बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण : दोन दोषींच्या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती, जामीन मंजूर

मार्च 2002 मधील गुजरात दंगलीदरम्यान, बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता आणि तिच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांची हत्या करण्यात आली होती (फाईल फोटो).
फोटो कॅप्शन, मार्च 2002 मधील गुजरात दंगलीदरम्यान, बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता आणि तिच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांची हत्या करण्यात आली होती (फाईल फोटो).
Published
वाचन वेळ: 3 मिनिटे

सर्वोच्च न्यायालयानं बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेल्या दोन जणांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली असून त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.

त्या दोघांनाही खुनाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यात आलं होतं.

बीबीसीचे प्रतिनिधी विनीत भल्ला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराले यांच्या खंडपीठानं हा आदेश 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिला होता. परंतु, तो आज (16 नोव्हेंबर 2026) सार्वजनिक करण्यात आला.

दोन्ही दोषींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 4 मे 2017 च्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. त्यामध्ये सत्र न्यायालयाची शिक्षा आणि दोषसिद्धी कायम ठेवण्यात आली होती.

आपल्या आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं की, दोन्ही दोषी 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत. त्यापैकी एक गंभीरपणे अपंग आहे. न्यायालयानं पुढं म्हटलं की, या अपिलामध्ये तथ्य आणि कायद्याचे असे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत, ज्यांचा निर्णय घेणं आवश्यक आहे.

गुन्हेगारांनी काय कबुली दिली?

दोषींच्या वतीनं हजर असलेले ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, त्या दोघांनी 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला आहे.

त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, आरोपींपैकी एकाचं नाव एफआयआरमध्ये नमूद केलेलं नव्हतं आणि घटनेच्या जवळपास तीन वर्षांनंतर त्याला या प्रकरणात आरोपी बनवण्यात आलं.

सर्वोच्च न्यायालयानं बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेल्या दोन जणांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली असून त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.
फोटो कॅप्शन, सर्वोच्च न्यायालयानं बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेल्या दोन जणांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली असून त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.

सरकारनं जामिनाला केला विरोध

गुजरात सरकारतर्फे हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे यांनी दोषींच्या युक्तिवादाला विरोध केला.

त्यांनी नमूद केलं की, दोन्ही कनिष्ठ न्यायालयांनी रेकॉर्डवरील संबंधित साहित्याचा विचार केला होता. त्यांनी गुन्ह्याचं गांभीर्यही अधोरेखित केलं.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं दोन्ही दोषींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आणि त्यांना जामीन मंजूर केला.

न्यायालयानं म्हटलं की, "वरील बाबी आणि या अपिलातील मुद्दे लक्षात घेता, आम्ही शिक्षा स्थगित करून अपीलकर्त्यांना जामीन मंजूर करत आहोत. जामिनाच्या अटी संबंधित सत्र न्यायालय ठरवेल."

सर्वोच्च न्यायालयानं योग्य वेळी पुढील सुनावणीसाठी अपील सूचीबद्ध करण्याचं निर्देश दिले आहेत.

प्रकरण काय आणि आतापर्यंत काय घडलं?

27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रा इथं साबरमती एक्सप्रेस जाळल्यानंतर गुजरातमध्ये जातीय दंगली उसळल्या.

तेव्हा 21 वर्षांची असलेली बिल्किस बानो पाच महिन्यांची गरोदर होती. हिंसाचार आणि जाळपोळीमुळे ती आपल्या कुटुंबासह आपलं रणधिकपूर हे गाव सोडून पळून आली होती.

3 मार्च 2002 रोजी, पॅनिवेलजवळ एका जमावानं तिच्या कुटुंबावर हल्ला केला. बिल्किस बानोनं हल्लेखोरांना ओळखलं. या हल्ल्यात तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह तिच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य मारले गेले. बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कारही झाला.

ऑगस्ट 2022 मध्ये, गुजरात सरकारने बिल्किस बानो प्रकरणातील सर्व 11 दोषींची त्यांच्या माफी धोरणांतर्गत सुटका केली; या निर्णयामुळे निदर्शने झाली होती (फाईल फोटो).
फोटो कॅप्शन, ऑगस्ट 2022 मध्ये, गुजरात सरकारने बिल्किस बानो प्रकरणातील सर्व 11 दोषींची त्यांच्या माफी धोरणांतर्गत सुटका केली; या निर्णयामुळे निदर्शने झाली होती (फाईल फोटो).
Skip podcast promotion and continue reading
BBC News मराठी आत्ताच फॉलो करा WhatsApp कर
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

स्थानिक पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक तपासानंतर या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला. 16 डिसेंबर 2003 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं हा तपास सीबीआयकडे सोपवला.

सीबीआयने पुढील तपास केला. त्यांनी मृतदेह बाहेर काढून न्यायवैद्यक पुरावे गोळा केले. या संस्थेने 19 एप्रिल 2004 रोजी आरोपपत्र दाखल केलं.

त्यानंतर खटल्याची सुनावणी महाराष्ट्रात वर्ग करण्यात आली. सत्र न्यायालयानं बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणात सर्व 11 आरोपींना दोषी ठरवलं. 4 मे 2017 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांची शिक्षा आणि जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली.

ऑगस्ट 2022 मध्ये, गुजरात सरकारनं आपल्या 'रिमिशन' धोरण अर्थात माफी धोरणांतर्गत सर्व 11 दोषींना सोडलं. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं.

8 जानेवारी 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं सुटकेचे आदेश रद्द केले. न्यायालयानं म्हटलं की, खटल्याची सुनावणी महाराष्ट्रात झाल्यामुळे, दोषींना सोडण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नाही. न्यायालयानं सर्व दोषींना आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)