अदानींच्या तारळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाचं काम थांबवण्याचे आदेश; वनविभागानं मागितली कागदपत्रं

अदानी तारळी प्रकल्पाचा खर्च कमी दाखवल्याच्या आऱोपांवर कंपनी म्हणते...
    • Author, जान्हवी मुळे
    • Role, बीबीसी मराठी
  • Published
  • वाचन वेळ: 7 मिनिटे

सातारा जिल्ह्यातील तारळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाला (Tarali PSP) महाराष्ट्र वन विभागाने नोटीस बजावली आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची (NBWL) पूर्वपरवानगी न घेता प्रकल्पाचे काम सुरू केल्यामुळे वनपरिक्षेत्र अधिकारी, पाटण यांनी संबंधित कंपनीला काम तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

13 नोव्हेंबर 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या नोटिशीनुसार, पाटण वनपरिक्षेत्राच्या कार्यक्षेत्रातील मौजे तारळे परिसरात प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याची माहिती वनविभागाला मिळाली. त्यानंतर प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी मिळालेली नसतानाही प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात आढळले.

या नोटिशीत वनविभागाने कंपनीला 3 प्रमुख निर्देश दिले आहेत. सक्षम प्राधिकरणांची आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची आवश्यक परवानगी मिळेपर्यंत प्रकल्पस्थळी सुरू असलेली सर्व कामे तात्काळ थांबवावीत, असे आदेश दिले आहेत.

तसेच, राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी नसताना प्रकल्पाचे काम कोणत्या अधिकाराने सुरू करण्यात आले, याबाबत 3 दिवसांच्या आत सविस्तर लेखी खुलासा मागितला आहे.

याशिवाय, प्रकल्पासाठी वृक्षतोडीसह इतर आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या असल्यास त्यांची कागदपत्रे, मंजुरी पत्रे आणि संबंधित नकाशे वनविभागाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 आणि महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम 1964 मधील तरतुदींचा उल्लेख करत वनविभागाने ही नोटीस बजावली आहे. निर्धारित मुदतीत समाधानकारक खुलासा किंवा आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यास संबंधितांवर वन कायद्यानुसार दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

तारळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प गेल्या काही दिवसांपासून वन्यजीव आणि पर्यावरणीय मंजुरींसंबंधीच्या मुद्द्यांवरून पुन्हा चर्चेत आला आहे.

तारळी प्रकल्पासाठीच्या खर्चाविषयी माहिती देताना अदानी ग्रीननं चुकीचा तपशील दिल्याचं साताऱ्यातील मानद वन्यजीव संरक्षक रोहन भाटे यांनी समोर आणलं होतं.

या प्रकल्पाची मूळ किंमत 5,675 कोटी असताना, कंपनीनं एका प्रतिज्ञापत्रात ती 56.75 कोटी रुपये म्हणजे 99 टक्के कमी दाखवली.

परिणामी कंपनीला सह्याद्री टायगर रिझर्व्हमध्ये वन्यजीव संवर्धनासाठी 227 कोटी रुपयांऐवजी केवळ 2.27 कोटी रुपये भरावे लागणार असून वन संवर्धनावरील खर्च कमी करण्याच्या उद्देशानं प्रकल्पाच्या खर्चात कंपनीने मोठी कपात केल्याची टीका त्यानंतर होऊ लागली.

हा आरोप निराधार असल्याचं स्पष्टीकरण आता कंपनीनं दिलं आहे. तसंच केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयानं या प्रकरणी महाराष्ट्राच्या वनविभागाला चौकशी करण्याची सूचना केली आहे.

मात्र या प्रकल्पाला राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाची परवानगी मिळालेली नसतानाच काम सुरू करण्यात आलं असं पर्यावरणप्रेमी नमूद करत आहेत.

तारळी पंप्ड स्टोरेजसाठी सुरू असलेलं काम
फोटो कॅप्शन, तारळी पंप्ड स्टोरेजसाठी सुरू असलेलं काम

'सेव्ह सह्याद्री' गटानं 15 नोव्हेंबरला या परिसरात आंदोलन केलं, अभिनेते आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सयाजी शिंदे यांनी सह्याद्री व तारळी परिसराच्या संरक्षणासाठी नागरिकांना पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे.

गेली 2 वर्षे स्थानिक या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करत असून या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन म्हणजे एन्व्हायर्नमेंटल इंम्पॅक्ट असेसमेंट (EIA) वरही याआधी तज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

वनजमीन वापरावर अदानी समुहाने काय म्हटलं?

Skip podcast promotion and continue reading
BBC News मराठी आत्ताच फॉलो करा WhatsApp कर
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

याबाबत अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडने (AGEL) जारी केलेल्या निवेदनात, तारळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाचा कोणताही भाग अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रात येत नसल्याचा दावा केला आहे.

तसेच या प्रकल्पासाठी कोणतीही वनजमीन वापरली जात नसून 23 जानेवारी 2024 रोजी त्यासंदर्भातील ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळाल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कायदेशीर परवानग्या आणि मंजुरी मिळाल्यानंतरच काम सुरू करण्यात आल्याचा दावा अदानीने केला.

कंपनीनुसार, 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी पर्यावरणीय मंजुरी (EC) मिळाली असून त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (MPCB) 7 एप्रिल 2025 रोजी 'कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश' (CTE) मंजुरी देण्यात आली.

वन्यजीव मंजुरी प्रक्रियेबाबतही आवश्यक कार्यवाही करण्यात आल्याचे अदानीने म्हटले आहे.

जानेवारी 2025 मध्ये सर्वेक्षण व तपासणीसाठीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्य वन्यजीव मंडळाने त्याची शिफारस केली असून राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे (NBWL) प्रकल्पासंदर्भातील मंजुरीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सध्या संबंधित प्राधिकरणांच्या विचाराधीन असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले.

तसेच हा प्रकल्प सर्व लागू कायदेशीर अटी आणि संबंधित प्राधिकरणांच्या निर्देशांचे पालन करून विकसित केला जात असल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे.

तारळी प्रकल्प नेमका काय आहे?

सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात तारळी नदीच्या खोऱ्यात निवडे, तोंडोशी, कळंबे, जळू या गावांच्या 150.74 हेक्टर क्षेत्रावर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमीटेड हा प्रकल्प उभारत आहे.

हा भाग साताऱ्यातील कोयना वन्यजीव अभयारण्य आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या (STR) पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राजवळ येतो.

तारळीतला हा प्रकल्प 1500 मेगावाट क्षमतेचा पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प आहे.

पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांमध्ये दोन जलाशयांचा वापर केला जातो. विजेची मागणी आणि किंमत जास्त असताना वरच्या जलाशयातलं पाणी खाली सोडून वीज तयार केली जाते. मग विजेची मागणी आणि किंमत कमी होते, तेव्हा तेच पाणी वर चढवतात.

Pumped Storage Project image
फोटो कॅप्शन, पंप्ड स्टोरेजचं कल्पनाचित्र

सौर ऊर्जा किंवा इतर स्रोतांनी तयार केलेली वीज अशा पंप्ड स्टोरेजमध्ये साठवून ठेवता येते, म्हणूनच याला 'वॉटर बॅटरी' असेही म्हणतात.

तारळी पंप्ड स्टोरेज हा ओपन लूप पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प आहे. म्हणजेच दोनपैकी खालचा जलाशय हा तारळी नदीवर म्हणजे वाहत्या पाण्याच्या स्रोतावर आहे. वरचा जलाशय निवडे आणि तोंडोशी इथे बांधण्याचा प्रस्ताव आहे.

या नदीवर सध्या अस्तित्वात असलेल्या धरणाचाच त्यासाठी वापर केला जाणार आहे.

मात्र या धरणातील पाणी आसपासच्या प्रदेशातील 140 गावांना पिण्यासाठी आणि शेतीसाठीही आरक्षित आहे. त्यातच आता पाण्याचा काही भाग वीजनिर्मितीसाठी वापरला जाणार असल्यानं स्थानिकांनी यावर सुरुवातीपासूनच हरकती नोंदवल्या होत्या.

फेब्रुवारी 2024 मध्ये या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. 12 मार्च 2024 रोजी कळंबे इथे गगनगिरी महाराज मठात जनसुनावणी घएण्यात आली, त्यात शेतकरी आणि पर्यावरणप्रेमींनी विरोध दर्शवला.

11 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकड़ून या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी (EC) मिळाली. मात्र ती देताना काही अटी घालण्यात आल्या आणि त्यांची पूर्तता करताना खर्चात कपात केल्याचा आरोप रोहन भाटे यांनी केला आहे.

तारळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाच्या EIA मध्ये प्रस्तावित नकाशा
फोटो कॅप्शन, तारळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाच्या EIA मध्ये प्रस्तावित नकाशा

रोहन भाटे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात तीस वर्ष अभ्यासक आणि वन्यजीव कार्यकर्ता म्हणून काम करत आहेत.

"व्याघ्र प्रकल्पासंदर्भात काही चुकीच्या गोष्टी घडत असतील, तर ते याआधीही आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे. आमच्या लक्षात आलं की, इथे पैसे कमी दाखवले जात आहेत, ते पूर्ण भरले पाहिजेत," असं भाटे म्हणाले.

कागदपत्रं काय सांगतात?

तारळीचा प्रस्तावित प्रकल्प कोयना अभयारण्य किंवा सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या हद्दीत किंवा बफर झोनमध्ये नाही.

मात्र ही जागा कोयना अभयारण्याच्या प्रस्तावित (मानीव) पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात (deemed ESZ) आहे. अशा प्रस्तावित क्षेत्रात कुठलाही प्रकल्प उभारताना, त्याच्या एकूण किंमतीच्या चार टक्के रक्कम वन्यजीव संवर्धनासाठी अभयारण्याकडे जमा करावी लागेल, असं नियम सांगतो.

तारळी प्रकल्पाची किंमत 5,675 कोटी असल्याचं पर्यावरण मंजुरी पत्रात म्हटलं आहे. त्याच्या 4% म्हणजे 227 कोटी रुपये कंपनीनं वन विभागाकडे देणं अपेक्षित होतं.

तसंच, प्रस्तावित ESZ मध्ये येत असल्याने, या प्रकल्पाला राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) ची परवानगी घेणं आवश्यक आहे असंही पर्यावरण मंजुरी पत्रात म्हटलं आहे.

रोहन भाटे यांनी गोळा केलेल्या कागदपत्रांनुसार 23 फेब्रुवारीला अदानी ग्रीननं राज्याच्या वन्यजीव बोर्डाकडे अर्ज केला. राज्याच्या वन्यजीव बोर्डाने परवानगी देताना या 4% रकमेसोबतच एकूण पंधरा अटी घातल्या.

मार्च 2026 मध्ये महाराष्ट्राच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी 227 कोटी रुपयांची मागणी केली.

त्यानंतर 7 सप्टेंबर 2026 रोजी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडनं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं, त्यात प्रकल्पाची किंमत 56.75 कोटी दाखवली.

त्यामुळे 227 कोटींऐवजी 2.27 कोटी रुपये कंपनीनं द्यायचे आहेत असं प्रधान वनसचिवांनी 12 ऑक्टोबरला मान्य केलं. तसंच यातली 1 टक्का रक्कम आत्ता द्यावी आणि उरलेले पैसे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाची परवानगी मिळाल्यावर द्यावे असंही त्यांनी म्हटलं.

अदानी ग्रीननं त्यानंतर 56.75 लाख रुपये सह्याद्री टायगर रिझर्व्हला देऊ केले.

Screenshot from Adani Stamp

"एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाची किंमत 56.75 कोटी रुपये एवढी कमी असू शकत नाही, हे सामान्य माणसालाही समजतं. त्यांना आता सगळ्या परवानग्या मिळाल्या आहेत, पण त्यांनी पैसे दिलेले नाहीत, ही माझी मुख्य तक्रार आहे," असं रोहन भाटे सांगतात.

30 ऑक्टोबर रोजी भाटे यांनी पंतप्रधान कार्यालयाच्या ग्रीव्हान्स पोर्टलवर तसंच आपले सरकार वेबसाईटद्वारा मुख्यमंत्र्‍यांना पत्र लिहून याची माहिती दिली.

6 नोव्हेंबरला पर्यावरण मंत्रालयानं राज्याच्या वनविभागाला या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले. या प्रकल्पाला अजून राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाची परवानगी मिळणं बाकी आहे.

अदानी समूहानं काय म्हटलं आहे?

रोहन भाटे यांच्या तक्रारीविषयीचं वृत्त स्थानिक वृत्तपत्रं आणि इंडियन एक्सप्रेसनं प्रकाशित केल्यानंतर देशभरातल्या पर्यावरणप्रेमींचं लक्ष त्याकडे वेधलं गेलं.

कायदेशीर प्रक्रिया टाळण्यासाठी आणि वन्यजीव संवर्धनासाठीचा खर्च कमी करण्यासाठी कंपनीनं प्रकल्पाचा खर्चच कमी दाखवला असे आरोप होऊ लागले

अदानी समूहाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. माध्यमांना जारी केलेल्या पत्रात कंपनीने म्हटलं आहे की, "ऑनलाइन प्रस्तावामध्ये नमूद केलेली 56.75 कोटी रुपयांची रक्कम ही केवळ जागेची पाहणी आणि सर्वेक्षणाच्या खर्चाशी संबंधित असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते."

हा प्रकल्प पूर्णपणे खासगी व बिगर-वन जमिनीवर आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्राबाहेर असल्याचं नमूद करत अदानी ग्रीनच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलंय की, "या प्रकल्पाचा व्याघ्र भ्रमणमार्गावर किंवा कोणत्याही अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रावर (ESZ) कोणताही परिणाम होत नाही किंवा हा प्रकल्प अशा क्षेत्रांना लागूनही नाही. या प्रकल्पामुळे कोणत्याही संरक्षित क्षेत्राचे, राखीव वनक्षेत्राचे किंवा अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचे (ESZ) वळतीकरण करण्याची आवश्यकता नाही."

साताऱ्यात आंदोलनाची तयारी

तारळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पावरून वाद होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

याआधी प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (EIA) मधील अनेक त्रुटींवर पर्यावरण प्रेमींनी बोट ठेवलं होतं.

तारळीतील स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीऐवजी आंध्र प्रदेशातील गावांचे किंवा प्रकल्पाचे संदर्भ कॉपी पेस्ट करण्यात आल्याचं कार्यकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं होतं आणि या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता.

तसंच, ज्या तारळी धरणाच्या खालच्या जलाशयाचा या प्रकल्पासाठी वापर केला जाणार आहे, त्या धरणावर अवलंबून असलेल्या रहिवाशांनीही पाण्याच्या वाटपाच्या मुद्द्यावरून प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे, अशी माहिती स्थानिक रहिवासी आणि कार्यकर्ता बाळासाहेब सकपाळ यांनी दिली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)