शरजील इमामचं प्रकरण काय आहे, ज्यावरून अमेरिकेचा आयोग आणि भारत आमने-सामने

शरजील इमाम
फोटो कॅप्शन, शरजील इमाम
Published
वाचन वेळ: 4 मिनिटे

शरजील इमामच्या प्रकरणावरून अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोग (USCIRF) आणि अमेरिकेतील भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा आमने-सामने आले आहेत.

USCIRF ने शनिवारी (14 नोव्हेंबर) शरजील इमामच्या कोठडीसंदर्भात टिप्पणी केली. या संस्थेने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं, "शरजील इमाम हे मुस्लीम व्यक्ती असून भारतात धार्मिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केल्यामुळे त्यांना कोठडीत ठेवण्यात आलं आहे."

या पोस्टवर अमेरिकेतील भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे (जेएनयू) माजी विद्यार्थी असलेले शरजील इमाम गेल्या 6 वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. दिल्ली पोलिसांनी 28 जानेवारी 2020 रोजी बिहारमधील जहानाबाद येथून त्यांना अटक केली होती.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) विरोधातील आंदोलनादरम्यान अलीगढ आणि इतर ठिकाणी कथित प्रक्षोभक भाषणं केल्याचा तसेच देशद्रोहाचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.

USCIRF ने काय म्हटलं?

USCIRF म्हणजेच 'युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम' हा स्वतंत्र आयोग आहे. अमेरिकेतील रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी या आयोगात सहभागी असतात.

1998 मध्ये आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यांतर्गत या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. हा आयोग स्वतंत्रपणे काम करतो. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाशीही या आयोगाचा तसा संबंध नाही.

जगातील विविध देशांमधील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीवर हा आयोग लक्ष ठेवतो. यापूर्वीही USCIRF ने आपल्या अहवालांमधून भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सीएएविरोधी आंदोलन
फोटो कॅप्शन, सीएएविरोधी आंदोलन

USCIRF ने आपल्या वेबसाईटवर शरजील इमामबद्दल म्हटलं, "जानेवारी 2020 मध्ये अधिकाऱ्यांनी मुस्लीम विद्यार्थी कार्यकर्ते इमाम यांना अटक केली. डिसेंबर 2019 आणि जानेवारी 2020 मध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणाऱ्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (CAA) विरोधात झालेल्या शांततापूर्ण आंदोलनांमध्ये सहभागी झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. आंदोलनादरम्यान केलेल्या भाषणांच्या माध्यमातून जातीय हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी इमाम यांच्यावर केला."

"ऑगस्ट 2020 मध्ये अधिकाऱ्यांनी FIR क्रमांक 59/2020 अंतर्गत त्यांच्यावर घातक शस्त्रांसह दंगल घडवणे, हत्या, हत्येचा प्रयत्न, देशद्रोह, धर्माच्या आधारावर शत्रुत्व वाढवणे, बेकायदेशीर कृत्ये, दहशतवादी कृत्ये, दहशतवादी कारवायांसाठी निधी उभारणे आणि कट रचणे असे आरोप ठेवले," असंही USCIRF ने पुढे म्हटलं.

अमेरिकेतील भारताचे राजदूत काय म्हणाले?

अमेरिकेतील भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी USCIRF च्या या टिप्पणीवर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली.

भारतीय नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार USCIRF ला नाही, असं त्यांनी म्हटलं.

क्वात्रा यांनी आयोगाच्या या आकलनाला 'पक्षपाती, अपुऱ्या माहितीवर आधारित आणि पूर्वग्रहदूषित' असं संबोधलं आहे.

अशा प्रकारच्या आकलनामुळे भारताची धार्मिक स्वातंत्र्याप्रती असलेली आणि सर्व धर्मांना समान अधिकार देण्याची घटनात्मक बांधिलकी कमकुवत होऊ शकत नाही, असं त्यांनी म्हटलं.

विनय मोहन क्वात्रा
फोटो कॅप्शन, विनय मोहन क्वात्रा
Skip podcast promotion and continue reading
BBC News मराठी आत्ताच फॉलो करा WhatsApp कर
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

तसंच, USCIRF ने स्वतःच्या पूर्वग्रहांचा विचार करावा आणि इतरांना उपदेश करणं थांबवावं, असंही क्वात्रा यांनी म्हटलं.

याच वर्षी USCIRF च्या ताज्या अहवालात 2025 मध्ये भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती सातत्याने खालावल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे भारताचा समावेश 'CPC' यादीत करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

या अहवालानुसार, भारतात राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर असे कायदे करण्यात आले आहेत, ज्यांचा अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो.

भारत सरकार निर्वासितांना देशाबाहेर पाठवत असल्याचं आणि हिंदुत्ववादी तसेच 'राष्ट्रवादी' गटांकडून अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्याचंही या अहवालात म्हटलं आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि भारताची गुप्तचर संस्था RAW (रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग) यांच्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या USCIRF च्या अहवालावर भारत सरकारने तीव्र टीका करत तो फेटाळून लावला होता.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटलं होतं की, आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अमेरिकेच्या आयोगाचा हा अहवाल स्पष्टपणे 'पक्षपाती आणि हेतुपुरस्सर' आहे.

शरजील इमाम यांचं प्रकरण काय आहे?

शरजील इमाम बिहारमधील जहानाबाद जिल्ह्यातील काको गावचे रहिवासी आहे. त्याचे वडील अकबर इमाम यांनी 2 वेळा विधानसभा निवडणूक लढवली होती. 2005 मध्ये त्यांनी जनता दल युनायटेडच्या (जेडीयू) तिकिटावर निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी त्यांचा 2,250 मतांनी पराभव झाला होता.

शरजीलचं प्राथमिक शिक्षण काको येथे झालं. त्यानंतर त्याने पाटण्यातील सेंट झेवियर्स स्कूलमध्ये शिक्षण घेतलं. पुढे दिल्ली पब्लिक स्कूलच्या वसंत कुंजच्या शाळेत, तर त्यानंतर आयआयटी मुंबईतून कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली. त्यानंतर जेएनयूमध्ये पीएचडीसाठी प्रवेश घेतला.

CAA आणि NRC विरोधातील आंदोलनादरम्यान शरजीलचा एक व्हीडिओ व्हायरल झाला होता. त्यामध्ये तो म्हणताना दिसतो, "आपल्याला आसाममधील लोकांची मदत करायची असेल, तर आसामला भारतापासून वेगळं करावं लागेल."

शाहीन बागमधील आंदोलनाचा मुख्य आयोजक असल्याचं शरजील स्वतः सांगत असे. त्याने 2 जानेवारी रोजी धरणं आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली होती.

शरजील इमामचे काका अरशद इमाम
फोटो कॅप्शन, शरजील इमामचे काका अरशद इमाम

एका खटल्यातून मिळाला होता जामीन

दिल्लीतील साकेत कोर्टानं फेब्रुवारी 2023 मध्ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया विद्यापीठाजवळ झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणात जेएनयूचे विद्यार्थी शरजील इमाम आणि अन्य 10 जणांना आरोपमुक्त केलं होतं.

त्यांना आरोपमुक्त करताना न्यायालयाने म्हटलं होतं, "असहमती व्यक्त करणं हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासारख्या मूलभूत अधिकाराचाच विस्तार आहे."

मात्र, शरजील इमामची न्यायालयीन कोठडीतून सुटका झाली नव्हती. कारण 2019 मध्ये दिल्लीमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या 3 वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये त्याच्याविरोधात खटले सुरू होते.

13 डिसेंबर 2019 रोजी झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणातूनच त्याला आरोपमुक्त करण्यात आलं होतं.

सुप्रीम कोर्ट
फोटो कॅप्शन, सुप्रीम कोर्ट

15 डिसेंबरला हिंसाचार भडकवण्यासाठी भाषण केल्याचाही आरोप त्याच्यावर आहे. याशिवाय, 2020 मध्ये ईशान्य दिल्लीमध्ये झालेल्या दंगलीत हिंसाचार भडकवल्याचा आरोपही त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याच आधारावर त्यांच्याविरोधात बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (UAPA) कारवाई करण्यात आली होती.

याच वर्षी जानेवारीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली दंगलीच्या कटकारस्थानाशी संबंधित प्रकरणात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या जामीन याचिका फेटाळल्या होत्या.

मात्र, सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणातील अन्य 5 आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. त्यामध्ये गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद यांचा समावेश आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)