ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ

- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਕਮਾਦ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਧਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੇ 27.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ 18.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਇਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ 2023 ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 1996-97 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 1.73 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।"
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
"ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕਾ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।"
ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1996-97 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 22 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2020-21 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 16 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧੂਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਤੋਂ 110 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧੂਰੀ 'ਚ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਟਾਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ

ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਚੁਣਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੇ ਧੂਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਬੁਗਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 60 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਧੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।"
"ਫਿਰ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਬਣੀ। ਇਸ ਮਿੱਲ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।"
ਪਰ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਿੱਲ ਸੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧੀ

ਪਿੰਡ ਢਾਹਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ।"
ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
"ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਮਿੱਲ ਸੀਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
"ਹੁਣ ਮਿੱਲ ਸੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ

ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿੱਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।"
ਮਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕੁਝ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ 2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।"
2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ 18.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ































