बीबीसी हिन्दी की स्टोरी को ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम जर्नलिस्ट अवॉर्ड

बस्तर के जंगलों में गश्त लगाते छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान
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'बेस्ट वीडियो स्टोरी ऑन ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस फ़्रीडम' कैटेगरी में बीबीसी हिन्दी की वीडियो स्टोरी को विजेता घोषित किया गया है.

ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम जर्नलिस्ट (HRRFJ) अवॉर्ड्स 2026 की हाल ही में घोषणा की गई.

बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित और सेराज अली की जिस वीडियो स्टोरी को अवॉर्ड मिला है, उसमें छत्तीसगढ़ के जंगलों तक विशेष पहुंच के ज़रिए यह दिखाया था कि माओवादी विद्रोहियों के ख़िलाफ़ ज़िला रिज़र्व गार्ड (डीआरजी) को किस तरह तैनात किया जा रहा था. साथ ही इसमें आदिवासियों का हाल भी बताया गया था.

बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित और सेराज अली ने छत्तीसगढ़ में हालात को क़रीब से जानने के लिए डीआरजी की अलग-अलग टीमों के साथ काफ़ी वक़्त गुज़ारा. यही नहीं, इन सबके बीच वहाँ रहने वाले आद‍िवास‍ियों का हाल भी जाना.

डीआरजी में स्थानीय लोग और आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी भी शामिल हैं.

छत्तीसगढ़ में हथियारबंद माओवाद का इतिहास कई दशकों पुराना है (फ़ाइल फ़ोटो)
इमेज कैप्शन, छत्तीसगढ़ में हथियारबंद माओवाद का इतिहास कई दशकों पुराना है (फ़ाइल फ़ोटो)

भारत में हथ‍ियारबंद माओवादी संघर्ष की जड़ें कम्‍युन‍िस्‍टों के नेतृत्‍व में चलने वाले सशस्‍त्र तेलंगाना आंदोलन में है. यह आंदोलन ज़मीन के माल‍िकाना हक़ और शोषण के ख़ि‍लाफ़ था. 1960 के दशक में पश्‍च‍िम बंगाल के नक्सलबाड़ी नाम के एक गाँव से शुरू हुए संघर्ष का नाम नक्‍सल आंदोलन पड़ा.

दिसंबर 2024 के गृह मंत्रालय के बयान मुताब‍िक, देश के नौ राज्यों के कई इलाक़े 'नक्सली हिंसा' की गि‍रफ़्त में थे. इनमें भी सबसे ज़्यादा इलाक़े छत्तीसगढ़ में थे.

इस विद्रोह का क्षेत्रीय फैलाव और तीव्रता हमेशा एक जैसी नहीं रही है. सरकार ने लोकसभा में माना कि साल 2010 में इस संघर्ष में एक हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी. इनमें आम नागर‍िक और सुरक्षा बल भी शाम‍िल थे.

साल 2010 हिंसा के लिहाज से सबसे बुरे सालों में एक माना गया. लेकिन साल 2024 में सरकार ने दावा किया कि साल 2010 की तुलना में अब माओवादी हमलों में होने वाली आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों में बहुत कमी आई है.

वीडियो कैप्शन, पैलेट गन की वजह से देख नहीं सकतीं, 10 सालों में इंशा की ज़िंदगी में क्या-क्या हुआ?
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नितिन श्रीवास्तव
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समाप्त

इसी कैटेगरी में बीबीसी उर्दू की एक वीडियो स्टोरी भी तीन फ़ाइनलिस्ट में शामिल रही. बीबीसी संवाददाता ग़ाफ़िरा क़ादिर और संदीप यादव की इस स्टोरी में कश्मीर में पैलेट गन के पीड़ितों की आज की ज़िंदगी को रेखांकित किया गया था.

2010 में कश्मीर कई महीनों तक हिंसा की चपेट में रहा.

उस समय तत्कालीन उमर अब्दुल्लाह सरकार ने हालात पर क़ाबू पाने के लिए केंद्र सरकार से ग़ैर-घातक हथियारों की माँग की थी.

उसी साल पहली बार पैलेट गनों का इस्तेमाल किया गया.

ये ऐसे हथियार हैं जो फ़ायर किए जाने पर सैकड़ों छोटे धातु के छर्रे छोड़ते हैं. ये छर्रे चारों दिशाओं में फैल जाते हैं.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भी इन्हें प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे ख़तरनाक हथियारों में से एक बताया है.

2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने राज्य विधानसभा में कहा था कि 2016 में चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद भड़के प्रदर्शनों के दौरान 6,000 से ज़्यादा लोग पैलेट गनों से घायल हुए थे.

कई लोगों की एक या दोनों आँखों की रोशनी चली गई. इंशा मुश्ताक़ भी उनमें से एक हैं.

वीडियो कैप्शन, इंस्टाग्राम में छिपी एक भयानक दुनिया का पर्दाफ़ाश

इसके अलावा बीबीसी न्यूज़ मराठी की एक वीडियो स्टोरी 'बेस्ट स्टोरी ऑन ह्यूमन सोलिडेरिटी' कैटेगरी के फाइनलिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रही. श्रीकांत बंगाले की ये स्टोरी उस गांव के बारे में है, जिसने जाति-मुक्त समाज के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया था.

साथ ही, बीबीसी-आई की एक पड़ताल के लिए दिव्या आर्य को राम चंद्र छत्रपति गौरव अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है. इस पड़ताल में पाया गया था कि इंस्टाग्राम भारत में पैसे लेकर ऐसे विज्ञापन चला रहा है ज‍िसके ज़र‍िए बच्चे-बच्‍च‍ियों के यौन शोषण की सामग्री का प्रसार हो रहा है.

बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा देखे गए इन विज्ञापनों में, 'रेप वीडियो' और 'चाइल्ड वीडियो' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. यूज़र को मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के चैनल के लिंक दिए गए हैं. यहाँ वे इन सामग्रि‍यों को सिर्फ़ 99 रुपए में ख़रीद सकते हैं.

इंस्टाग्राम पर विज्ञापन तभी छपते हैं जब उसकी मॉडरेशन टेकनॉलॉजी इन्हें अप्रूव करती है.

बीबीसी ने जब ऐसे एक विज्ञापन को इंस्टाग्राम को रिपोर्ट किया, तब 24 घंटे बाद सोशल मीडिया कंपनी का जवाब आया कि ये पोस्ट उनकी 'कम्यूनिटी गाइडलाइन्स' का उल्लंघन नहीं करतीं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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