ट्रम्प, पुतिन आणि शी जिनपिंग यांची होणार भेट; या ऐतिहासिक भेटीचा जगावर काय परिणाम होईल?

पुतिन आणि शी यांची 40 हून अधिक वेळा भेट झाली आहे. ट्रम्प आणि पुतिन यांचीही सात वेळा भेट झाली आहे. ट्रम्प आणि शी यांची तीन वेळा भेट झाली आहे. मात्र, हे तिघेही कधीही एकत्र भेटलेले नाहीत.
फोटो कॅप्शन, पुतिन आणि शी यांची 40 हून अधिक वेळा भेट झाली आहे. ट्रम्प आणि पुतिन यांचीही 7 वेळा भेट झाली आहे. ट्रम्प आणि शी यांची 3 वेळा भेट झाली आहे. मात्र, हे तिघेही कधीही एकत्र भेटलेले नाहीत.
    • Author, ग्रिगोर अटानासियन
    • Role, बीबीसी न्यूज रशियन ऑनलाइन रिपोर्टर
  • Published
  • वाचन वेळ: 6 मिनिटे

चीन, रशिया आणि अमेरिका या देशांच्या प्रमुख नेत्यांच्या पहिल्या त्रिपक्षीय बैठकीच्या तयारीमुळे युरोपमधील चिंता वाढली आहे.

4 नोव्हेंबरला रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी मॉस्कोच्या रेड स्क्वेअरमधील मानेझमधील (सेंट्रल एक्झिबिशन हॉल) एका प्रदर्शनाला भेट दिली. त्यांच्यासोबत शाळकरी मुलांचा एक गट होता. ते फेब्रुवारी 1945 च्या याल्टा परिषदेचं चित्रण करणाऱ्या एका मोठ्या पुतळ्यासमोर थांबले.

या पुतळ्यात तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रुझवेल्ट आणि सोव्हिएत युनियनचे नेते जोसेफ स्टॅलिन यांचं चित्रण आहे.

"युद्धोत्तर जागतिक व्यवस्था कशी असावी यावर चर्चा करण्यासाठी 3 प्रमुख सत्तांचे नेते एकत्र आले होते," असं पुतिन यांनी त्या शाळकरी मुलांना सांगितलं.

या घटनेच्या एक दिवस आधी, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं आणि रशियन सरकारनं घोषणा केली होती की, 18-19 नोव्हेंबरला रशियाचे अध्यक्ष पुतिन, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटीसाठी चर्चा सुरू आहे.

हे तीनही नेते शेन्झेन इथं होणाऱ्या आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (APEC) शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या ऑलिव्हिया वेल्स यांनी शुक्रवारी अशी बैठक होणार असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.

ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा रशिया अशा बैठकीचा प्रस्ताव देत असल्याची बातमी पहिल्यांदा समोर आली, तेव्हा युरोपियन युनियन आणि युक्रेनमध्ये तात्काळ चिंता वाढली. अनेकांना फेब्रुवारी 1945 मधील याल्टा बैठकीची आठवण झाली.

त्या वेळी, हिटलरविरोधी आघाडीचे नेते काळ्या समुद्र किनाऱ्यावरील रशियन झारच्या पूर्वीच्या निवासस्थानी भेटले होते. जर्मनीवरील विजयानंतर जपानविरुद्धच्या युद्धात सामील होण्याबाबत स्टॅलिन यांनी दिलेल्या संमतीच्या बदल्यात पूर्व युरोपमध्ये सोव्हिएत संघाच्या प्रभावाचा विस्तार करण्यास मान्यता देण्यात आली.

1950 च्या दशकापर्यंत, काहींच्या मते, 'याल्टा' (Yalta) हे 'सैतानाशी केलेला करारा' या उक्तीशी समानार्थी बनला होता.
फोटो कॅप्शन, 1950 च्या दशकापर्यंत काहींच्या मते, 'याल्टा' (Yalta) हे 'सैतानाशी केलेला करारा' या उक्तीशी समानार्थी बनला होता.
Skip podcast promotion and continue reading
BBC News मराठी आत्ताच फॉलो करा WhatsApp कर
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

त्याच वेळी, पूर्व आशियाबाबत एक गुप्त करार झाला होता. त्याअंतर्गत सोव्हिएत संघाला जपानचे दक्षिण सखालिन आणि कुरिल बेटं देण्यात आली होती.

चीनमधील पोर्ट आर्थर शहरात सोव्हिएत नौदल तळ पुन्हा प्रस्थापित करण्यात आला आणि मंचुरियामध्ये विशेष आर्थिक हितसंबंधही बहाल करण्यात आले.

तेव्हापासून पूर्व युरोपमध्ये 'याल्टा' हा शब्द अनेकदा अशा करारांच्या संदर्भात वापरला जातो, ज्यामध्ये महासत्ता आपापसात जगाची विभागणी 'प्रभावाच्या क्षेत्रां'मध्ये करतात आणि त्यात लहान राष्ट्रांच्या हितांचा कोणताही विचार केला जात नाही.

यामध्ये त्या देशांच्या प्रदेशांचाही समावेश आहे, ज्यांच्या विभागणीचा निर्णय महासत्तांकडून घेतला जातो.

युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेंस्की म्हणाले, "माझी अशी अजिबात इच्छा नाहीये की, याचं रूपांतर 'याल्टा 2, 3 किंवा 4' मध्ये व्हावं, जिथं केवळ प्रभावाच्या क्षेत्रांची पुन्हा विभागणी केली जाते."

"अलास्का नंतर रशियन अधिकारी नवीन 'याल्टा'साठी जशी इच्छा दर्शवत आहेत, त्याप्रमाणेच घटना घडत राहिल्यास हा रशियाचा दुसरा मोठा राजनैतिक विजय असेल," असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, जर्मन चॅन्सेलर फ्रेडरिक मेर्झ म्हणाले की, युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासंदर्भातील कोणत्याही चर्चेत युरोपला सामील करणं महत्त्वाचं आहे.

"युरोपला या प्रक्रियेत भूमिका बजावायची आहे आणि त्यांनी ती बजावलीच पाहिजे," असंही ते म्हणाले.

"शांती करारातील प्रमुख मुद्दे, मग ते निर्बंधांशी संबंधित असोत किंवा भविष्यातील सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित असोत, युरोपीय देशांच्या सहभागाशिवाय ते सोडवले जाऊ शकत नाहीत. हे सर्व पक्षांना माहीत आहे," असंही ते म्हणाले.

हे छायाचित्र 1 डिसेंबर 1943 चे असून त्यात ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल, अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रुझवेल्ट आणि सोव्हिएत युनियनचे नेते जोसेफ स्टालिन दिसत आहेत.
फोटो कॅप्शन, हे छायाचित्र 1 डिसेंबर 1943 चे असून त्यात ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल, अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रुझवेल्ट आणि सोव्हिएत युनियनचे नेते जोसेफ स्टालिन दिसत आहेत.

मात्र, वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका अहवालानुसार, युक्रेनमधील युद्ध रशियासाठी अनुकूल अटींवर संपवण्यासाठी पाठिंबा मिळवणं हा पुतिन यांचा उद्देश असू शकतो. ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्याशी ते नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

"युक्रेनचा मुद्दा कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात नक्कीच चर्चेला येईल," असं रशियाच्या अध्यक्षांचे सहाय्यक युरी उशाकोव्ह म्हणाले.

मात्र, ते म्हणाले, "सध्या, इतक्या उच्च स्तरावर आणि इतक्या असामान्य स्वरूपात कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊ शकते, याची आमच्याकडे केवळ एक प्राथमिक रूपरेषा आहे."

बैठकीच्या अजेंड्यावर युक्रेन नसल्याचा सांगत ट्रम्प म्हणाले की, ते अणुशस्त्रं आणि अणुनिःशस्त्रीकरणावर चर्चा करण्यासाठी भेटू शकतो.

वॉशिंग्टनमधील 'द अमेरिकन युनिव्हर्सिटी'चे असोसिएट प्रोफेसर जोसेफ टोरिगियन यांच्या मते, युरोपला वगळून युक्रेनशी संबंधित कोणत्याही चर्चेत सहभागी होण्याची चीनची इच्छा नाहीये. या युद्धात चीन रशियाला पाठिंबा देत आहे, हा समज खोडून काढण्यासाठी चीन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.

अलीकडच्या काळात चीनमधील प्रभावशाली व्यक्तींनी युरोपियन युनियनला पूर्वीच्या तुलनेत कमी महत्त्व द्यायला सुरुवात केली आहे. असं असलं तरी, एक महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार म्हणून युरोपियन देशांशी चांगले संबंध टिकवून ठेवण्यात चीनला अजूनही रस आहे.

टोरिगियन म्हणतात की, अणुशस्त्रांवरील चर्चेबाबत चीनदेखील साशंक आहे.

"चीनचे असे मत आहे की, त्यांचा अणुकार्यक्रम लहान आहे आणि याचा एक फायदा असा की, त्याबद्दल फारशी माहिती सार्वजनिक केली जात नाही," असंही त्यांनी सांगितलं.

कुणाचा फायदा?

अण्वस्त्रांच्या नियंत्रणाबाबत अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील करार फेब्रुवारी महिन्यात संपुष्टात आला.
फोटो कॅप्शन, अण्वस्त्रांच्या नियंत्रणाबाबत अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील करार फेब्रुवारी महिन्यात संपुष्टात आला.

अशा बैठकीमागील रशियाचा हेतू स्पष्ट आहे. रशियाला युक्रेनवरील चर्चेतून युरोपला वगळायचं आहे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशियाला एकटं पाडलं जाऊ शकत नाही, हे पुन्हा एकदा दाखवून द्यायचं आहे.

या बैठकीचं आकर्षण अमेरिकेच्या अध्यक्षांसाठीही स्पष्ट आहे.

"ट्रम्प या बैठकीबद्दल उत्साहित आहेत कारण या बैठकीला एक भव्यता आणि विशेष वातावरण असेल," असं टोरिगियन म्हणतात.

"जगातील प्रमुख शक्ती एकत्र आणल्या, असं करणारी ती पहिली व्यक्ती आहे आणि ते शांतता प्रस्थापित करत आहेत, ही किती अद्भुत गोष्ट आहे, याची कथा ते सांगू शकतील," असंही ते म्हणाले.

परंतु चीनच्या दृष्टीनं, या बैठकीचे फायदे तितकेसे स्पष्ट नाहीत. टोरिजियन म्हणतात, "याल्टा ही चीनसाठी काही सुखद आठवण नाहीये."

स्टॅलिन यांनी मांचुरियामध्ये सोव्हिएत संघासाठी विशेष हितसंबंध मिळवून दिल्यामुळे चीन नाराज होता.

टोरिजियन म्हणतात, "1949 मध्ये चीनमध्ये कम्युनिस्टांचा विजय झाल्यानंतर माओ (माओ झेडोंग) यांनाही असं वाटलं की, याल्टा परिषदेत सोव्हिएत युनियननं मांडलेल्या मागण्या आणि त्यानंतर केलेल्या इतर मागण्या या चीनसाठी वादाचा एक मोठा विषय ठरल्या होत्या."

हे वाद चीन आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यातील नंतरच्या मतभेदांच्या कारणांपैकी एक होते.

पूर्व युरोपाच्या संदर्भात सोव्हिएत युनियननं त्या काळातील परिस्थितीचा फायदा घेतला होता की नाही, यावर इतिहासकारांमध्ये अजूनही वादविवाद सुरू आहे.

फेब्रुवारी 1945 पर्यंत सोव्हिएत सैन्यानं रोमानिया, बल्गेरिया आणि पोलंड, हंगेरी व चेकोस्लोव्हाकियाच्या मोठ्या भागांचा आधीच ताबा घेतला होता.

मात्र, आज रशियन लष्कराचं नियंत्रण पूर्व युक्रेनच्या त्या संपूर्ण प्रदेशावरही नाही, ज्याला रशियानं याआधीच रशियाचा भाग म्हणून घोषित केलं आहे. शिवाय, 1945 च्या परिस्थितीच्या तुलनेत, संभाव्य शिखर परिषदेत सहभागी होणाऱ्या देशांपैकी केवळ एक देश थेट युद्धात गुंतलेला आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा

टोरिगियन म्हणतात की, जगाला प्रभावक्षेत्रांमध्ये स्पष्टपणे विभागण्यात रस असलेला रशिया हा एकमेव देश आहे.

ट्रम्प प्रशासनाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणानुसार पाश्चात्य जग हे अमेरिकेचं प्रभावक्षेत्र म्हणून निश्चित करण्यात आलं आहे. असं असूनही अमेरिका तैवानला असलेला आपला पाठिंबा सोडत नाही. दरम्यान, लॅटिन अमेरिकेतील आपलं अस्तित्व चीनसाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

ग्लासगो विद्यापीठाचे मार्सीन काझमारस्की म्हणतात की, रशिया स्वतःला अमेरिका आणि चीनच्या बरोबरीची महासत्ता मानतो. अधिकृत चिनी निवेदनांमध्ये अनेकदा रशियाला समान दर्जा दिला जातो. मात्र, पडद्यामागे चिनी तज्ज्ञ किंवा चिनी नेतृत्व रशियाला समान शक्ती मानत नाही.

"चीनचं नेतृत्व आणि तिथले प्रभावशाली लोक केवळ अमेरिकेलाच चीनच्या बरोबरीचे मानतात," असंही ते सांगतात.

2002 मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष बुश लिथुआनियामध्ये म्हणाले होते की, याल्टासारख्या घटना पुन्हा घडणार नाहीत.
फोटो कॅप्शन, 2002 मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष बुश लिथुआनियामध्ये म्हणाले होते की, याल्टासारख्या घटना पुन्हा घडणार नाहीत.

कॅकमर्स्की म्हणतात की, अशा त्रिपक्षीय शिखर परिषदेमुळे बीजिंगची आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाढू शकते आणि शी जिनपिंग यांना एक असं जागतिक नेतृत्व म्हणून सादर करता येईल, ज्यांना भेटायला इतर महत्त्वाच्या देशांचे प्रमुख व्यक्ती प्रवास करतात.

परंतु, अमेरिकन काँग्रेसच्या 'मिडटर्म' निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या पराभवानंतर जागतिक स्तरावर ट्रम्प यांचं स्थानही पूर्वीपेक्षा कमकुवत झालेलं आहे.

काकमारस्की म्हणाले की, चीनला आपलं आंतरराष्ट्रीय स्थान मजबूत करायचं आहे की नाही, हा प्रश्न आहे. "या बैठकीबद्दल मला अजूनही पूर्ण खात्री पटलेली नाही," असंही ते म्हणाले.

2000 च्या दशकात पूर्व युरोपच्या आपल्या भेटींदरम्यान अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी याल्टा करारांचं वर्णन 'ऐतिहासिक अनिष्ट' अशा शब्दात केलेलं होतं.

'द न्यूयॉर्क टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, ही टिप्पणी विशेषतः पुतिन यांना उद्देशून करण्यात आली होती. बुश यांनी त्यांना सांगितलं की, रशियाला आपल्या शेजारील देशांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही आणि सोव्हिएत युनियननं केलेल्या कृत्यांबद्दल रशियानं माफी मागितली पाहिजे.

2002 मध्ये लिथुआनियाची राजधानी विल्नियस इथं बुश म्हणाले, "आता आणखी 'याल्टा' नको."

जर सुमारे 25 वर्षांनंतर पुतिन यांना अमेरिका आणि चीनच्या नेत्यांसोबत अशी बैठक आयोजित करणं शक्य झालं, जी काही अंशी 'याल्टा परिषदे'सारखी वाटत असेल, तर तो त्यांच्यासाठी एक छोटा विजय ठरेल. मग त्या बैठकीतून काहीही ठोस निष्पन्न झालं नाही तरीही, ते त्यांच्या फायद्याचंच ठरेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)