प्रधानमन्त्रीदेखि आफैँलाई मुछिएका विषयसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको 'बकपत्र'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईदेखि सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले एउटा बहुचर्चित प्रकरणमा एकसाथ मुख खोलेका छन्।

उनीहरूले केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर राहदानी ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा चलाउन दबाव दिइएको भन्ने विषयमा बोलेका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाइएपछि त्यस बहुचर्चित प्रकरणबारे सम्बन्धित अधिकारीहरूले के भन्लान् भन्ने सर्वाधिक चासोको विषय थियो।

सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले केहीले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले बोलाउँदैमा जान नहुने सुझाव दिए भने केहीले त्यसबारे चासो राखे।

समितिका सदस्यसमेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेले आफूले बोल्न नचाहे पनि समितिका सभापतिले केही कुरा राख्न भनेको जनाउँदै आफ्नो दलको सरकार भएकाले जवाफ दिने "नैतिक जिम्मेवारी"का कारण बोलेको बताए।

"म सम्पूर्ण अख्तियारको टीमलाई नै बताउन चाहन्छु कि हाम्रो नेतृत्वको सरकारबाट कुनै कमजोरी भएको रहेछ र त्यसले तपाईँको कुनै कामकारबाहीमा कुनै अवरोध सृजना भएको रहेछ भने," लामिछानेले भने, "अनुसन्धान, अभियोजनजस्ता काममा अवरोध सृजना गर्नु भनेको पनि आफैँमा एक किसिमको अपराध हो।"

स्पष्ट आधार र कारण देखिएको भए आयोगले आफ्नो किसिमले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ थियो।

"तपाईँहरूलाई हाम्रो कुनै किसिमको दबाव-प्रभाव हुने छैन," लामिछानेले आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै भने, "स्वच्छ, स्वस्थ र निर्बाध रूपमा काम गर्ने वातावरण सृजना गरिदिन हामी प्रतिबद्ध छौँ।"

प्रधानमन्त्रीको बचाउमा आयोग प्रमुख?

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बयोगका पदाधिकारीहरूलाई कार्यालयमै बोलाएर राहदानी विभागका प्रमुखसहितका अधिकारीहरूविरुद्ध "पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन" दबाव दिएको विषय बाहिर आएपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको थियो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले रास्वपा महाधिवेशनको उद्घाटनमा उक्त घटना भएको 'स्वीकार' गरेजस्तो सुनिन्थ्यो।

"विगतका दिनहरूमा कुनै फटाइँ भएका छन्। सरकारी सम्पत्तिको, रकमको दोहन भएको छ भने त्यहाँनेर निहुँ खोज्न जरुरी हुन्छ। त्यहाँ निहुँ खोज्छौँ," प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइ थियो, "निहुँ खोज्दै गर्दा अख्तियारलाई पाँच घण्टा सोधपुछ गर्नुपर्छ, सरसल्लाह गर्नुपर्छ भने हामी पाँच घण्टा मात्रै होइन, पाँच वर्ष राख्छौँ। पाँच वर्ष अख्तियारलाई राखेर सरसल्लाह गरिन्छ, त्यसमा चिन्ता लिइराख्नुपर्दैन। हामी नियमकानुन मिच्दैनौँ, नियममै बसेर काम गर्छौँ।"

कतिपयले त स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलाउँदैमा जान नहुने भन्दै उनीहरूको पनि आलोचना गरेका थिए। कतिपय सांसदले बिहीवार समितिको बैठकमा पनि त्यसरी जान नहुने र अब नजान पनि सुझाव दिए।

यसबारे बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले राहदानीबारे पहिले उजुरी परेको र बोलाइएपछि आफूहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय गएको जानकारी दिए।

उनले आयोगलाई "बोलाउन सकिने" भन्दै प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेको देखियो।

"छलफल गर्न बोलाउन सकिन्छ, तपाईँको सुझाव लिन बोलाउन सकिन्छ, त्यो विषयमा के भएको हो, तपाईँहरूले के गरिरहनुभएको छ भनेर बोलाउन सकिन्छ," त्यसैले आफूहरू गएर छलफल गरेको उनले सुनाए, "केही हेरेर यसलाई तीव्रता दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा राखेपछि हामीले तीव्रता दियौँ, त्यसैले हामीले मुद्दा पनि लग्यौँ।"

उक्त प्रकरणमा "कैफियत" भएकाले आफूहरूले मुद्दा चलाएको उनको दाबी छ। अभियोजनपत्रको अध्ययन गरेमा कैफियत थाहा हुने भन्दै त्यो "हेर्न" उनले सुझाव दिए।

पतञ्जलिको जग्गादेखि भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्म

आयोग प्रमुख राईले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई समेत विपक्षी बनाएर पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा "नीतिगत" निर्णय नभई "व्यक्तिगत" निर्णय गरेको ठहरका साथ मुद्दा चलाएको बताए।

"तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा मैले यो जग्गा बिक्रीवितरणको प्रस्ताव पेस गरेको छु भनेको हुनाले हामीले व्यक्तिगत निर्णय भनेर मुद्दा लगेका हौँ, त्यसैले हामीले त्यसलाई नीतिगत भन्दैनौँ," उनको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्का "नीतिगत" निर्णय आयोगले हेर्न नपाउने व्यवस्था छ।

उनले आफूलाई मुछिएको भुटानी शरणार्थी र वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणबारे पनि स्पष्टीकरण दिएका थिए।

नेपाल सरकारको सचिव रहेकै बखत राई अध्यक्ष रहेको नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति बैठकले दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने र खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमिति गठनको निर्णय गरेको बताइएको थियो।

तर यससम्बन्धी मुद्दामा राईलाई प्रतिवादी नबनाइएपछि विशेष अदालतले समेत "चयनमुखी अभियोजन" भनेर टिप्पणी पनि गरेको छ।

"उपसमिति गठन गरेको र प्रतिवेदन दिएकै आधारमा त्यो… होइन पछि कामकारबाही जसले गर्छ, त्यही बेला भ्रष्टाचारमा पर्ने…अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भइसकेकाले यसबारे केही बोल्दिनँ," उनले भने, "भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि जिल्ला अदालतबाट फैसला भइसकेको छ, म बोल्दिनँ, अब यहाँ (बयान/बकपत्रमा) ककसले केके बोल्यो त्यो बेग्लै कुरा हो।"

राजनीतिक भागबन्डामा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने विषयबारे उनले भने, "यो तपाईँहरूको राजनीतिक कुरो हो, मलाई थाहा छैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।