'वेटर, डिलिव्हरी बॉयचे काम, फी साठी अॅपवरून कर्ज'; भविष्यासाठी झगडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दुष्काळाच्या झळा

फोटो स्रोत, Nitin Nagarkar
- Author, प्राची प्रतिभा शिरीष
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
- Published
- वाचन वेळ: 5 मिनिटे
"मी रात्री दीड वाजता झोपतो आणि सकाळी सहाच्या आत मुलं अभ्यासिकेत येण्याआधी आवरतो". प्रणव फुसेचा सध्याचा रोजचा दिवस असा असतो. प्रणव झोपतो ती जागा म्हणजे एका अभ्यासिकेतील दोन टेबल खुर्च्यांच्या रांगेच्या मध्ये असलेली जागा.
विद्यार्थी अभ्यास करून गेल्यावर तिथली स्वच्छता करायची जबाबदारी प्रणववर आहे. त्याच्या बदल्यात त्याला इथे राहता येतं.
मूळचा अमरावतीचा प्रणव पुण्यातील एका महाविद्यालयात बॅचलर ऑफ आर्ट्सचं शिक्षण घेत आहे. लष्करात जाण्याचं त्याचं स्वप्न आहे. त्यासाठी तो एनसीसीमध्येही सहभागी झाला आहे.
याच ध्येयाच्या दिशेने तयारी करता यावी म्हणून तो पुण्याला आला. पण दुष्काळानं शेतातलं पिक गेलं. त्यानंतर आर्थिक अडचणींमुळं आता शिक्षणासह पुण्यात राहण्या-खाण्याचा खर्च कसा भागवयचा याचं उत्तर शोधण्यासाठी तो धडपडतोय.
लष्करात जायचं म्हणून तो एनसीसीमध्ये सहभागी झालाय, तसंच कमवा आणि शिका योजनेतही नाव नोंदवलंय. पण स्वतः अर्धपोटी उपाशी राहून मिळालेली कमाई कुटुंबाला पाठवून तो सगळ्यांच्या जगण्याची किमान सोय व्हावी यासाठी झटतोय.

फोटो स्रोत, Nitin Nagarkar
प्रणव सांगतो, "मला एक वेळचं जेवण मिळतं. त्यातलंच अन्न मी काढून ठेवून, त्यातच दोन वेळचं जेवण भागवतो. मला घरून पैसे पाठवत होते. पण दुष्काळामुळं पूर्ण पिक गेलं. माझी फी नऊ हजार सहाशे रुपये आहे. मी काम करून आणि मित्रांच्या मदतीने त्यातले पहिल्या सत्राचे तीन हजार रुपये भरले. पण आता उरलेली रक्कम कशी भरायची हा प्रश्न आहे."
पुण्याला शिक्षणाचं माहेरघर म्हणतात. याच पुण्यात अनेक स्वप्नं उराशी बाळगून आलेल्या अनेकांची हीच परिस्थिती आहे. शेतीच्या जीवावर शिक्षणाचं स्वप्न पाहत ही मुलं पुण्यात आली. मात्र दुष्काळामुळं यातल्या अनेकांना यंदा गॅप घेता येईल का? याची विचारणा पालकांकडून होत असल्याचं विद्यार्थी सांगतात.

फोटो स्रोत, Nitin Nagarkar
कोणासमोर फी साठीची रक्कम उभी करण्याचा प्रश्न, तर जवळपास सगळ्यांचाच राहणं-खाणं कसं भागवायचं? हा प्रशन .
यातून मार्ग काढण्यासाठी कोणी वेटर म्हणून तर कोणी डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करून पैसे उभे करत आहेत.
पण यातून उभी राहणारी रक्कमही काही जणांसाठी तूटपुंजी ठरतेय. यामुळेच तुषार कोईटेने एका अॅप वरून कर्ज काढून फी ची रक्कम भरली.
'...तर परीक्षेला बसू दिलं जाणार नाही'
तुषार जर्नालिझमचं शिक्षण घेत आहे. त्याचे पालक शेतमजुरी करून त्याचं शिक्षण करत होते. त्यामुळे त्याने हॉस्टेल आणि कॉलेजची फी असा खर्च भागवण्यासाठी कर्ज काढलं. पत्रकारितेचं शिक्षण घेत तो स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहे.
तुषार सांगतो, "माझी फी साडेसात आठ हजार रुपये होती. पण मी घरून पैसे मागवू शकत नव्हतो. त्यांना शब्द दिला होता की, तुम्ही दुसऱ्याच्या शेतात जाऊ नका. त्यामुळे कर्ज काढलं आणि पाच हजार विद्यापीठात वसतीगृहासाठी भरले तर उरलेल्या रकमेतून फी भरली."
ही अडचण फक्त पुण्यात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचीच नाही. राज्याच्या अनेक भागांना दुष्काळाचा फटका बसला आहे.
राज्य सरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. पण विद्यार्थ्यांच्या मते, परीक्षा शुल्काची रक्कम मोठी नाही.

फोटो स्रोत, Nitin Nagarkar
मुख्य प्रश्न आहे तो शैक्षणिक शुल्क आणि इतर खर्चाचा.
महाविद्यालयाकडून विद्यार्थ्यांना फी भरलेली नसेल तर परीक्षेला बसू दिलं जाणार नाही असं सांगितलं जात असल्याचं काही विद्यार्थ्यांनी सांगितलं.
बीबीसी मराठीशी बोलताना प्रसाद लंके हा विद्यार्थी म्हणाला की, "गेल्या वर्षी ठीक होतं सगळं. पाऊस चांगला झाला होता त्यामुळं घरून पैसै पाठवत होते.
यंदा दुष्काळाच्या परिस्थितिमुळं अँडमिशन फी अर्धी भरली. परीक्षा फी सरकारनं माफ केली आहे. पण शैक्षणिक शुल्क भरलं नाही तर परीक्षेला बसू दिलं जाणार नाही, हॉल तिकिट मिळणार नाही असं महाविद्यालयातून सांगितलं जात आहे."

फोटो स्रोत, Nitin Nagarkar
सरकारनं घेतलेल्या निर्णयातही अनेक अटी आहेत. त्या विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीच्या ठरू शकतात अशी सामाजिक कार्यकर्त्यांची भूमिका आहे.
सरकारने काढलेल्या जीआरनुसार
- ज्यांचे पालक शहरात नोकरी किंवा धंदा करतात परंतू गावात जमीन आहे अशांना फी माफी नाही.
- ज्यांना इतर योजनेतून लाभ मिळाला आहे त्यांना दुहेरी लाभ मिळणार नाही.
- जे विद्यार्थी पुन्हा परीक्षेला बसले आहेत त्यांना फी माफी मिळणार नाही.
- एक्स्टर्नल विद्यार्थ्यांना फी माफी मिळणार नाही.
- कला परिसंस्थांकडून सविस्तर प्रस्ताव मागवून निकष व पात्रता याचा अभ्यास करून फी माफी होईल

फोटो स्रोत, Nitin Nagarkar
परीक्षा शुल्क माफीचा गोंधळ
बीबीसी मराठीशी बोलताना स्टुडंट हेल्पिंग हॅण्ड या दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेचा कुलदीप आंबेकर म्हणाला, "मुळात शासनाने मागील 1 महिन्यापूर्वी विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क माफ केली त्याचा गाजावाजा झाला. मात्र मुळात ती फी आहे पाचशे ते एक हजार रुपये.
ही फी कॉलेज किंवा विद्यापीठं विद्यार्थ्यांकडून वसूल करतात आणि शासनाला परतावा करू असं आश्वासन देतात. आमची शासनाला एकच मागणी होती की तुम्ही जेव्हा फी घेताय तेव्हा त्याची रक्कम शून्य करावी म्हणजे परतावा चा प्रश्न येणार नाही. परंतू शासनाचे लोक असं न करता विद्यार्थ्यांकडून फी घेतात आणि परतावा मिळेल असं सांगतात."

फोटो स्रोत, Nitin Nagarkar
अनेक महाविद्यालयांमधून परीक्षा शुल्क यापूर्वीच घेण्यात आलं आहे. ते परत करण्यात येईल असं शासनाकडून सांगितलं जात आहे.
पण शैक्षणिक शुल्क आणि इतर खर्चाचं काय करायचं हा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर आ वासून उभा आहे.
विद्यार्थ्यांच्या अडचणींबाबत आम्ही शासनाकडून प्रतिक्रिया मिळवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.


![[ photo caption- अफगाणिस्तानमधील लोगार प्रांतातील मुगुलखील खाणीतील क्रोमाइटचे साठे ]](https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/660/cpsprodpb/38cc/live/6a668fd0-e230-11f1-a094-5fdc692f3e33.jpg.webp)





















