ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਵਾਦ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਹੈ।
ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ 'ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ' ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਾਲਜਾਂ ਸੀਆਈਓਟੀ ਅਤੇ ਕੈਪਬੈੱਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ
ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇੱਕ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀਆਰ) ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਕੋਰਸ ਹਨ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Inderjit Singh/Getty
'ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ'
6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Inderjit Singh
ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੱਡੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਵੈੱਬਪੇਜ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਡੇਟ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ।"
95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ) ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ (ਡੀਐੱਲਆਈ) ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਦੀਆਂ 2.16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
'20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ, 12 ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ'
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐੱਸਏ) ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐੱਸਏ) ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ) ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉੱਧਰ, ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈਰੀ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ (ਰਿਵਿਊ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 500 ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ) ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ?
- 2023-24: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਏ।
- ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
- ਜੂਨ 2026: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਵੈੱਬਪੇਜ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
- ਜੁਲਾਈ 2026: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।
- ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2026: ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
- 12 ਅਗਸਤ 2026: ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- 18 ਅਗਸਤ 2026: ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
