माहिती सांभाळून ठेवावी, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

ऑनलाईन सामान खरेदी करताना ग्राहक सामानाची एक्सपायरी डेट चेक करत नाहीत.
फोटो कॅप्शन, ऑनलाईन सामान खरेदी करताना बहुतांश ग्राहक सामानाची एक्सपायरी डेट चेक करत नाहीत.

सर्वांत आधी कंपनीच्या कस्टमर केअरमध्ये तक्रार करावी. जर तक्रार सोडवली गेली नाही, तर सर्वांत आधी राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनच्या 1915 या नंबरवर किंवा एफएसएसआयसारख्या 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' पोर्टलवर तक्रार दाखल केली जाऊ शकते.

ग्राहक पंचायतीकडेही तुम्ही दाद मागू शकता. ग्राहक पंचायत सामानाचे पैसे परत करण्याचे, भरपाई देण्याचे आणि खटल्याचा खर्च भरून देण्याचे आदेश देऊ शकते.

तपासात अन्न सुरक्षा नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं स्पष्ट झालं, तर कंपनी किंवा विक्रेत्यावर दंड लावला जाऊ शकतो. काही प्रकरणात त्यांचा परवानाही रद्द होऊ शकतो.

जर पदार्थ खाण्यासाठी असुरक्षित असेल, तर कायद्यानुसार संबंधितांना तुरुंगवास आणि दंडही होऊ शकतो.

एक्सपायर्ड पदार्थ आरोग्यासाठी किती धोकादायक?

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या उपाध्यक्ष (रिसर्च आणि हेल्थ प्रमोशन) प्रोफ़ेसर मोनिका अरोरा यांच्या मते एक्सपायर्ड खाद्यपदार्थांचा धोका ते पदार्थ कोणत्या प्रकारचे आहेत आणि त्यांना कशा पद्धतीने ठेवलं गेलं आहे, यावर अवलंबून आहे.

बेसन पीठ, कणीक, धान्यं आणि मसाल्यासारख्या पदार्थांना ओलाव्यामुळे बुरशी लागू शकते. यात असे काही विषारी घटक तयार होऊ शकतात. त्यामुळे यकृताला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि दीर्घकालीन जोखमीचा विचार करता यकृताच्या कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो.

कधीकधी अशा खाण्यामुळे उलट्या, जुलाब आणि पोटदुखीसारखे त्रासही होऊ शकतात.

खाद्य पदार्थ प्रातिनिधिक फोटो

प्रोफेसर अरोरा यांच्या मते, खाद्य पदार्थांवर लिहिलेल्या तारखेचा अर्थ समजून घ्यायला हवा.

उदाहरणार्थ- 'बेस्ट बिफोर' असं लिहिलं असेल तर ती तारीख खाण्याची गुणवत्ता सांगणारी असते, तर 'यूज-बाय' किंवा 'एक्सपायरी' नमूद केलेल्या तारखेनंतर तो पदार्थ खाण्यासाठी सुरक्षित नसतो.

जर पाकिटावरील तारीख वाचताना अडचण येत असेल किंवा पदार्थाबद्दल कोणतीही शंका असेल तर तो न खाल्लेला उत्तम.

एक्सपायर्ड सामानाची जबाबदारी कोणाची?

अशा प्रकरणांमध्ये सामान विकणाऱ्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म तसंच त्याचं उत्पादन करणाऱ्या कंपनीचीही जबाबदारी असल्याचं सत्यम सिंह राजपूत यांनी म्हटलं.

जर विक्रेता एक्सपायर्ड सामान विकत असेल, तर त्याच्या विरोधात कारवाई होऊ शकते. जर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म सेवा पुरविण्यात हयगय केल्याचं समोर आलं, तर त्यांनाही उत्तरदायी मानलं जाऊ शकतं.

सामान दुसऱ्या कोणीतरी विकलं होतं, असं सांगून प्लॅटफॉर्म आपली जबाबदारी टाळू शकत नसल्याचं राजपूत यांचं म्हणणं आहे.

कोणाची किती जबाबदारी आहे, हे प्रकरणातील तपशील आणि कायद्यावर अवलंबून असल्याचंही राजपूत सांगतात.

खाद्य पदार्थ प्रातिनिधिक फोटो
Skip podcast promotion and continue reading
BBC News मराठी आत्ताच फॉलो करा WhatsApp कर
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

एफएसएसएआयच्या 2024 मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सामान पोहोचवताना ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मने खाण्या-पिण्याच्या गोष्टींच्या एक्सपायरीमध्ये कमीत कमी 30 टक्के शेल्फ लाइफ म्हणजेच 45 दिवस बाकी असतील याची काळजी घ्यायला हवी.

प्लॅटफॉर्मवर सामान विकणाऱ्यांकडे वैध एफएसएसआय लायसन्स असायला हवं आणि उत्पादनाबद्दल जी माहिती ऑनलाईन देण्यात आली आहे, तीच पाकिटावर लिहिलेली असावी, असंही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटलं आहे.

भारतात याआधीही अशी प्रकरणं समोर आली आहेत. यामध्ये ग्राहक पंचायतीने ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म किंवा विक्रेत्यांना ग्राहकांचे पैसे परत करण्याचे आणि भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणांमध्ये ग्राहकांना झालेल्या त्रासासाठी तसंच कायदेशीर खर्चासाठीही भरपाई दिली गेली. तक्रार काय आहे आणि त्याच्या समर्थनासाठी काय पुरावे आहेत, यावर कारवाईचं स्वरूप अवलंबून असतं.

द इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्तानुसार जून 2026 हैदराबादमधील जिल्हा ग्राहक पंचायतीने एक्सपायर्ड चिकन डिलिव्हर केल्याप्रकरणी स्विगी इन्स्टामार्ट आणि केव्हेंटर अॅग्रो लिमिटेडला ग्राहकाला 20 हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला होता. यामध्ये 10 हजार रुपये नुकसान भरपाई तर 10 हजार रुपये खटल्याचा खर्च म्हणून होते.

लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार जुलै 2026 मध्ये हिमाचल प्रदेशातील कांग्रा जिल्ह्यातील ग्राहक पंचायतीने एक्सपायर्ड नूडल्स विकल्याप्रकरणी रिलायन्स स्मार्ट पॉइन्टला ग्राहकाला 15 हजार रुपये दंड आणि 5 हजार रुपये खटल्याचा खर्च म्हणून देण्याचा आदेश दिला होता.

सोबतच मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये 2.5 लाख रुपये जमा करायला सांगितलं होतं.

तक्रारीनुसार हे नूडल्स खाल्ल्यानंतर तक्रारदाराचा मुलगा आजारी पडला होता.

ऑनलाईन मागवलेली औषधे एक्सपायर्ड निघाली तर काय करावं?

खाण्यापिण्याची एखादी वस्तू एक्सपायर्ड आढळणं ही चिंतेची बाब असते. मात्र, ऑनलाईन मागवलेल्या औषधांची एक्सपायरी डेट उलटून गेली असेल, तर हा विषय अधिक गंभीर ठरू शकतो. अशा परिस्थितीत ग्राहकांकडे कोणते कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत?

अॅडव्होकेट सत्यम सिंह राजपूत यांच्या मते, औषधांची विक्री आणि साठवणूक यांसाठी अन्न पदार्थांपेक्षा वेगळे आणि अधिक कठोर नियम आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये औषधं आणि सौंदर्यप्रसाधनं कायदा, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ग्राहक आधी संबंधित ई-फार्मसी किंवा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मकडे तक्रार करू शकतो. तिथं प्रश्न सुटला नाही, तर राज्याच्या औषध नियंत्रकांशी (Drug Controller) किंवा औषध निरीक्षकांशी (Drug Inspector) संपर्क साधता येतो. राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनच्या 1915 या क्रमांकावरही तक्रार नोंदवू शकतो किंवा ग्राहक आयोगाकडे दाद मागू शकतो.

एक्सपायर्ड औषध घेतल्यामुळे एखाद्याची तब्येत बिघडली तर पुरावे सादर करत संबंधित व्यक्ती नुकसानभरपाईची मागणीही करू शकते.

मात्र, अशा परिस्थितीत सर्वांत आधी डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे. औषधाचं पॅकेट, खरेदीचे बिल आणि ऑर्डरशी संबंधित माहिती जपून ठेवावी. तक्रार दाखल करताना हे पुरावे म्हणून उपयोगी पडू शकतात.

एक्सपायर्ड औषधांची विक्री करताना कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित विक्रेता किंवा जबाबदार व्यक्तींविरोधात स्थानिक पोलिसांत एफआयआरही दाखल करता येऊ शकते. मात्र, अशी कारवाई प्रकरणातील पुरावे आणि लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींवर अवलंबून असेल.

एक्सपायर्ड वस्तूंचं कंपन्या काय करतात?

एखाद्या उत्पादनाची एक्सपायरी डेट उलटून गेल्यानंतर त्या वस्तूचं काय केलं जातं? ती नष्ट केली जाते की अन्य ठिकाणी तिची विक्री करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो?

सत्यम यांच्या म्हणण्यानुसार, कंपन्या सामान्यतः एक्सपायर्ड वस्तू दुकाने आणि गोदामांमधून परत मागवतात. त्यानंतर ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार त्या नष्ट केल्या जातात किंवा सुरक्षित पद्धतीने त्यांची विल्हेवाट लावली जाते.

कंपन्या अशा वस्तूंचा हिशेबही ठेवतात. अनेकदा उत्पादक किंवा वितरकाकडून त्यांचे पैसे परत मिळवण्यासाठी दावा केला जातो.

मात्र, काही विक्रेते चुकीच्या पद्धतीने एक्सपायर्ड वस्तूंची पुन्हा विक्री करण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा काळजीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

पॅकेटवरच्या जुन्या तारखेवर नवीन लेबल चिकटवलं जाऊ शकतं किंवा तारीख बदलून वस्तू नवीन असल्याचं भासवलं जाऊ शकतं. त्यामुळे ग्राहकाला आपण खरेदी करत असलेल्या वस्तूची एक्सपायरी डेट आधीच उलटून गेल्याचं कळतही नाही.

प्रातिनिधिक फोटो

असं करणं हे कायद्याचं उल्लंघन असल्याचं सिंह सांगतात. तपासात खाद्य पदार्थांच्या तारखेत फेरफार केल्याचं किंवा चुकीची माहिती देऊन त्यांची विक्री केल्याचं सिद्ध झाल्यास संबंधित विक्रेता किंवा कंपनीविरोधात कारवाई केली जाऊ शकते.

खाद्यपदार्थांवर चुकीचं लेबल लावणं किंवा दिशाभूल करणारी माहिती देणं यासाठी अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत 3 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

अशा प्रकरणांमध्ये ग्राहक एफएसएसएआय किंवा अन्नसुरक्षा विभागाकडे तक्रार करू शकतात. ग्राहक आयोगाकडेही दाद मागू शकतात.

प्रश्न केवळ एक्सपायर्ड वस्तू ग्राहकांपर्यंत कशा पोहोचल्या, एवढाच नसतो, तर अशा वस्तूंची विक्री रोखण्यासाठी आणि त्या पुन्हा बाजारात येऊ नयेत यासाठी असलेली यंत्रणा किती सक्षम आहे, हाही महत्त्वाचा प्रश्न असतो.

ग्राहकांची नेमकी चूक कुठं होते?

प्रोफेसर मोनिका अरोरा यांच्या मते, अन्न सुरक्षेच्या बाबतीत एक मोठं आव्हान म्हणजे खाद्य पदार्थांच्या पॅकेटवर दिलेली माहिती लोकांना योग्य प्रकारे समजत नाही. अनेकजण 'बेस्ट बिफोर' आणि 'यूज बाय' किंवा 'एक्सपायरी' या तारखांमधील फरक समजून घेत नाहीत.

प्रत्यक्षात, 'बेस्ट बिफोर' ही तारीख पदार्थाच्या गुणवत्तेबद्दल माहिती देते, तर 'यूज बाय' किंवा 'एक्सपायरी' तारीख उलटून गेल्यानंतर तो पदार्थ खाणं सुरक्षित असेलच असे नाही.

प्रोफेसर अरोरा सांगतात, "अनेकजण खाद्यपदार्थ सुरक्षित आहेत की नाही, याचा अंदाज वास, चव किंवा रंग पाहून लावतात. मात्र, अनेकदा अन्नातील हानिकारक घटक या पद्धतींनी ओळखता येत नाहीत. त्याचप्रमाणे, अन्न गरम करून किंवा त्यावरचा बुरशी लागलेला भाग काढून टाकल्यानं ते नेहमीच सुरक्षित होतं असं नाही."

प्रोफेसर अरोरा सांगतात, "खाद्यपदार्थ खरेदी करताना किंवा वापरताना पॅकेटचे सील, त्यावर दिलेली तारीख आणि साठवणुकीसंदर्भातील सूचना तपासण आवश्यक आहे. पॅकेट फुगलेलं असेल किंवा त्यातून काही पदार्थ गळत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. ऑनलाईन किराणा सामान मागवताना ही काळजी घेणं अधिक महत्त्वाचं ठरतं, कारण ग्राहकांना ऑर्डर देण्यापूर्वी वस्तू हातात घेऊन तपासता येत नाहीत."

त्या असेही सांगतात की, एखादी वस्तू एक्सपायर्ड आढळल्यास किंवा तिच्या लेबलवर चुकीची माहिती दिलेली असल्यास तक्रार कुठे करायची, याची माहिती लोकांना असणे आवश्यक आहे. जागरूकतेच्या अभावामुळे अनेकदा लोक अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात आणि असुरक्षित वस्तूंचा वापर करतात.

विशेषतः ज्या घरांमध्ये किराणा सामान ऑनलाईन मागवणारी व्यक्ती एक असते आणि स्वयंपाक करणारी दुसरी, तिथे पॅकेटवरील तारीख आणि इतर माहिती तपासली न जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अन्नसुरक्षेबाबतची माहिती केवळ सामान खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीपुरती मर्यादित न राहता, स्वयंपाक करणाऱ्या आणि अन्नाचा वापर करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)