अमेरिकेतील मिडटर्म निवडणुकांच्या निकालाचा भारताला फायदा की फटका? - विश्लेषण

फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सप्टेंबर महिन्यात एका निवडणूक प्रचारसभेत म्हटलं होतं की, "आगामी मिडटर्म निवडणुकीत मतपत्रिकेवर माझंच नाव आहे, असं समजून मतदान करा."
म्हणजेच, तुमचा उमेदवार कोणताही असला, तरी तुम्ही ट्रम्प यांनाच मतदान करत आहात, असं समजून मत द्या, असं सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.
मात्र, या आठवड्यात जाहीर झालेल्या निवडणूक निकालांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने अमेरिकेच्या संसदेतील दोन्ही सभागृहांवरील, म्हणजेच सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जवरील नियंत्रण गमावलं आहे. विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने दोन्ही सभागृहांमध्ये मोठा विजय मिळवला आहे.
या निवडणुकांचे निकाल अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या राजकीय ताकदीवर परिणाम करतात. त्यामुळेच या निवडणुका संपूर्ण जगासाठीही महत्त्वाच्या ठरतात. जागतिक कूटनीती, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भारतासारख्या देशांसोबतच्या अमेरिकेच्या भागीदारीवरही या निकालांचा परिणाम होऊ शकतो.
मग मतदार ट्रम्प यांच्यावर नाराज का झाले? आणि या निवडणूक निकालांचा भारतासाठी नेमका काय अर्थ आहे?

फोटो स्रोत, Getty Images
डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या या विजयामुळे भारतासमोर कूटनीतीच्या दृष्टीने काही नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचवेळी भविष्यातील रणनीतीबाबत काही आव्हानांचाही सामना करावा लागू शकतो.
अमेरिका हा भारताच्या सर्वात महत्त्वाच्या आणि व्यापक भागीदार देशांपैकी एक आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, तंत्रज्ञान, आर्थिक विकास आणि प्रादेशिक सुरक्षेसारख्या अनेक मुद्द्यांवर सहकार्य आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या या निवडणूक पराभवामुळे अमेरिकेतील राजकीय वातावरण बदलण्याची शक्यता आहे.
सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ट्रम्प यांची भेट घेण्याच्या दोन संधी असू शकतात.
पहिली म्हणजे याच महिन्यात मनिला येथे होणारी ईस्ट एशिया समिट आणि दुसरी म्हणजे डिसेंबरमध्ये मियामी येथे होणारी जी-20 शिखर परिषद.
या भेटींच्या माध्यमातून गेल्या काही काळापासून चढ-उतारांचा सामना करत असलेल्या भारत-अमेरिका संबंधांना नवी दिशा देण्याची संधी भारताकडे असेल.
मात्र, सर्वात आधी प्रश्न असा आहे की, अमेरिकेतील सत्तेचे बदललेले हे समीकरण व्यापार, टॅरिफ आणि आंतरराष्ट्रीय संघर्षांबाबत अमेरिकन प्रशासनाच्या निर्णयांवर काही मर्यादा आणू शकेल का?
अमेरिकेबाहेरही या निकालांमुळे जागतिक कूटनीतीची दिशा बदलेल का? अमेरिकेचे मित्र आणि प्रतिस्पर्धी देश त्यांच्यासोबतच्या संबंधांचा नव्याने विचार करतील का?
आणि देशांतर्गत राजकारणात कमकुवत होत असलेल्या ट्रम्प यांच्यासोबतच जगाकडे पाहण्याचा अमेरिकेचा दृष्टिकोनही बदलेल का?
या प्रश्नांवर कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे डायरेक्टर ऑफ जर्नलिझम मुकेश शर्मा यांनी वॉशिंग्टनस्थित पत्रकार इरम अब्बासी, लंडनस्थित पत्रकार जुबेर अहमद आणि अमेरिकेतील भारताचे माजी राजदूत अरुण कुमार यांच्याशी चर्चा केली.
मिडटर्म निवडणुकांच्या निकालानंतर अमेरिकेतील वातावरण कसं आहे?
वॉशिंग्टनस्थित पत्रकार इरम अब्बासी म्हणाल्या, "ट्रम्प प्रशासनातील भ्रष्टाचार हा देखील एक मोठा मुद्दा राहिला आहे. तुम्ही विविध विश्लेषणं आणि निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणं पाहा. एवढंच नव्हे, तर मतदारांशी माझ्या झालेल्या वैयक्तिक चर्चांमध्येही भ्रष्टाचार हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं समोर आलं."
त्या पुढे म्हणाल्या की, "इस्रायलला अमेरिकेकडून मिळणारा पाठिंबाही या निवडणुकीतील एक मोठा मुद्दा होता. इस्रायलला दिला जाणारा अमेरिकेचा पाठिंबा आणि आर्थिक मदत यावर मतदारांमध्ये ज्या प्रकारची चर्चा आणि मतभेद पाहायला मिळाले, तसे अमेरिकेच्या राजकीय इतिहासात यापूर्वी क्वचितच पाहायला मिळाले होते."
अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनीही उघडपणे सांगितलं की, "इराणमधील युद्ध आणि महागाईमुळे लोकांनी आम्हाला मतदान केलं नाही, त्यामुळे आमचा पराभव झाला."
सध्याचे हाऊस स्पीकर आणि जानेवारीपर्यंत या पदावर राहणारे माइक जॉन्सन यांनीही यापुढे कोणत्याही हाऊस निवडणुकीत सहभागी होणार नसल्याचं सांगितलं आहे.
निवडणुकीपूर्वीही अनेक रिपब्लिकन उमेदवारांनी स्थलांतर आणि इराण युद्धाबाबतच्या ट्रम्प यांच्या धोरणांपासून अंतर राखलं होतं.
अमेरिकन माध्यमांमध्ये या निकालांकडे कसं पाहिलं जातंय?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना अब्बासी म्हणतात, "तुम्ही कोणत्या वृत्तसंस्थेचं वृत्तांकन पाहत आहात, यावर हे अवलंबून आहे. निवडणुकीचे निकाल समोर येताच ट्रम्प फॉक्स न्यूजवर गेले आणि त्यांनी या वृत्तवाहिनीला फटकारलं. वृत्तवाहिनीचं वृत्तांकन आणि चुकीच्या आकडेवारीमुळे निवडणुकीचे निकाल आपल्या विरोधात गेले, असा आरोप त्यांनी केला."
त्या पुढे म्हणाल्या, "सीएनएनचा विचार केला, तर असोसिएटेड प्रेसच्या (एपी) जवळपास एक तास आधीच त्यांनी आपल्या प्रेक्षकांना सांगितलं होतं की, काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांवरील नियंत्रण डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे जाणार आहे. त्यावेळी एपीने निवडणुकीतील लढतींचे अधिकृत निकाल जाहीर केले नव्हते. उदारमतवादी किंवा डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे झुकणाऱ्या माध्यमसंस्था पाहिल्या, तर तिथे या निकालांबाबत आनंदाचं वातावरण आहे."
त्या सांगतात की, "न्यूयॉर्क टाइम्स आणि इतर मोठ्या वृत्तसंस्थांचं वृत्तांकन पाहिलं, तर तिथे वेगळ्याच प्रकारची चर्चा सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांत ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टन आणि संपूर्ण अमेरिकेत ज्या प्रकारचं राजकीय वातावरण निर्माण केलं होतं, त्या तुलनेत उदारमतवादी विचारसरणीच्या अनेक वृत्तपत्रांमध्ये आता आशावाद दिसून येत आहे."
अमेरिकेच्या राजकीय व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची आणि झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याची क्षमता आहे, ही बाबही विविध विश्लेषणांमधून अधोरेखित केली जात आहे.
ट्रम्प यांच्या पराभवाचा जागतिक स्तरावर काय परिणाम होईल?
या निकालांमुळे जागतिक स्तरावर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होईल का?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना लंडनस्थित पत्रकार जुबेर अहमद म्हणतात, "निवडणुकीचे निकाल स्पष्टपणे सांगतात की, रिपब्लिकन पक्षाने काँग्रेसमधील बहुमत गमावलं आहे. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासाठी पुढील दोन वर्षं कठीण असू शकतात. राजकीय भाषेत सांगायचं झालं, तर आता ते एका प्रकारे 'सिटिंग डक' म्हणजेच मर्यादित अधिकार असलेल्या राष्ट्राध्यक्षाच्या स्थितीत असतील. त्यांची ताकद आणि निर्णय घेण्याची क्षमता पूर्वीसारखी राहणार नाही. मात्र, ही बाब प्रामुख्याने देशांतर्गत धोरणांच्या संदर्भात अधिक लागू होते."
ते पुढे म्हणतात, "परराष्ट्र धोरणाचा विचार केला, तर राष्ट्राध्यक्षांकडे अजूनही बरेच अधिकार आणि निर्णय घेण्याची शक्ती आहे. उदाहरणार्थ, टॅरिफचा विचार केला, तर ट्रम्प आतापर्यंत आपल्या इच्छेनुसार इतर देशांवर आयात शुल्क लावत आले आहेत. भारतावरही त्यांनी आपल्या इच्छेनुसार टॅरिफ लादले आहेत."
ते पुढे सांगतात की, "सध्याच्या परिस्थितीत उद्या राष्ट्राध्यक्षांना इराणविरोधात पुन्हा युद्ध सुरू करायचं असेल किंवा त्याच्यावर हल्ला करायचा असेल, तर त्यांना रोखण्याची थेट ताकद काँग्रेसकडे नाही."
मात्र, येत्या काळात अमेरिकेला युद्ध सुरू ठेवायचं असेल, तर त्यासाठी निधीची गरज भासेल. त्यासाठी प्रशासनाला काँग्रेसकडे जावं लागेल.

फोटो स्रोत, Getty Images
आता काँग्रेसमध्ये रिपब्लिकन पक्षाने बहुमत गमावल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला विधेयकं आणि अर्थसंकल्प मंजूर करून घेण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे दीर्घकाळ युद्ध सुरू ठेवणं त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरू शकतं. कारण नव्याने निवडून आलेले प्रतिनिधी तीन जानेवारीला शपथ घेतील. त्यानंतर काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅट्सचं बहुमत असेल.
याशिवाय, सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमध्ये निवडून आलेले सात खासदार पॅलेस्टाइनच्या समर्थनार्थ भूमिका घेणारे आहेत. युद्ध आणि इस्रायलसंदर्भातील अमेरिकेच्या धोरणांना विरोध करत त्यांनी ही निवडणूक जिंकली आहे.
याचा अर्थ जनतेने त्यांना पाठिंबा दिला असून संसदेत आपलं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडून दिलं आहे.
आता हे खासदार काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये इस्रायलला दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या चार अब्ज डॉलरच्या लष्करी मदतीबाबत प्रश्न उपस्थित करू शकतात. ही मदत का सुरू ठेवायची? ती बंद करून इस्रायलवर निर्बंध का घालू नयेत, असे प्रश्न ते उपस्थित करू शकतात. त्यामुळे गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाबाबतच्या अमेरिकेच्या धोरणावरही दबाव निर्माण होऊ शकतो.
मात्र, जुबेर अहमद असंही सांगतात की, "ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळानंतर डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जो बायडन राष्ट्राध्यक्ष झाले, तेव्हा त्यांनी इस्रायलला आणखी मजबूत पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅट्सचं वर्चस्व असलं, तरी इस्रायलविषयक धोरणात मोठा बदल होईल, असं वाटत नाही."
वॉशिंग्टनस्थित पत्रकार इरम अब्बासी यांच्या मते, "ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी महागाईसाठी युक्रेन युद्धाला जबाबदार धरलं. त्याचबरोबर युक्रेनमधील युद्ध सुरू राहावं आणि अमेरिकेने त्याला पाठिंबा देत राहावा, असंही त्यांना वाटत नाही."
यावर बोलताना जुबेर अहमद म्हणतात की, "गेल्या दीड वर्षांपासून अमेरिका युक्रेनवर रशियासोबत सामंजस्य करार करण्यासाठी दबाव आणत आहे. मात्र, युक्रेन त्यासाठी तयार नाही. निवडणुकीच्या निकालानंतर अमेरिका युक्रेनवर युद्ध संपवून रशियासोबत समझोता करण्यासाठी आणखी दबाव आणू शकते."
या निवडणूक निकालांचा भारतावर काय परिणाम होईल?
अमेरिकेतील भारताचे माजी राजदूत अरुण कुमार म्हणतात, "माझ्या मते फारसा काही बदल होणार नाही. कारण राष्ट्राध्यक्षपदी ट्रम्पच आहेत. अमेरिकेच्या व्यवस्थेत परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित मुद्द्यांवर राष्ट्राध्यक्षांना बरेच अधिकार आणि निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य असतं."
"या बाबतीत त्यांना काँग्रेसचं मत किंवा परवानगी घेण्याची गरज नसते. त्यामुळे व्यापार आणि एच-1बी व्हिसासारख्या आपल्या मुद्द्यांवर निर्णय राष्ट्राध्यक्षच घेतील. या दृष्टीने सध्या तरी या निवडणूक निकालांचा थेट परिणाम होणार नाही."
ते पुढे म्हणतात की, "रिपब्लिकन पक्षाच्या पराभवाकडे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प कशा प्रकारे पाहतात, हे आपल्याला पाहावं लागेल. हा त्यांचा वैयक्तिक पराभवही मानला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत या निकालांमधून ते काय संदेश घेतात? त्यांनी आपल्या धोरणांमध्ये बदल करावा का किंवा काही प्रमाणात नरमाईची भूमिका घ्यावी का, हे महत्त्वाचं ठरेल."
भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधांमधील एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सध्या दोन्ही देशांदरम्यान सुरू असलेली व्यापार चर्चा. या निवडणूक निकालांचा व्यापार चर्चेवर काही परिणाम होईल का?
आता काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅट्सचं नियंत्रण असल्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना व्यापार चर्चेत अधिक सावध भूमिका घ्यावी लागेल का?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना अरुण कुमार म्हणतात की, "याचा काहीही परिणाम होणार नाही. कारण ज्या व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू आहे, त्यावर राष्ट्राध्यक्ष स्वतः निर्णय घेऊ शकतात. त्यासाठी त्यांना काँग्रेसच्या संमतीची आवश्यकता नाही."
"जर दोन्ही देशांदरम्यान एखादा औपचारिक करार किंवा संधी झाली असती, तर त्यांना काँग्रेसकडे जावं लागलं असतं. मात्र, सध्या ज्या प्रकारच्या व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू आहे, त्यासाठी काँग्रेसची मंजुरी घेण्याची गरज नाही."
"दुसरी बाब म्हणजे, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना निवडणुकीत धक्का बसला असेल, तर परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर काही यश मिळवून दाखवण्याचा ते प्रयत्न करू शकतात."
ते म्हणतात, "अशा परिस्थितीत त्यांनी भारतासोबतचा व्यापार करार लवकर पूर्ण केला, तर ते त्याला आपलं यश म्हणून सादर करू शकतात. त्यामुळे माझ्या मते सध्यातरी या निवडणूक निकालांचा व्यापार करारावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता नाही."
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प अनेकदा अनपेक्षित निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जातात. त्यामुळे इराणसोबत सुरू असलेल्या संघर्षाबाबत त्यांच्या धोरणात काही बदल होईल का? या संघर्षाचे आर्थिक परिणाम संपूर्ण जगावर आणि भारतावरही होतात. याच्याशी संबंधित आणखी एक प्रश्न म्हणजे ऊर्जा आणि इंधन पुरवठ्याशी संबंधित निर्बंधांवरही या निवडणूक निकालांचा काही मोठा परिणाम होऊ शकतो का?
यावर अरुण कुमार म्हणतात, "या घडामोडींवर आपल्याला बारकाईने लक्ष ठेवावं लागेल. अनेकांनी असं म्हटलं आहे की, फेब्रुवारीपासून इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धाचा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना निवडणुकीत नकारात्मक फटका बसला आहे. तुम्ही पाहिलं असेल की, उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनीही काल एक निवेदन जारी केलं होतं. त्यात त्यांनी इराण युद्धाचा अमेरिकेवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचं मान्य केलं."
"अशा परिस्थितीत रिपब्लिकन पक्षाच्या भविष्याचा विचार करून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प निर्णय घेत असतील, तर युद्धाबाबत पुढे काय करायचं, हे त्यांना ठरवावं लागेल. सध्या हे युद्ध फार सक्रिय टप्प्यात नाही. त्यामुळे ते कूटनीतिक आणि राजकीय तोडग्याच्या दिशेने पुढे जातील, अशी अपेक्षा करता येईल."
ते पुढे म्हणतात, "आपण इतिहासाकडे पाहिलं, तर व्हिएतनाम युद्धात अमेरिका यशस्वी ठरली नाही. 2003 मध्ये जॉर्ज बुश यांनी इराक युद्ध सुरू केलं, तिथेही अमेरिकेला यश मिळालं नाही. अफगाणिस्तानमध्ये 20 वर्षं राहिल्यानंतरही अमेरिकेला तिथून माघार घ्यावी लागली."
"2001 मध्ये अमेरिकेने तालिबानला सत्तेवरून हटवलं होतं. मात्र, 2001 मध्ये तालिबान पुन्हा सत्तेत परतले. त्यामुळे प्रत्येक समस्येवर युद्ध हा उपाय असू शकत नाही."
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)

























