क्वॉड सम्मेलन में हिस्सा लेने फिलीपींस पहुँचे मोदी, भारत अपने हित कैसे साधेगा?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान सम्मेलन में शामिल होने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ़िलीपींस पहुंच गए हैं. आसियान दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है.
फ़िलीपींस की राजधानी मनीला में हो रहे इस सम्मेलन के साथ ही क्वॉड सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है.
क्वॉड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के शामिल होने की उम्मीद है.
अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव डायलन जॉनसन ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अगले सप्ताह होने जा रहे आसियान के दौरान हम क्वॉड नेताओं के सम्मेलन को औपचारिक रूप देने पर काम कर रहे हैं."
सहायक सचिव ने यह भी बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पिछले दो साल के दौरान क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ पांच बैठकें की हैं, जिनमें से तीन बैठकें पिछले छह महीनों के दौरान हुई हैं.
उन्होंने बताया कि क्वॉड देशों के शेरपा यानी प्रतिनिधि हर महीने बातचीत करते हैं.
इस सप्ताह एक तरफ़ जहां मंगलवार, 17 नवंबर को मनीला में क्वॉड सम्मेलन होने की उम्मीद है, वहीं गुरुवार, 19 नवंबर को विश्व के तीन बड़े नेता- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शेनजेन में मुलाक़ात करेंगे.
विश्लेषक इसे वैश्विक राजनीति का एक ऐसा व्यस्त समय मान रहे हैं, जब बड़ी ताक़तों के बीच संबंधों और रणनीतिक समीकरणों में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं.
द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार सी राजामोहन तर्क देते हैं कि बड़ी ताक़तें अपने हितों के मुताबिक़ एक-दूसरे के साथ संतुलन बनाने और मोलभाव करने में लगी हैं.
ऐसे में मनीला में होने वाला क्वॉड सम्मेलन भारत के लिए एक अहम अवसर हो सकता है.
लेकिन सवाल है कि इस समूह से भारत को क्या हासिल हो सकता है और चीन के साथ अपने रिश्तों के बीच वह अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को किस तरह आगे बढ़ाएगा?
क्वॉड में किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा?

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क्वॉड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह है. इसे औपचारिक सैन्य गठबंधन के बजाय हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के एक रणनीतिक मंच के रूप में देखा जाता है.
इसकी प्राथमिकताओं में समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करना शामिल है.
इस बार की बैठक में क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग चर्चा का एक प्रमुख विषय हो सकता है.
लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ जैसे खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होते हैं.
इनकी वैश्विक आपूर्ति में चीन की बड़ी भूमिका है. ऐसे में किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से बचना चारों देशों के लिए अहम हो गया है.
ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन में उपाध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत ने बीबीसी न्यूज़ हिंदी को बताया कि क्वॉड के ज़रिए भारत महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर सकता है.
पंत के मुताबिक़, "क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में क्वॉड भारत की मदद कर सकता है. इसका मूल विचार यही है कि किसी एक देश पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता न हो और आपूर्ति व्यवस्था में लचीलापन बना रहे. चीन जैसे ताक़तवर देश इस निर्भरता को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसलिए ज़रूरी है कि भारत अपनी साझेदारियों में विविधता लाए और दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करे."
इसके अलावा समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता भी चर्चा के अहम विषय हो सकते हैं.
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक मौजूदगी को देखते हुए भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए समुद्री रास्तों की सुरक्षा और समुद्री गतिविधियों पर निगरानी महत्वपूर्ण है.
क्वॉड के सदस्य देशों के बीच समुद्री क्षेत्र की जानकारी साझा करने, नौसेनाओं के बीच सहयोग और क्षेत्रीय देशों की क्षमता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होती रही है.
तकनीक और आर्थिक सुरक्षा भी इस समूह के एजेंडे में शामिल हैं. सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भरोसेमंद तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग के ज़रिए चारों देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं.
भारत के लिए क्यों अहम है क्वॉड?

क्वॉड की अहमियत भारत के लिए सिर्फ़ चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने तक सीमित नहीं है.
यह भारत को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारियां बढ़ाने का मंच भी देता है.
द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (क्यूसिड) जिसे क्वॉड (QUAD) के नाम से भी जाना जाता है.
भारत लंबे समय से अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर ज़ोर देता रहा है.
इसका मतलब है कि भारत किसी एक ताक़त के साथ पूरी तरह जुड़ने के बजाय अलग-अलग देशों के साथ अपने हितों के आधार पर संबंध बनाए रखना चाहता है.
हर्ष वी पंत कहते हैं कि क्वॉड में भारत की मौजूदगी इस समूह को ख़ास बनाती है.
उनके मुताबिक़, "क्वॉड में भारत एक अहम देश है. भारत के बिना क्वॉड की प्रासंगिकता उतनी नहीं होगी, क्योंकि बाकी तीनों देश यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही एक-दूसरे के पारंपरिक सहयोगी हैं. भारत की मौजूदगी इस समूह को एक अलग रणनीतिक ढांचा देती है, जो इसे अमेरिका के अपने पारंपरिक गठबंधनों से आगे ले जाता है."
पंत का कहना है कि भारत भी क्वॉड को एक सुरक्षा गठबंधन के बजाय सहयोग के मंच के रूप में देखता है.
वह कहते हैं, "क्वॉड भारत के लिए एक तरह से रणनीतिक विविधीकरण का मंच है. इसके ज़रिए भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और आर्थिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम कर सकता है. यह भारत को अलग-अलग देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने और अपने विकल्पों का विस्तार करने का अवसर देता है."
यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत के अमेरिका के साथ संबंधों में पिछले कुछ समय से व्यापार और दूसरी नीतियों को लेकर तनाव रहा है.
द इंडियन एक्सप्रेस में 15 नवंबर को प्रकाशित अपने लेख में अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार सी राजामोहन लिखते हैं कि क्वॉड की बहाली भारत को अमेरिका के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को फिर से पटरी पर लाने का अवसर देती है.
हालांकि, राजामोहन के मुताबिक़, अमेरिका की नीतियों में अनिश्चितता को देखते हुए भारत यूरोप, रूस और जापान के साथ भी अपना सहयोग बढ़ाता रहेगा और चीन के साथ मौजूद संरचनात्मक तनावों को संभालने की कोशिश करेगा.
राजामोहन का तर्क है कि आज बड़ी ताक़तें एक तरफ़ गठबंधन बना रही हैं, दूसरी तरफ़ अपने साझेदारों के विकल्प तलाश रही हैं और विरोधियों के साथ भी बातचीत कर रही हैं. ऐसे में भारत की बहुपक्षीय साझेदारी की नीति को इसी बदलती वैश्विक राजनीति के संदर्भ में देखना होगा.
उनका एक अहम तर्क यह भी है कि रणनीतिक लचीलापन अपने आप में भारत का लक्ष्य नहीं हो सकता. इसके साथ देश की घरेलू क्षमताओं का आधुनिकीकरण और आर्थिक-सामरिक ताक़त बढ़ाना भी ज़रूरी है.
चीन के साथ संबंधों पर क्वॉड का क्या असर होगा?

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भारत के लिए यह एक जटिल सवाल है. एक तरफ़ वह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ़ चीन के साथ अपने संबंधों को भी पूरी तरह ख़राब नहीं करना चाहता.
भारत और चीन के बीच 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद संबंधों में गहरा तनाव आया था.
हालांकि, दोनों देशों ने बाद के वर्षों में सीमा पर तनाव कम करने और राजनीतिक संवाद बहाल करने की कोशिश की है.
कार्नेगी इंडिया के शोधकर्ता साहेब सिंह चड्ढा ने जुलाई 2026 में प्रकाशित अपने शोधपत्र 'थ्रेडिंद द नीडल, इंडियाज़ॉ पाथ फॉर्वर्ड विद चाइना' में भारत-चीन संबंधों और बदलते वैश्विक समीकरणों का विश्लेषण किया है.
वह लिखते हैं कि अमेरिका के साथ भारत के गहरे होते संबंधों से चीन असहज है और वह सीमा पर भारत के ख़िलाफ़ दबाव बनाकर अपनी नाराज़गी जाहिर करता है.
चड्ढा के शोधपत्र के मुताबिक़, "चीन अमेरिका के साथ भारत के गहरे होते संबंधों पर अपनी नाराज़गी जताने के लिए सरहद पर भारत के ख़िलाफ़ दबाव बनाने की रणनीति अपनाता है. भारत का मानना है कि सीमा विवाद का समाधान होने से बीजिंग की इस तरीके से दबाव बनाने की क्षमता कम हो सकती है."
चड्ढा का तर्क है कि भारत के लिए अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने और चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने की कोशिशें एक-दूसरे से अलग नहीं हैं.
वह यह भी कहते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में उतार-चढ़ाव का असर भारत की रणनीतिक स्थिति पर पड़ सकता है. इसलिए भारत के लिए चीन के साथ संवाद का रास्ता खुला रखना भी ज़रूरी है.
यहां भारत की चुनौती यह है कि वह क्वॉड के ज़रिए अपनी सामरिक और आर्थिक क्षमताएं बढ़ाए, लेकिन उसे किसी ऐसे सैन्य गठबंधन में बदलने से बचे जो चीन के साथ उसके तनाव को और बढ़ा दे.
क्या क्वॉड चीन के ख़िलाफ़ सैन्य गठबंधन बन सकता है?

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क्वॉड को अक्सर चीन के बढ़ते प्रभाव के मुक़ाबले एक रणनीतिक समूह के रूप में देखा जाता है. लेकिन भारत इसे औपचारिक सैन्य गठबंधन बनाने के पक्ष में नहीं रहा है.
इसकी एक वजह यह भी है कि भारत की विदेश नीति अमेरिका की चीन नीति पर निर्भर नहीं हो सकती. अमेरिका में सत्ता बदलने के साथ चीन को लेकर उसकी प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं.
हर्ष वी पंत का मानना है कि भारत क्वॉड को चीन के ख़िलाफ़ किसी सुरक्षा गठबंधन के रूप में नहीं देखता.
वह कहते हैं, "भारत का इरादा क्वॉड को किसी सुरक्षा गठबंधन के रूप में देखने का नहीं है. भारत के चीन के साथ अपने स्वतंत्र संबंध हैं और क्वॉड के दूसरे देशों के भी चीन के साथ अपने अलग संबंध हैं. सभी देश अपने-अपने हितों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं."
यह बात मौजूदा वैश्विक राजनीति में और अहम हो जाती है. अमेरिका एक तरफ़ क्वॉड के ज़रिए अपने सहयोगियों के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ़ चीन के साथ भी बातचीत और समझौते के रास्ते खुले रखता है.
विश्लेषक मानते हैं कि ऐसे में भारत के लिए ज़रूरी है कि वह किसी एक देश की नीतियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्वतंत्र रणनीतिक क्षमता विकसित करे.
सी राजामोहन भी अपने लेख में इसी बात पर ज़ोर देते हैं. उनके मुताबिक़, अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मज़बूत करने के साथ भारत को अपनी घरेलू क्षमताओं का आधुनिकीकरण करना होगा. घरेलू एकता और ताक़त के बिना भारत की बहुपक्षीय साझेदारी की नीति केवल सैद्धांतिक चर्चा बनकर रह सकती है.
भारत के सामने असली चुनौती क्या है?
क्वॉड भारत को दुनिया की तीन बड़ी आर्थिक और सामरिक ताक़तों के साथ मिलकर काम करने का अवसर देता है. लेकिन इस समूह की सफलता इस बात से तय होगी कि चारों देश साझा घोषणाओं से आगे बढ़कर कितने ठोस नतीजे हासिल कर पाते हैं.
विश्लेषक मानते हैं कि भारत के लिए इसके तीन प्रमुख लाभ हो सकते हैं. पहला, महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीक की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता कम करना. दूसरा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और अपनी सामरिक मौजूदगी को मज़बूत करना. और तीसरा, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोलना.
हालांकि हर्ष वी पंत कहते हैं कि भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में किसी बड़े बदलाव का असर उसकी अपनी रणनीतिक स्थिति पर पड़ सकता है.
साहेब सिंह चड्ढा अपने शोधपत्र के निष्कर्ष में लिखते हैं कि भारत और चीन के संबंधों में पहले जैसी सामान्य स्थिति लौटने की उम्मीद करना सही नहीं होगा.
उनके मुताबिक़, दोनों देशों के रिश्तों में अब एक नई सामान्य स्थिति उभर रही है.
वे कहते हैं कि भारत को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग, दोनों के लिए तैयार रहना होगा.
विश्लेषक मानते हैं कि मनीला में होने वाला क्वॉड सम्मेलन इसी संतुलन की परीक्षा भी है.
हर्ष वी पंत कहते हैं, "भारत के सामने सवाल सिर्फ़ यह नहीं है कि वह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ कितनी नज़दीकी बढ़ाता है, बल्कि यह भी है कि इन साझेदारियों से अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कितने ठोस नतीजे हासिल कर पाता है."
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