ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 'ਜ਼ਮੀਨ' 'ਤੇ ਭਖੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜੰਗ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images/Sukhpal Khaira/Twitter
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਲਪੀਓ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sukhpal Khaira/Twitter
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 1900 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 3 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।"
ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 'ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਘੜ੍ਹੇ ਹੋਏ' ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਸਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖਹਿਰਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਅਧਾਰਹੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
