ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1200 ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇਸ ਵਾਰ ਜੌਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉੱਪਰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਏ ਜੌਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਉੱਪਰ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦੂਜੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਚਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ- ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 7666 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 99 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਕਦਮੇ ਚੱਲੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 99 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਕੈਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਾਰਕ ਨੈਲੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਬਹੁਤ "ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ" ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੈਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈਡ ਇਮੀਊਨਿਟੀ) ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"।

ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਯੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਹੇ "ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਕ" ਹੋਣ ਜੋ ਪੀੜਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਨੈਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜੋ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ 'ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ'

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਕੌਰਬਿਟ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਲੇਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਜਦੋਂ ਐਮੀਦ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ।

ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਐਮੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਡਕੋਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ "ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ" ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਉਘਾ ਮਲਾਇਕਾ ਬਰੂਕਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਥਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟੇਜ਼ਰ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਟੇਜ਼ਰ ਗੰਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਨਾ ਜੁੜੇ ਛਰ੍ਹੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛਰ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਮੂਧੇ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 32 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਮੰਨਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਬਿਨਾਹ ਉੱਪਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਜ਼ਰ ਗੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਲਾਇਕਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 45,000 ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਨੇਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਫਲਾਇਡ ਲਈ ਨਿਆਂ

ਨੈਲੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਪਰ ਨੌਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਗੋਡਾ ਟਿਕਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈਡ ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਔਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPO) ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਕਲ ਮੈਕਹੇਲ ਨੇ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਜੌਰਜ ਫਲਾਇਡ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਤਰਕ ਹੈ।"

ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

29 ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਸਾਚਿਊਸਿਟਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ਲੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"

"ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਨਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣ-ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ।"

ਲਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕ-ਦਬਾਅ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਰਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਸਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕੇਅਰ ਵਿਦ ਐਵਰੀਵਨ' ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਤਬਾਦਲੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਿਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਊਡੀ ਔਫ਼ਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਰਵਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਹੁੜਦੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਫ਼ਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਤ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਔਫ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਜੁਰਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੌਰਜ ਫਲਾਇਡ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਔਫ਼ਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

"ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਮੁਹਾਣ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

"ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਾਂ।"

"ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ।"

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)