राहदानी कानुनमा फेर्न लागिएका व्यवस्थाप्रति विपक्षी र सत्तापक्षकै सांसदका अनेक आशङ्का

संसद्‌मा छलफल भइरहेको राहदानी कानुन संशोधन गर्ने विधेयकमा सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई फाइदा पुग्न सक्ने व्यवस्था राखिएको आशङ्का विपक्षी दलका एक जना सांसदले गरेका छन्। सत्तापक्षकै एक जना सांसदले पनि विधेयकले निश्चित विषयमा फौजदारी अभियोग हटाउन लागेकोप्रति आशङ्का गरे।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले राहदानी दुरुपयोगमा जेल सजाय नहुने गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयकको प्रावधानमा आशङ्का व्यक्त गरेका हुन्।

राईले राहदानी दुरुपयोगबारे अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको प्रसङ्ग उल्लेख गरे तर लामिछानेको नाम चाहिँ लिएनन्।

बीबीसीको जिज्ञासामा उनले "सत्तापक्षका सभापतिसहित अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि" त्यसले फाइदा पुग्ने आशङ्का आफूहरूलाई लागेको बताएका छन्।

"राहदानीको विषय महत्त्वपूर्ण र कति जटिल छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरू अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूउपर पनि राहदानीको विषयमा सवाल उठेकै हो," राईले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने।

"राहदानी दुरुपयोगको भन्दै विषय अदालतसम्म पुगेको विषय स्मरण म यहाँ गराउन चाहन्छु।"

झुटो विवरण पेस गरेर अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी लिएको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि अनुसन्धान भएको थियो। तर त्यस विषयमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदन विचाराधीन छ।

सांसदहरूले आशङ्का गरेको व्यवस्था के हो?

अहिले प्रचलनमा रहेको राहदानी ऐनको दफा २२ ले झुट्टा विवरण दिएर राहदानी लिएको ठहर भए एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुई देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको विधेयकमा झुटो विवरण दिएर राहदानी लिएको ठहर भए कैद सजाय नहुने कुरा प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले त्यस्तो कसुरमा एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र राहदानी विभागको महानिर्देशकले नै त्यस्तो जरिवाना तिराउनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेकोप्रति संसद्‌मा आशङ्का व्यक्त गरिएको हो।

"यस्ता केही विषय छन् जसले विधेयकको नियतमा शङ्का उब्जाएको छ। सत्ता र प्रचण्ड शक्तिको आडमा कतै आफ्नो विगतलाई छोप्ने कानुन ल्याउन खोजिएको हो कि भनेर प्रश्न उब्जने ठाउँ सरकारले प्रदान गरेको छ," राई भन्छन्।

रास्वपाकै सांसद गणेश कार्कीले पनि केही कसुरलाई फौजदारी दायित्वबाट हटाइएको विषयमा आफूलाई पनि आशङ्का लागेको बताए।

"केही सजाय-कसुरहरू छुटाइएको छ। पहिले एउटा दफामा भएकोलाई उपदफामा सारिएको छ र कुनैमा फौजदारी अभियोग लाग्ने, कुनैमा नलाग्ने बनाइएको छ। ती के कारणले भन्ने कुरा त्यति स्पष्ट देखिँदैन," कार्की भन्छन्।

"त्यो स्पष्टीकरण भएन भने जहिले पनि सत्तापक्ष बलियो छ भन्दैमा खेलबाड हुने कुरालाई हामीले पनि बलियो बनाउँदै छौँ कि? सत्तापक्षको सांसदका रूपमा म आफैँलाई पनि अलिकति सन्देहजस्तो देखिन्छ।"

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि किर्ते कागज बनाएर राहदानी बनाउनेलाई सजाय बढाउन प्रस्ताव गरे।

"राहदानी दुरुपयोगमा संवेदनशील बनौँ। नेताबाटै सुरु गरौँ। विगतमा राजनीति गर्नेहरूले दुरुपयोग गरे भन्ने छ। यसपालि त्यस्तो नहोस्," साम्पाङले भने।

रास्वपाकै सांसद अमृता विक र श्रम संस्कृति पार्टीका पूर्णप्रसाद लिम्बूले पनि राहदानी दुरुपयोग रोक्न कडा कारबाही हुने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।

पुरानो मुद्दामा असर पर्छ?

सांसदहरूले उठाएका आशङ्काबारे जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अहिले बन्ने कानुनले विगतका कसुरमा छुट नदिने दाबी गरे।

"नेपालको स्थापित संविधान, मूल्यमान्यता, मर्म, लोकतान्त्रिक विधिअनुसार अहिले हामीले बनाएको कानुन आफैँमा भूतप्रभावी हुन सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसकारण त्यो शङ्काको अवस्थामा हामी रहनुपर्दैन," मन्त्री खनाल भन्छन्।

उनले जन्ममितिमा फरक परेको अवस्थामा पनि जेल सजाय हुन सक्ने कानुनको अवस्थालाई सहजीकरण मात्रै गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्। एक वर्षभन्दा बढी जन्ममिति फरक परेको अवस्थामा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

तर संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले अदालतबाट फैसला हुने समयसम्म कम सजाय हुने कानुन तयार भइसकेको अवस्थामा विगतको कसुरमा पनि नयाँ कानुनको सजाय लागु हुने बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताए।

"प्रचलित कानुनभन्दा सजाय बढेर नयाँ कानुन आएको अवस्थामा थप सजाय गर्न पाइँदैन। तर मुद्दा चलिरहँदा नयाँ कानुन आयो र त्यसमा पहिलेको कानुन भन्दा कम सजाय छ भने नयाँ कानुनअनुसारको सजाय गर्ने मान्यता र अभ्यास छ," संविधानविद् श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

राहदानीको 'वरीयता'बारे बहस

सांसदहरूले राहदानी विधेयकको छलफलका क्रममा नेपाली राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय 'वरीयता' कमजोर बनेको भन्दै त्यसलाई सुधार्ने उपाय विधेयकमा रहे वा नरहेकोबारे प्रश्न गरेका थिए।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले नेपालको राहदानी १९९ मध्ये ९७ औँ स्थानमा रहेकोतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

"हाम्रो राहदानीको वरीयता हेर्दा १९९ देशहरूको स्थिति हेर्दा ९७औँ स्थानमा रहेछ। हामीले यसलाई आधुनिक गर्ने र नागरिकले सहज ढङ्गले पाउने व्यवस्था एकातिर गर्नु छ भने अर्कोतिर सुरक्षाको कुरा छ," पुनले भने।

पूर्वउपसभामुख इन्दिरा रानामगरले पनि नेपाली राहदानी कमजोर भएको विषय उठाइन्।

"हाम्रो पासपोर्ट हेर्नेबित्तिकै, नेपाली भन्नेबित्तिकै हामीलाई गर्ने व्यवहारबाट त्यो देखिन्छ। हामीले कसरी सही तरिकाले प्रयोग गर्ने र नम्बरमा अगाडि ल्याउने सोच्नुपर्छ," रानामगरले भनिन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले पनि राहदानीको स्तरबारे चिन्ता व्यक्त गरे।

"विश्वव्यापी रूपमा हाम्रो पासपोर्टको स्तर कायम हुने खालको कानुन हामी कसरी बनाउन सक्छौँ? त्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग सल्लाह गरौँ," उनले भने।

जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विधेयकमा नेपाली राहदानीको वरीयताक्रम गुणस्तरसँग जोडिएको विषय नभएको बताए।

"पासपोर्ट इन्डेक्स कसरी बन्छ भने त्यो पासपोर्ट बोकेर कति वटा देशमा भिसाबिना यात्रा गर्न पाइन्छ भन्ने कुराले बन्छ," उनले भने।

भिसा सहज भएका देशमा मानव तस्करी हुने जोखिम पनि रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री खनालले प्रस्तावित कानुनले नेपालको राहदानी थप बलियो बनाउने व्यवस्थाहरू गरिएको बताएका छन्।

"यो संशोधनमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन निकाय आईकाओको मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई थप मजबुत बनाउने प्रयास गरिएको छ," मन्त्री खनालले भने।

विधेयकले नेपाली राहदानीमा आईकाओले तय गरेका नवीनतम मापदण्ड र सुरक्षाको मान्यताअनुसारका व्यवस्था समावेश गरेको मन्त्रीको दाबी छ।

उनले हराएका र रद्द गरिएका राहदानीको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन इन्टरपोलमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्थाले नेपाली राहदानीको "अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा र सीमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउने" विश्वास सरकारको छ।

राहदानी रोक्काको व्यवस्था दुरुपयोग हुने चिन्ता

विधेयकले राहदानी रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था विस्तार गर्दै निश्चित प्रकृतिको कसुरमा अनुसन्धानमा रहेका नागरिकको राहदानी अधिकारीले रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

तर विपक्षी दलका सांसदहरूले यो व्यवस्था राज्यबाट दुरुपयोग हुन सक्ने आशङ्का गरेका छन्।

राहदानी रोक्का राख्ने विषय राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने चिन्ता कांग्रेसका सांसद मदनसुन्दर श्रेष्ठले व्यक्त गरे।

"यहाँ प्रश्न राहदानी रोक्का गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने होइन। प्रश्न कुन अवस्थामा, कति समयका लागि, केकस्ता प्रमाणका आधारमा र कसको स्वतन्त्र परीक्षणपछि नागरिकको यस्तो अधिकार सीमित गर्न सकिन्छ भन्ने हो," उनले भने।

"कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुनु र अदालतबाट कसुर प्रमाणित हुनु फरक अवस्था हो।"

अनुसन्धानकै क्रममा रोक्का राख्दा राज्यले नागरिकको हक कुण्ठित गर्न सक्ने जोखिम हुनेप्रति सांसदहरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

राप्रपाकी सरस्वती लामाले पनि राहदानी रोक्काको अधिकार दुरुपयोग हुने जोखिमबारे छलफल गरिनुपर्ने माग गरेकी छन्।

"राहदानी जारी गर्ने वा नगर्ने, रोक्का राख्ने वा रद्द गर्ने अधिकार राज्यसँग हुन सक्छ। तर त्यस्तो अधिकार पारदर्शी प्रक्रिया र न्यायोचित पुनरवलोकनको व्यवस्थासहित प्रयोग हुनुपर्छ। अन्यथा कानुनको दुरुपयोग हुने जोखिम रहन्छ," लामाले भनिन्।

सांसदहरूले उठाएका विषय परराष्ट्रमन्त्री खनालले टिपोट गरेका थिए।

रास्वपाकी सांसद रिमा विश्वकर्माले पनि राहदानी रोक्का गर्न सक्ने प्रशासनको निर्णयविरुद्ध प्रभावकारी अपीलको व्यवस्था गर्न माग गरिन्।

"राहदानी रद्द वा रोक्का गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो धारणा वा स्पष्टीकरण राख्ने व्यवस्था विधेयकमा देखिँदैन," विश्वकर्माले भनिन्।

लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत सिद्धान्तमा अधिकार र उत्तरदायित्व सँगै आउने भन्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले प्रश्न गरिन्, "राहदानी रोक्ने विषयको संसदीय निगरानी कसरी हुन्छ?"

"प्रशासनलाई सेवा दिने अधिकार, राहदानी रोक्ने अधिकार, राहदानी रद्द गर्ने अधिकार, केही अवस्थामा दण्ड गर्ने अधिकार दिँदै जाँदा त्यसको स्वतन्त्र निगरानी कसरी हुन्छ," यादव भन्छिन्।

सांसदहरूले सम्झिए रेमिटन्स पठाउने श्रमिक

राहदानी विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले रेमिटन्स पठाउने श्रमिकहरूलाई सम्झिएका थिए। छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसदहरूले राहदानी वितरण सहज बनाउने व्यवस्था कानुनमा गरिनुपर्ने बताएका थिए।

जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले अहिले ७७ जिल्लाका ९७ स्थानबाट राहदानी वितरण भइरहेको र विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट पनि राहदानी लिन सकिने बताए।

सांसदहरूले नयाँ विधेयकले पनि महिला र पुरुषबीचको विभेद कायमै गरेको र संविधानले महिलालाई दिएको समान हकको सुनिश्चितता गर्न नसकेको भन्दै विधेयक सच्याउन माग गरेका छन्।

सांसदहरूले राहदानी विभागका महानिर्देशकले दण्डित गर्ने व्यवस्थाले विवाद हुन सक्ने, कूटनीतिक र विशेष राहदानी नियमन गरिनुपर्ने, कूटनीतिक राहदानी पाउने पदाधिकारी तोकिनुपर्ने र आफ्नै देशमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।