ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀ ਨਾਇਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਛਾਪਾ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ

ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ (ਡੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 17 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀ ਨਾਇਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।

ਇਹ ਛਾਪਾ ਰਵੀ ਨਾਇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 'ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਲੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੈਜੇਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀ ਨਾਇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ (ਫੌਰਜਰੀ) ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਐਸਈਜ਼ੈਡ (SEZ) ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 'ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡੀਸੀਬੀ (DCB) ਵਿੱਚ ਨਾਇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਨਾਇਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 25 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਾਚੀ ਹੇਗੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਇਰ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ।"

ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਐਫਆਈਆਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਸਮਾਨ) ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਜੇਟਸ ਦੀ 'ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ' (hash value) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੈਜੇਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਜੇਟਸ ਨੂੰ ਐਫਐਸਐਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਾਂਗੇ।"

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਇਰ ਦੀ ਇੱਕ 'ਐਕਸ' ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 'ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ/ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਸਨ)। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਆਈਸੀ (LIC) ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 3.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਪੀਸੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਬਿਨਾਂ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੇਗੜੇ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਪੀਸੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗੀਤਾ ਪਿਸ਼ਾਰੋਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਨਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ – ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। 'ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਮਿੰਟ' ਦੀ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਧੰਨਿਆ ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ (ਐਕਸ ਪੋਸਟ) 'ਤੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਟੋਰੀ ਮਨਘੜਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ!"

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

“ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀ ਨਾਇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ 'ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਇਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਜੀ ਮੇਂਗਡੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 11 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਇਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵੀ ਨਾਇਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।''

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

'ਲਾਈਵ ਲਾਅ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਇਰ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 'ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 3.9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਐਸਈਜ਼ੈਡ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 318(4) [ਧੋਖਾਧੜੀ], 336(2), 336(4) [ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ], 340(2) [ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)