ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੋਰਬੇਵੈਕਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 18 ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਬੀਵੇਕਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਰਬੀਡੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਬ-ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।
ਕੋਰਬੇਵੈਕਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ: ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਵਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ 'ਅਧਰੰਗ' ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਰਾਹ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।''
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਕੁਅੰਰਟੀਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿਜਾਬ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿਜਾਬ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਿਆਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ''ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।''
ਕਾਮਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।''
ਕਾਮਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 25 ਅਧੀਨ ਹੈ।''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
