फॉर्म 6, फॉर्म 7 ते रिडेबल मतदार यादीपर्यंत; निवडणूक आयोगाचे 5 मोठे 'यू-टर्न'

फोटो स्रोत, ANI
भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) आपल्या पूर्वीच्या निर्णयांचा फेरविचार करण्याच्या मालिकेत बुधवारी (4 नोव्हेंबर) आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला. आयोगाने कामाच्या विभागणीबाबत नवा आदेश जारी केला आहे.
या नव्या आदेशानुसार महासंचालक (आयटी) यांच्या कामकाजावरील देखरेखीची व्यवस्था पुन्हा पूर्ववत करण्यात आली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार 28 जुलैला जारी केलेल्या आदेशाद्वारे ही व्यवस्था काढून टाकण्यात आली होती.
आयोगाच्या ताज्या आदेशात वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त पवन कुमार शर्मा यांच्याकडे आयटी/आयटीसी विभागाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. तर, महासंचालक (आयटी) यांच्याबाबत आदेशात म्हटलं आहे की, त्या 'सर्व फाईल्स वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांमार्फत पुढे पाठवण्यात येतील.'
या ताज्या निर्णयावर तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदार सागरिका घोष यांनी शुक्रवारी 6 नोव्हेंबरला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट करत लिहिलं, "निवडणूक आयोगाला दररोज आपले निर्णय मागे घ्यावे लागत असून त्याबाबत स्पष्टीकरणही द्यावं लागत आहे. हे पाहता सुप्रीम कोर्टालाही प्रश्नांपासून दूर राहता येणार नाही."
सागरिका घोष यांनी प्रश्न उपस्थित केला, "पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला रोखलं का नाही? विद्वान न्यायाधीशांनी 'जे लोक यावेळी मतदान करू शकत नाहीत, ते पुढच्या वेळी मतदान करू शकतात', असं का म्हटलं? घटनात्मक न्यायालय असूनही सुप्रीम कोर्टाने मतदानाच्या घटनात्मक अधिकाराला इतकं हलक्यात का घेतलं?"

फोटो स्रोत, Getty Images
अलीकडच्या काळात निवडणूक आयोगाने आपले पूर्वीचे निर्णय मागे घेतले आहेत.
यापूर्वी, 23 सप्टेंबरला 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने एक वृत्त प्रसिद्ध केलं होतं. त्यात असा दावा करण्यात आला होता की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्यावर्षीच्या ऑक्टोबरपासून ते यंदाच्या ऑगस्टपर्यंत किमान 14 वेळा ECINET आणि SIR शी संबंधित निवडणूक आयोगाच्या अनेक निर्णयांवर लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदवले होते.
या वृत्तानंतर कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) आणि विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली.
हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाची बैठक झाली. त्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात सर्व निर्णय एकमताने घेतल्याचे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर आयोगाने काही सुधारात्मक पावलंही उचलली.
मात्र, सीजेपी आणि विरोधी पक्षांनी दिल्लीसह देशाच्या विविध भागांत अनेकदा आंदोलनं केली. यामध्ये 12 ऑक्टोबरला विरोधी पक्षांनी सुप्रीम कोर्टापर्यंत काढलेला मोर्चा आणि 1 नोव्हेंबरला दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आयोजित केलेली 'महारॅली' हे महत्त्वाचे टप्पे ठरले.
या काळात निवडणूक आयोगाने एकापाठोपाठ एक आदेश जारी करून आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचबरोबर काही निर्णयही घेतले. या निर्णयांना विरोधी पक्ष 'यू-टर्न' म्हणत आहेत.
या निर्णयांवर एक नजर टाकूया.
सहा राज्यांमध्ये SIR ची घोषणा
गेल्या गुरुवारी निवडणूक आयोगाने 6 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष मोहिमेंतर्गत विशेष संक्षिप्त मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रम (Special Summary Revision - SSR) राबवण्याची घोषणा केली.

फोटो स्रोत, Getty Images
वृत्तसंस्था पीटीआयच्या माहितीनुसार, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव, मिझोराम, ओडिशा आणि सिक्कीम येथे एसएसआर लागू करण्यात येणार आहे.
याशिवाय ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षणाची (SIR) प्रक्रिया सुरू आहे किंवा पूर्ण झाली आहे, त्यामध्ये आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालँड, दिल्ली, त्रिपुरा आणि तेलंगणा यांचा समावेश आहे. या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसएसआरचे वेळापत्रक नंतर जाहीर केले जाणार आहे.
हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये एसआयआर (SIR) प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. या 3 राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हवामानाची परिस्थिती लक्षात घेऊन योग्य वेळी कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल.
आयटी विभागातील कामाच्या विभागणीवरून वाद
यापूर्वी बुधवारी आयोगाने ईसीआयनेटचे (ECINET) कामकाज पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामाच्या विभागणीबाबत आदेश जारी केले होते.
खरंतर, ईसीआयनेटच्या केंद्रीकरणावरून विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. 'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्तात या कामकाजाबाबत 2 निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आला होता.
या वृत्तानुसार, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी स्वतंत्र अंतर्गत नोंदींमध्ये म्हटल्यानुसार, प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना ईआरओनेटचा योग्य ॲक्सेस मिळत नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे 'मतदार याद्यांचे केंद्रीकरण' होत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली होती.

फोटो स्रोत, ANI
निवडणूक आयोगाचा आयटी विभाग ईसीआयनेट आणि ईआरओनेट या दोन्ही प्रणालींचं संचालन करतो. ईसीआय हा एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. याद्वारे निवडणूक प्रक्रियेत नागरिकांचा किती सहभाग आणि सक्रियता आहे, हे सुनिश्चित केलं जातं. तर, ईआरओनेटच्या माध्यमातून आयोगाचे अधिकारी निवडणुकीशी संबंधित व्यवस्थापनाची कामं करतात.
याच ईआरओनेटच्या माध्यमातून निवडणूक आयोग केंद्रातून मनमानी पद्धतीनं मतदारांची नावं जोडण्याची आणि वगळण्याची कामं करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
फॉर्म 6 मधील 'हा' बदल मागे घेतला
फॉर्म 6 मध्ये एसआयआरसंदर्भात एक अतिरिक्त घोषणा समाविष्ट करण्यावरून सर्वाधिक वाद निर्माण झाला होता.
आयोगाने यासंदर्भात एक आदेश जारी केला. त्यानुसार, एसआयआर प्रक्रिया ज्या ठिकाणी सुरू आहे, तेथे आयोगाने आपल्या ईसीआयनेट पोर्टलवरील फॉर्म 6 च्या ऑनलाइन आवृत्तीतून एसआयआरशी संबंधित घोषणा हटवली आहे.
याचा अर्थ आता नव्या मतदारांना ऑनलाइन नोंदणी अर्ज भरताना काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याची गरज राहणार नाही. जसं की 2000 सालच्या सुरुवातीस झालेल्या शेवटच्या एसआयआरदरम्यान त्यांचं नाव मतदार यादीत होतं का, त्यांच्या आई-वडिलांपैकी किंवा आजी-आजोबांपैकी कोणाची नावं त्या यादीत होती का किंवा त्यांचे आणि त्यांच्या आई-वडिलांचे नाव त्या यादीत नव्हते का?
या प्रश्नांची उत्तरे दिल्याशिवाय अर्जदारांना फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया पुढे नेता येत नव्हती. ती आता काढून टाकण्यात आली आहेत.

फोटो स्रोत, ANI
आयोगाच्या या निर्णयावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "ही सर्वांत गंभीर चुकांपैकी एक होती. निवडणूक आयोगाच्या कार्यकाळात घडलेल्या या सर्व घटनांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला पूर्णपणे मिळालेली नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात या घटना घडल्या असून त्यामध्ये नोकरशाही आणि प्रशासकीय स्तरावर गंभीर अनियमितता स्पष्टपणे दिसून येते."
"इतर 2 निवडणूक आयुक्तांनीही या प्रकरणात आक्षेप नोंदवले होते. त्यापैकी एक प्रकरण फॉर्म 6 शी संबंधित आहे. या फॉर्ममध्ये अचानक एकतर्फी बदल करून नवीन घोषणा समाविष्ट करण्यात आली. मात्र, देशातील नियम आणि कायदे अशा प्रकारच्या घोषणेला परवानगी देत नाहीत. या निवडणूक आयोगाच्या कार्यकाळात हजारो नावांसाठी एकाचवेळी फॉर्म 7 भरण्याची परवानगी देण्यात आली."
"पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्येही असे प्रकार घडले. परिणामी, केवळ संशयाच्या आधारावर मोठ्या संख्येने लोकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले," असा आरोप त्यांनी केला.
फॉर्म 7 दाखल करण्याची अंतिम मुदत निश्चित
मतदार यादीतून नावे वगळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर फॉर्म 7 चा वापर करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्ष सातत्याने करत आहे.
मतदार यादीतून एखाद्या व्यक्तीचे नाव वगळण्याची विनंती करण्यासाठी किंवा एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यास आक्षेप नोंदवण्यासाठी फॉर्म 7 चा वापर केला जातो.

फोटो स्रोत, Getty Images
10 ऑक्टोबरला सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना जारी केलेल्या निर्देशांमध्ये निवडणूक आयोगाने म्हटलं होतं की, फॉर्म 7 मोठ्या संख्येने एकाचवेळी जमा करण्यात आल्याची प्रकरणं आयोगाच्या निदर्शनास आली आहेत.
त्यानंतर आयोगाने नव्या निर्देशांमध्ये स्पष्ट केलं की, एसआयआरदरम्यान दावे आणि आक्षेप दाखल करण्याच्या कालावधीत कोणतीही व्यक्ती ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने जास्तीत जास्त 10 वेळा 'फॉर्म 7' सादर करू शकते.
तर सामान्य प्रक्रियेद्वारे मतदार यादी अद्ययावत करतानाही एका व्यक्तीला दर महिन्याला फक्त 10 वेळा 'फॉर्म 7' जमा करण्याची परवानगी दिली जाईल.
रिडेबल मतदार यादी
गेल्या महिन्यात 15 ऑक्टोबरला निवडणूक आयोगाने एक आदेश जारी केला. त्यानुसार, एसएसआर प्रक्रियेअंतर्गत मतदार याद्या राजकीय पक्षांना शोधता येईल अशा (Searchable) स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या जातील.
मतदार यादीत नव्याने समाविष्ट केलेली नावे, वगळलेली नावे आणि करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांची स्वतंत्र यादीही राजकीय पक्षांना दिली जाणार आहे. याशिवाय, दावे आणि आक्षेपांची साप्ताहिक यादीदेखील उपलब्ध करून दिली जाईल.
काँग्रेस पक्ष सातत्याने मशीनद्वारे वाचता येतील अशा मतदार याद्यांची (Machine Readable Electoral Rolls) मागणी करत आलाय. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी संसदेतही ही मागणी उपस्थित केली होती.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी याबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. काँग्रेसच्या शिष्टमंडळांनीही अनेकदा निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. मात्र, आयोगाने ही मागणी सातत्याने फेटाळून लावली होती.
अखेर निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या रिडेबल फॉर्मॅट म्हणजेच 'वाचता आणि शोधता' येतील अशा स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा आदेश जारी केला. त्यानंतर काँग्रेसने या निर्णयाचे श्रेय राहुल गांधी यांना दिले.
काँग्रेस नेते गुरदीप सिंह सप्पल यांनी म्हटलं होतं की, 8 वर्षे शोधता येणाऱ्या मतदार याद्यांना विरोध केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने अखेर एसएसआर डेटाबाबत यू-टर्न घेतला आहे.
तर काँग्रेसच्या प्रवक्त्या शमा मोहम्मद यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर या आदेशाची प्रत शेअर करत म्हटलं की, "काँग्रेस पक्ष आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी गेल्या वर्षापासून मशीनद्वारे वाचता येणाऱ्या डेटाची मागणी करत आहेत. यासह अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत. मतदार यादीतून 13 कोटी मतदारांची नावे हटवण्यात आली आहेत आणि पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्यक्ष मतदारांना त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावू देण्यात आलेला नाही."
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)


![[ photo caption- अफगाणिस्तानमधील लोगार प्रांतातील मुगुलखील खाणीतील क्रोमाइटचे साठे ]](https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/660/cpsprodpb/38cc/live/6a668fd0-e230-11f1-a094-5fdc692f3e33.jpg.webp)























