स्वास्थ्य सेवामा नक्कली दाबी घटाउन बोर्डको नयाँ योजना, स्वास्थ्य बीमाको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पर्ने नक्कली दाबीहरूलाई घटाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आफ्नो बीमा कार्यक्रमलाई डिजिटल प्रणालीमा अपग्रेड गर्ने र एआईको प्रयोग गर्न लागिएको जनाएको छ।

लामो समय अस्पतालहरूको भुक्तानी तिर्न नसकेका कारण सेवा नै अवरूद्ध हुन पुगेकोमा अहिले आफूसँग सम्बद्ध सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा दिइरहेको बोर्डले जनाएको हो।

सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उक्त कार्यक्रमका लागि मात्रै यो वर्ष स्वास्थ्य बीमाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो।

त्यसमध्ये ११ अर्ब अघिल्लो वर्षकै भुक्तानीका लागि खर्च भइसकेको र बाँकी चारअर्ब रुपैयाँले साउनयताका चार पाँच महिना धान्ने ठानिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर एकजना साइबर विज्ञ भने यसरी डिजिटल प्रणालीमा जाँदा एउटा कार्यढाँचा स्पष्ट पारेर मात्रै जानुपर्ने नभए त्यसले धेरै जोखिमहरू निम्त्याउनसक्ने बताउँछन्।

नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको हो। त्यसअनुसार १ देखि ५ जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक ३५ सय रूपैयाँ तिर्दा एक लाख रुपैयाँ सम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइन्छ।

तर त्यसअनुसार पर्ने दाबी थेग्नै नसकिने भन्दै त्यसका लागि सुधारहरू गर्नुपर्ने देखिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका थिए।

अहिले सक्रिय बिमितको सङ्ख्या ७५ लाख रहेको र आबद्ध हुनेको सङ्ख्या १ करोड ७ लाख रहेको बोर्डले जनाएको छ। त्यस्तै सरकारी, सामुदायिक र निजी गरी आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूको सङ्ख्या ५०२ रहेको बताइएको छ।

गत वर्ष स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी गर्न नसकेका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत थुप्रै अस्पतालहरूले बीमा अन्तर्गत दिने सेवा नै स्थगित गरेका थिए।

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार गत आर्थिक वर्ष अर्थात् असार मसान्तसम्मको सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको रकम भुक्तानी भइसकेको छ। त्यस्तै यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको पनि रकम दिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए।

बोर्डका अनुसार सरकारले बीमा कार्यक्रमका लागि छुट्याएको १५ अर्ब रूपैयाँमध्ये पोहोर सालकै रकम तिर्दा ११ अर्ब रूपैयाँ सकिएको र अब बाँकी चार अर्ब रहेको छ।

विमितहरूबाट उठ्ने रकम ३ देखि चार अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको बताइन्छ।

स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या कसरी समाधान गरिँदै छ?

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गर्न आफूहरूले लिएका कदममध्ये एउटा डिजिटल प्रणालीमा लैजानु पनि रहेको बोर्डले जनाएको छ।

बिमित को हो भनेर पहिचान स्पष्ट गर्नका लागि १६ वर्षभन्दा माथिको उमेरका मानिसहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र पुस १ गतेबाट अनिवार्य गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको हो।

बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर सुवास प्याकुरेलले त्यसो गर्दा आफूहरूलाई पर्ने अनावश्यक दबाव हट्ने बताए।

बीमा दाबीको भीडलाई कम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट करारमा रहेका नर्सिङका थप कर्मचारी माग गरेर उनीहरूलाई धेरै समय खटाएपछि, आईपीडीको हकमा ७५ हजार र ओपीडीको हकमा २५ हजारसम्मको मात्रै सेवा लिन पाउने गरी वर्गीकरण गरेपछि पनि धेरै आर्थिक भार घटेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"बिमित, बीमा गर्ने कम्पनी, स्वास्थ्य संस्थालगायत सबै सरोकारवालालाई जोड्ने र दाबी प्रक्रिया र व्यवस्थापन गर्न अहिलेको अवस्थामा बलियो डिजिटल फ्रेमवर्क वा प्रणाली भयो भने मात्रै सहज हुन्छ र धेरै दाबी जम्मा भयो भन्ने समस्या सल्टिन्छ भनेर डिजिटल प्रणालीमा लैजाने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका हौँ," बोर्डका अध्यक्ष प्याकुरेलले भने।

"जुन देशहरूमा डिजिटल प्रणालीलाई उच्च प्रयोग गरिएको छ त्यहाँ सहजता मिलेको भन्ने अध्ययनको निचोडले गर्दा त्यता जान खोजेका हौँ। त्यही भएर हामीले अस्ती बोर्डबाट एआईको पनि प्रयोग गर्ने भनेर निर्णय गरेका हौँ।"

त्यसका लागि आफूहरूले परीक्षण गरिरहेको र नक्कली दाबी जाँच गर्न एआईको प्रयोग गर्न लागिएको उनले बताएका हुन्।

विगतको डिजिटल प्रणालीलाई अपग्रेड गर्ने कामलाई पनि उच्च प्राथमिकतासहित अघि बढाएर खासगरी नक्कली दाबी घटाउन खोजिएको बोर्डले जनाएको छ।

"नक्कली दाबीको जाँचका लागि नेपाली सूचनाप्रविधि जानेकैहरूले बनाएको एआईलाई त्यति पक्षको लागि प्रयोग गर्ने भनेर काम अगाडि बढिरहेको हो," बोर्ड अध्यक्ष प्याकुरेलले भने।

"अब तीनदेखि छ महिनासम्मचाहिँ हामी एकदमै अस्पतालबाट सिधा जोडिने, सबैकुरा डेटामा खुल्ने, बिरामीले गर्ने नपर्ने सिटीस्क्यान गरेको देखियोजस्तो फ्ल्यागिङ गर्ने जस्तोमा हामी पुग्छौँ।"

यसका लागि सर्भरहरू पनि अध्यावधिक गरिँदै गरेको र साइबर सुरक्षामा पनि ध्यान दिन खोजिएको उनले बताए।

डिजिटल प्रणालीमा जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छन्?

कुनै पनि डिजिटल प्रणालीलाई अभ्यासमा ल्याउँदा साइबर सुरक्षाका साथै डिजिटल ट्रस्ट, पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई ध्यान दिनुपर्ने र त्यसका लागि गभर्नेन्स फ्रेमवर्क अर्थात् त्यसलाई प्रयोग गर्ने ढाँचा बनाउन आवश्यक रहेको साइबर सुरक्षाका एक अभ्यासकर्ता कुमार पुडासैनीले बताए।

"गभर्नेन्स फ्रेमवर्क नबनाई डिजिटल प्रणाली ल्याउनका लागि ल्यायौँ भने त जोखिम जुनबेला पनि हुन सक्छ," ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी कम्युनिटी फोरमका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका पुडासैनीले भने।

"अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि सेक्युरिटी बाई डिजाइन भन्ने धारणा छ। घर बनाउनुभन्दा अगाडि नै सुरक्षालाई सोचेर बनायौँ भने जसरी भूकम्परहित हुन्छ सफ्टवेयर प्रणाली पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो।"

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा धेरै सरोकारवाला जोडिने भएका कारै आपूर्ति सञ्जालको चुनौती रहने उनी बताउँछन्।

"त्यस्तो डरलाग्दो सप्लाइचेन थ्रेट मिटिगेट (आपूर्ति शृङ्खला जोखिम कम) गर्नको लागि पहिला प्रणाली जाँच गर्ने र त्यो गर्दा सेक्युरिटी बाई डिजाइनको सिद्धान्त प्रयोग गर्नुपर्छ," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।