पालकांचा पगार की पद? OBC क्रिमी लेअरबाबत सुप्रीम कोर्टानं नेमकं काय सांगितलं?

फोटो स्रोत, Getty Images
ओबीसी क्रिमी लेअर ठरवताना केवळ पालकांचे वेतन नव्हे, तर त्यांच्याकडील पदांचाही विचार करावा, असा निर्णय देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयानं आता त्याची व्याप्ती स्पष्ट केली आहे.
न्यायालयानं स्पष्ट केल्यानुसार, आधीच पूर्ण झालेल्या निवड व नियुक्ती प्रक्रिया फेरविचारासाठी घेतल्या जाणार नाहीत तर प्रलंबित प्रकरणांचा स्वतंत्रपणे विचार केला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयानं 6 नोव्हेंबरला केंद्र सरकारनं दाखल केलेल्या संकिर्ण अर्जावर (Miscellaneous Application) निर्णय दिला. या अर्जात 11 मार्च 2026 रोजीच्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण मागण्यात आलं होतं.
इतर मागासवर्गीय (OBC) उमेदवाराचा क्रिमी लेअर दर्जा केवळ पालकांच्या पगाराच्या उत्पन्नाच्या आधारे ठरवता येणार नाही. त्यासाठी पालकांनी धारण केलेल्या पदांच्या श्रेणीचाही विचार करावा लागेल, असं या निर्णयात न्यायालयानं म्हटलं होतं. लाइव्ह लॉ या कायदेविषयक वृत्तसंस्थेनं याबात विस्तृत माहिती प्रसिद्ध केली आहे.
मार्च महिन्यात दिलेल्या निर्णयावर त्याची पूर्वलक्ष्यी (retrospective) अंमलबजावणी केल्यास होणाऱ्या परिणामांबाबत केंद्र सरकारनं चिंता व्यक्त केली होती. अशा प्रकारचा अर्थ लावल्यास केंद्र सरकार तसंच 18 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आधीच झालेल्या भरती प्रक्रिया आणि प्रवेशांवर परिणाम होऊ शकतो, असं केंद्रानं म्हटलं होतं.
6 नोव्हेंबर 2026 ला हा निर्णय केवळ न्यायालयासमोरील पक्षकारांपुरताच लागू होतो. आधीच निश्चित झालेली ज्येष्ठता (seniority) आणि पदोन्नती (promotion) यांना त्यामुळे कोणताही धक्का लागणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
तसंच, या निर्णयाचा आधार बनवून पूर्ण झालेल्या निवड प्रक्रिया किंवा नियुक्त्यांवर पुन्हा नवे निर्णय घेता येणार (फेरतपासणी-फेरविचार) नाहीत. प्रलंबित प्रकरणांबाबत संबंधित न्यायालयं किंवा प्राधिकरणं त्यांच्या गुणदोषांनुसार आणि पात्रतेनुसार निर्णय घेतील.
Civil Services Examination 2025 मधून निवड झालेल्या उमेदवारांच्या सेवावाटपासाठी हा निर्णय लागू होईल, कारण अद्याप सेवांचं अंतिम वाटप झालेलं नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
काय निरिक्षणं नोंदवली आहेत?
सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की OBC उमेदवार क्रिमी लेअरमध्ये मोडतो की नाही, हे ठरवताना केवळ त्याच्या पालकांचा पगार पाहून निर्णय घेता येणार नाही. त्यासाठी पालक कोणत्या प्रकारच्या सरकारी पदावर होते, याचाही विचार करावा लागेल.
मात्र हा निर्णय देताना न्यायालयाने हेही स्पष्ट केलं की, त्यामुळे आधीच झालेल्या सरकारी नियुक्त्या, बढत्या किंवा ज्येष्ठतेच्या याद्या बदलल्या जाणार नाहीत. जुनी निवड प्रक्रिया पुन्हा फेरतपासणी-फिरविचारार्थ आणली जाणार नाही. ( म्हणजेच ही प्रक्रिया रिओपन होणार नाही)
ज्यांची प्रकरणं सध्या न्यायालयात किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणांसमोर प्रलंबित आहेत, त्यांच्या बाबतीत संबंधित संस्था स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतील. मात्र निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयानं केलेल्या कायद्याच्या स्पष्टीकरणाचा विचार करता येईल.
न्यायालयानं केंद्र सरकारला या प्रकरणातील पात्र उमेदवारांना आवश्यक असल्यास अतिरिक्त पदं निर्माण करून सामावून घेण्याची मुभाही दिली.
11.03.2026 नंतर आरक्षणाशी संबंधित सर्व निवडी, नियुक्त्या आणि पदवाटप करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले क्रिमी लेअरचे नियम लागू करावे लागतील.
त्याचवेळी, आरक्षण आणि क्रिमी लेअरबाबत नवं धोरण ठरवण्याचा अधिकार सरकारकडेच राहील, असं न्यायालयानं सांगितलं.
पदांची तुलना कशी करायची किंवा क्रिमी लेअरसंबंधी नवं धोरण किती वेळात तयार करायचं, यासाठी न्यायालयानं कोणतीही मुदत दिलेली नाही.
हे निर्णय सरकार आणि कायदेमंडळ यांच्या अधिकारक्षेत्रात येतात, असं न्यायालयानं नमूद केलंय.
दरम्यान, Civil Services Examination 2025 चा निकाल लागला असला तरी उमेदवारांना सेवांचं अंतिम वाटप अद्याप झालेलं नाही. त्यामुळे 2025 च्या बॅचसाठी सेवावाटप करताना सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला क्रिमी लेअरविषयक निर्णय लागू राहील.
काय आहे प्रकरण?
ओबीसी म्हणजे सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित म्हणून ओळखल्या गेलेल्या आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या समुदायांचा समूह. मात्र, या समुदायांतील तुलनेनं संपन्न कुटुंबांना "क्रिमी लेयर" म्हणून ओळखलं जातं आणि त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.
11 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं , सरकारनं क्रिमी लेयरमध्ये समाविष्ट केलेल्या नागरी सेवा परीक्षेतील काही उमेदवारांना केवळ त्यांच्या पालकांच्या पगाराच्या आधारे क्रिमी लेयरमध्ये टाकणं योग्य नव्हतं, असं स्पष्ट केलेलं. न्यायालयानं सरकारला त्यांच्या दाव्यांचा सहा महिन्यांत विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.
जेव्हा या उमेदवारांनी नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करूनही त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यात आला होता तेव्हा हा वाद सुरू झाला. त्यांच्या पालकांची नोकरी सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमध्ये होती आणि सरकारनं 1993 च्या परिपत्रकातील उत्पन्न व संपत्ती निकष त्यांच्या पालकांच्या कमाईवर लागू करून त्यांना क्रिमी लेयरमध्ये गणलं होतं.
या उमेदवारांनी या निर्णयाला आव्हान दिलं आणि केंद्रीय प्रशासकीय लवादात (Central Administrative Tribunal) विजय मिळवला. हा लवाद केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा-विषयक वादांवर सुनावणी करतो. त्यानंतर मद्रास, दिल्ली आणि केरळ उच्च न्यायालयांनी सरकारच्या आव्हानांना फेटाळलं. अखेरीस सरकार 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ निर्णयाच्या पाच दिवस आधी, म्हणजे 6 मार्च रोजी, 2025 च्या नागरी सेवा परीक्षेचे निकाल सरकारच्या जुन्या पद्धतीनुसार जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर सरकार पुन्हा न्यायालयात गेले आणि सेवावाटप त्याच आधारावर अंतिम करण्याची परवानगी मागितली. तसेच, न्यायालयाचा निर्णय आधीच झालेल्या निर्णयांवर लागू होऊ नये आणि विविध पदांच्या तुलनात्मक दर्जाचा अभ्यास करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत द्यावी, अशीही मागणी केली.
गेल्या दहा वर्षांत भरलेल्या 6.69 लाखांहून अधिक आरक्षित जागांवर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो, असं सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं.
तर, आपण मार्चमधील निर्णयाचा फेरविचार करत नसून फक्त स्पष्टीकरण देत आहे. मार्चमधील निर्णयानं न्यायालयासमोर असलेल्या पक्षांचे हक्क निश्चित केले होते आणि सरकारला पूर्ण झालेल्या निवड प्रक्रिया किंवा नियुक्त्या पुन्हा उघडण्याची किंवा कोणाचीही ज्येष्ठता (seniority) बदलण्याची आवश्यकता नव्हती. पात्र असल्यास सरकार त्या पक्षांना अतिरिक्त किंवा "सुपरन्यूमरेरी" पदांवर नियुक्त करू शकते, असं न्यायालयाने म्हटले.
क्रिमी लेअर म्हणजे काय? सुरुवात कधी झाली?
भारतात, 'क्रिमी लेअर' म्हणजे ओबीसींमधील तुलनेने संपन्न आणि सुशिक्षित लोकांचा वर्ग. या वर्गातील लोकांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. खऱ्या अर्थाने वंचित घटकांमधील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी क्रिमी लेअरची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
इंद्रा साहनी खटल्यात (1992) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर 'क्रिमी लेअर' ही संकल्पना मांडण्यात आली, ज्याला मंडल आयोग केस म्हणूनही ओळखले जाते.
न्यायालयाने निर्णय दिला की ओबीसींमधील प्रगत वर्गांनी आरक्षणाच्या फायद्यांवर हक्क सांगू नये, या प्रवर्गातील जे खरोखर गरजू लोक आहेत त्यांना हे लाभ मिळावेत.
त्यानुसार 8 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना क्रिमी लेअरचा भाग मानलं जातं. ही उत्पन्न मर्यादा सरकार वेळोवेळी सुधारित करत असतं.
याव्यतिरिक्त, गट अ आणि गट ब सेवांमधील उच्च पदावरील अधिकाऱ्यांच्या मुलांना देखील क्रिमी लेअरमध्ये समाविष्ट करण्यात आलं आहे. शिवाय, चांगलं उत्पन्न असणारे डॉक्टर, अभियंते आणि वकील यासारख्या व्यावसायिकांची मुले देखील क्रीमी लेअरचा भाग मानली जातात. तसेच शेतजमिनीच्या मोठ्या भूभागाची मालकी असलेल्या कुटुंबांचा देखील क्रिमी लेअरमध्ये समावेश केला जातो.
क्रिमी लेअरचे सदस्य सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांसह ओबीसींसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या लाभांसाठी पात्र नसतात.
सध्या क्रिमी लेअरची संकल्पना अनुसूचित जाती आणि जमातींना लागू होत नाही. अनुसूचित जाती आणि जमातीतील सरसकट सगळ्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र आता न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निकालानंतर यामध्ये बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)


![[ photo caption- अफगाणिस्तानमधील लोगार प्रांतातील मुगुलखील खाणीतील क्रोमाइटचे साठे ]](https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/660/cpsprodpb/38cc/live/6a668fd0-e230-11f1-a094-5fdc692f3e33.jpg.webp)






















