ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੁਟਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ।

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ, ਲੀਮਪਿਆਧੁਰਾ ਕਲਾਪਨੀ ਅਤੇ ਲਿਪੂਲੇਖ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲੀ (ਸ਼ਾਰਦਾ) ਨਦੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦਰਅਸਲ ਲਿਮਪੀਯਾਧੁਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲਿਪੂਲੇਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ।

ਤਿੱਬਤ ਲਿਪੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਨ ਵਿਚ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ - ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ, ਲੀਮਪੀਯਾਧੁਰਾ, ਕਾਲਾਪਨੀ ਅਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੀਂ ਹੈ'

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਭੂਸਲ ਨੇ ਕਾਂਤੀਪੁਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। "

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੁਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ?

ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁੰਜੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਲਿਪੂਲੇਖ ਤੱਕ ਨਵੀਂਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਪੂਲੇਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੋ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਲਿਪੂਲੇਖ਼ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਪੂਲੇਖ਼ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਦਾਰਚੁਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਵੀ ਨੇਪਾਲ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਪੂਲੇਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ।

8 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿਪੂਲੇਖ ਲਈ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਨੇਪਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਪੱਖ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸੁਗੌਲੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਪੂਲੇਖ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇਪਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪੂਲੇਖ ਅਤੇ ਗੁੰਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਾਂਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)