ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times via Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਧੀਮਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡ, ਧਰਮਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 7 ਵਾਰਡ ਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 15 ਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21 ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 5 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 43 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਯੰਕ ਮੋਂਗੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਐੱਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹਣ ਤੇ ਫਾੜਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ।''
''ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਫਾਈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।''
ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਇਆ?
ਦਰਅਸਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਐੱਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹਣ, ਫਾੜਨ ਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28, ਧਰਮਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 7 ਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਅਤੇ 58 ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਵਕੀਲ ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 400 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਆਈ ਸੀ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।''
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times via Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ, ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਸਿੰਬਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸੇਕਰੇਟੇਰੀਅਲ, ਲੌਜੀਸਟੀਕਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, baltej pannu/fb
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @Partap_Sbajwa / X
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ।''
2024 ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਚੋਣਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times via Getty Images
21 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ 41 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ, ਭਾਜਪਾ ਤੀਜੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
