सिंधू जल करार : 'भारतानं भूमिका बदलली नाही, तर थेट उत्तर देऊ', पाकिस्तानचा इशारा

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सिंधू जल करारावरून भारताला थेट इशारा दिला आहे.

"पाकिस्तानच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब ही त्यांची रेडलाइन आहे आणि भारताने आपली भूमिका बदलली नाही, तर त्यांना थेट प्रत्युत्तर दिले जाईल," असं शरीफ यांनी म्हटलंय.

इस्लामाबादमध्ये गुरुवारी (13 ऑगस्ट) 'यादगार-ए-फतह'च्या उद्घाटन समारंभात बोलताना शहबाज शरीफ यांनी भारताकडून सिंधू जल करार 'एकतर्फी निलंबित' करण्यात आल्याबाबत भाष्य केले.

एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानवर आरोप करत प्रत्युत्तरादाखल सिंधू जल करार निलंबित केला होता.

आपल्या भाषणात शहबाज शरीफ यांनी अमेरिका आणि इराणमधील तणावासोबतच सौदी अरेबिया आणि तुर्कियेसोबत झालेल्या करारांचाही उल्लेख केला.

शरीफ म्हणाले की, पाकिस्तानला जग सर्व प्रकारच्या संघर्षांपासून मुक्त झालेले पाहायचे आहे आणि नवे वाद टाळण्यासाठी पाकिस्तान प्रयत्न करत राहील.

शाहबाज शरीफ यांनी म्हटलं की, "याच कारणामुळे पाकिस्तानने अमेरिका आणि इराणदरम्यान 'जबाबदार मध्यस्थ' म्हणून भूमिका बजावली. त्यांनी मध्य पूर्वेतील शांततेसाठी फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्या 'ऐतिहासिक भूमिकेचे' कौतुक केले. तसेच, सौदी अरेबिया आणि तुर्कियेसोबत झालेल्या करारांसाठी उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री इसहाक डार यांच्या प्रयत्नांचेही त्यांनी कौतुक केले."

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचेही आभार मानले.

गेल्या वर्षी भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान युद्धविराम घडवून आणण्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भूमिका बजावून लाखो लोकांचे प्राण वाचवले, असा दावा त्यांनी केला.

ही बातमीही वाचा : सिंधू जल करार स्थगित झाल्याने पाकिस्तानचं किती नुकसान झालं आहे?

दरम्यान, अफगाणिस्तानसोबतच्या तणावपूर्ण संबंधांचा उल्लेख करताना शहबाज शरीफ यांनी म्हटले की, "पाकिस्तानला अफगाणिस्तानमध्येही शांतता आणि स्थैर्य हवे आहे. मात्र, अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर पाकिस्तानविरोधात होणे कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही."

सिंधू जल करार नक्की काय आहे?

भारत आणि पाकिस्तानमधील सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाणीवाटपासाठी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने 9 वर्षांच्या चर्चेनंतर सप्टेंबर 1960 मध्ये 'सिंधू जल करार' करण्यात आला होता.

तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे त्यावेळचे राष्ट्राध्यक्ष जनरल अयुब खान यांनी कराचीमध्ये या करारावर स्वाक्षरी केली होती.

हा करार दोन्ही देशांतील शेतकऱ्यांसाठी समृद्धी आणेल आणि शांतता, सद्भाव तसेच मैत्रीची खात्री देईल अशी अपेक्षा त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती.

नद्यांच्या पाणीवाटपाचा हा करार अनेक युद्धे, वाद आणि मतभेद असूनही गेल्या 65 वर्षांपासून टिकून आहे. या करारानुसार बियास, रावी आणि सतलज नद्यांच्या पाण्यावर भारताला पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानला अधिकार दिले आहेत. नियमानुसार या नद्यांमधील 80 टक्के पाणी वापरण्याचा अधिकार पाकिस्तानला देण्यात आला आहे.

भारताला पश्चिमेकडील नद्यांच्या वाहत्या पाण्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा अधिकार आहे. परंतु करारानुसार भारत या नद्यांचे पाणी साठवणारे किंवा पाण्याचा प्रवाह कमी करणारे प्रकल्प उभारू शकत नाही.

याउलट, पूर्वेकडील नद्यांवर म्हणजेच रावी, बियास आणि सतलजवर भारताला कोणत्याही प्रकारचे प्रकल्प उभारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यावर पाकिस्तान कोणताही आक्षेप घेऊ शकत नाही.

ही बातमीही वाचा : भारत सिंधू नदीचं पाणी किती काळ अडवू शकतो?

या करारानुसार एक 'कायमस्वरूपी सिंधू आयोग' (Permanent Indus Commission) स्थापन करण्यात आला आहे. जो कोणत्याही वादग्रस्त प्रकल्पाच्या बाबतीत तडजोड घडवून आणण्यासाठी काम करतो. मात्र, जर या आयोगाला तोडगा काढता आला नाही, तर करारानुसार दोन्ही देशांची सरकारे तो वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. त्याशिवाय, तज्ज्ञांची मदत घेणे किंवा वादाच्या निराकरणासाठी 'कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन'मध्ये जाण्याचा मार्गही या करारात सुचवण्यात आला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)