ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਮਾਮਲਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਭੈਣਾਂ' ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?

''ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਬਾਅ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।''

''ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗਾ।''

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਲਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਸਨ।

ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ 'ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ', 'ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਤਾਵਾਂ' ਅਤੇ 'ਮੁਸਲਿਮ ਧੀਆਂ' ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਦਿੰਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸਮਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਇ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

''ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਜੈਂਡਰ ਇਕਵੈਲਿਟੀ (ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ) ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ।"

"ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

''ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮਰਦ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ।"

"ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ (ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ) ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਦੋ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ?

ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇਸਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ 10-50 ਸਾਲ ਦੇ ਮਰਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ।"

ਆਸਥਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਂਝ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।"

ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕ ਆਰਫ਼ਾ ਖ਼ਾਨੁਮ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਬਰੀਮਲਾ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਿਤਾਪੁਰਖੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਨੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਆਰਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਬਰੀਮਲਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਆਰਫ਼ਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ।

'ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਯੱਪਾ ਦੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ'

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਾਇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਆਰਫ਼ਾ ਖ਼ਾਨੁਮ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।"

"ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਸਥਾਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੀ ਭਗਤ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਮੇਕਰ ਦੀਪੀਕਾ ਨਾਰਾਇਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

"ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਦੀਪੀਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਤਾਪੁਰਖੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇਸਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀ-ਸ਼ਿੰਗਨਾਪੁਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।"

ਆਰਫ਼ਾ ਖ਼ਾਨੁਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿਤਾਪੁਰਖੀ ਰਵਾਇਤ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾਪੁਰਖੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਆਰਫ਼ਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ' ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਆਰਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਮਾਚੋ ਪੌਲੀਟਿਕਸ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"

ਕੀ ਹੈ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿਵਾਦ?

ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ "ਅਪਵਿੱਤਰ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?

ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ 'ਚ ਇੱਕਲੀ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੀਐਮਨ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਜੋ ਡੂੰਘ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ 'ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਗੱਲ ਜੇ 'ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ' ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਰਟੀਕਲ-25 ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਰਾਇ 'ਚ ਤਰਕਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)