कानुन

प्रहरीलाई थप ड्रोन उपलब्ध गराउँदै सरकार, एआईमा पनि जोड
९ घण्टा पहिले
कतै आशा, कतै आशङ्का : अर्थमन्त्रीले ब्याङ्कको कालोसूचीमा परेकालाई किन राहत दिन खोजेका हुन्
२२ अगष्ट २०२६
प्रधानमन्त्रीदेखि आफैँलाई मुछिएका विषयसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको 'बकपत्र'
२० अगष्ट २०२६
भिडिओ, आफू उभिएको संरचना भत्किँदा अमेरिकी 'मार्शल'हरू घाइते, समयावधि 0,24
२० अगष्ट २०२६
राहदानी कानुनमा फेर्न लागिएका व्यवस्थाप्रति विपक्षी र सत्तापक्षकै सांसदका अनेक आशङ्का
१८ अगष्ट २०२६
मासु र पशु वधशालाबारे ३० वर्ष पुरानो ऐन लागु गर्ने ताजा निर्णय, त्यसमा के छ
६ अगष्ट २०२६
'नेपाली नै होइन रहेछौँ झैँ लाग्छ': सरकारप्रति चुलियो सुकुम्बासीको अविश्वास
६ अगष्ट २०२६
शिक्षकहरूले किन दिए फेरि आन्दोलन गर्ने धम्की, सरकार के भन्छ
५ अगष्ट २०२६
गण्डकीले खोल्यो गाँजा खेती गर्ने बाटो, विद्यमान कानुनसँग 'बाझिने' विषयमा सिंहदरबार के भन्छ
४ अगष्ट २०२६
उडानमा ढिलाइ भए यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रस्तावित कानुनका तीन सर्त
३ अगष्ट २०२६
सरकारले 'खारेज गर्ने' भनेका फर्जी तमसुक कस्ता हुन्, पहिचान किन चुनौतीपूर्ण
३ अगष्ट २०२६
साम्प्रदायिक तनावका बेला केन्द्रसँगै एकसाथ 'चुकेका' प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू
१ अगष्ट २०२६
देशवासीका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, मुख्य बुँदा यस्ता छन्
३० जुलाई २०२६
कर्फ्यूको विस्तारसँगै चिन्ता बढ्दै, राष्ट्रपतिदेखि पूर्वराजासम्मबाट एकताको आह्वान
३० जुलाई २०२६
जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा 'राजस्वमा धक्का', पालिकालाई वर्गीकरण बोझ किन
२९ जुलाई २०२६
सुनसरीमा कसरी फैलियो अशान्ति, साम्प्रदायिक तनावको जरो कहाँ छ
२७ जुलाई २०२६
जेलमा दम्पती सँगै बस्न चार सर्त तर डोटीबाहेकका कारागारमा छैन सुविधा
२५ जुलाई २०२६
नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया 'अब छिटोछरितो हुने' सरकारी दाबी
२४ जुलाई २०२६
मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको सहमतिका मुख्य बुँदा
१७ जुलाई २०२६
सरकारले आगामी एक वर्षभित्र ल्याउन चाहेका १६६ विधेयकबारे तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा
१५ जुलाई २०२६
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह गुप्तचर निकायलाई किन आफू मातहत राख्न चाहन्छन्?
१५ जुलाई २०२६
तीन दिनको म्यादपछि पनि सम्पत्ति विवरण 'बुझ्न सकिने', अदालतको आदेशपछि कस्तो असर?
१४ जुलाई २०२६
गणेश नेपाली आत्मदाहपछि काठमाण्डूमा नगरप्रहरी फील्डमा खटिन छाडेको हो?
१३ जुलाई २०२६
गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता, तर किन 'हुन सक्दैन' कार्यान्वयन
११ जुलाई २०२६