सूचना चुहावटको अनुसन्धान : निलम्बन प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्न

सशस्त्र प्रहरी बलमा दोस्रो शक्तिशाली पदका एक जना अधिकारीमाथि राज्यका संवेदनशील सूचना चुहाएको भन्दै सरकारले अनुसन्धान सुरु गरेसँगै यसको पारदर्शिताबारे कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।

गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई निलम्बन गरेर जाँचबुझ भइरहेको सोमवार विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरेको थियो।

तर उनले राज्यको कस्तो किसिमको सूचना चुहाएको र कसलाई चुहाएको विवरण कुनै पनि सरकारी निकायले यो समाचार तयार गर्दासम्म आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

यसअघि गृह र रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वमन्त्री भीम रावल निलम्बनमा परेका दाहालले राज्य प्रणाली वा कानुनमा आँच पुग्ने गरी गम्भीर सूचना चुहाएको भए त्यो जानकारी पनि छानबिनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो मान्छेलाई कारण खोलेर भन्न नपर्ने, के सूचना चुहाएको त्यो पनि नभन्ने," रावल भन्छन्।

"यस्तो कुराले भोलि कुनै पनि व्यक्तिलाई बदला लिनु पर्‍यो दमन गर्नु पर्‍यो, गिरफ्तार गर्नु पर्‍यो भने कसैलाई सूचना चुहायो भन्ने कसैले कारागारमा बसेको मान्छेसँग साँठगाँठ गर्‍यो भन्ने जस्ता अप्रमाणित कुराले नेपालको संविधान र कानुनले कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोग लगाउनु र कारबाही गर्नु अगाडि एकदम प्रस्ट प्रमाण र तथ्यका आधारमा मात्रै गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताको उल्लङ्घन हुन जान्छ। त्यो उल्लङ्घन भएपछि त राज्य स्वेच्छाचारी दिशामा नै जाने हो।"

बीबीसीले यस विषयमा जिज्ञासाका लागि पटक पटक टेलिफोन गर्दा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेसँग सम्पर्क हुन सकेन।

यसअघि प्रहरीले जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएर भोलिपल्ट घर फर्काइदिएको थियो। त्यसबेला उनलाई पक्राउ गरिएको विषयमा सुरक्षा अधिकारीहरूले दिएका जानकारी एक आपसमा बाझिएका थिए। उनलाई किन पक्राउ गरिएको थियो वा किन प्रहरी कार्यालय लगिएको थियो भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी कुनै पनि सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेनन्।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला निलम्बन गर्दा कारणहरू सबैले थाहा पाउनु पर्ने बताउँछन्।

"कस्तो खालको सूचना कस्तो खालको व्यक्तिमा गयो? त्यो मान्छेले नै गरेको भन्ने यकिन भएर गरेको होला तर त्यो कुरा बाहिर आएको छैन," कोइराला भन्छन्।

कस्ता सूचना गोप्य राखिन्छ?

पूर्व मुख्यसचिव कोइराला वर्गीकृत सूचना चुहाएको अवस्थामा सरकारी अधिकारीहरूमाथि कारबाही हुन सक्ने बताउँछन्।

"वर्गीकृत र अवर्गीकृत सूचना हुन्छन्। वर्गीकृत सूचनामा चाहिँ राज्यका अङ्गहरूको आधिकारिक मानिसहरूको मात्रै पहुँच हुने र ती पहुँच भएका सूचना राज्यको प्रयोजनको निम्ति मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ," कोइराला भन्छन्।

वर्गीकरणमा नपरेका वा गोप्य राख्न नपर्ने सूचनामा सर्वसाधारणले पनि पहुँच पाउन सक्छन्। कोइरालाले सञ्चार माध्यममा आए जस्तै गोप्य सूचना चुहाएको भए त्यस्तो काम गैरकानुनी हुने बताए।

"तर कस्तो सूचना गयो र त्यो वर्गीकृतभित्र पर्छ वा पर्दैन त्यो स्पष्ट कुराहरू बाहिर आएकै छैन। स्पष्ट कुरा बाहिर नआईकन मैले पनि धारणा बनाएको छैन," कोइराला भन्छन्।

"सरकारी स्रोतबाट दिएर अनधिकृत व्यक्तिलाई दिएको हो भने चाहिँ गैरकानुनी हो। त्यो सूचना वर्गीकृतभित्र पर्छ पर्दैन वा कसलाई गयो भन्ने पनि थाहा छैन।"

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायका 'पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो पदीय हैसियत भुलेर गोप्य वा संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई संवेदनशील सूचना चुहाउने प्रवृत्ति' आफूले लामो समयदेखि नियालिरहेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिले उन्मुक्ति नपाउने उल्लेख गरिएको पोस्टमा गृहमन्त्री गुरुङले पनि कस्तो किसिमको सूचना र कसलाई चुहाएको भन्नेबारे खुलाएका छैनन्।

पूर्वगृहमन्त्री रावल राणालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषय नै हालसम्म राज्यले सार्वजनिक नगरेका कारण राणालाई सूचना चुहाएको आरोपमा दाहाललाई निलम्बन गरिएको पुष्टि नहुने बताउँछन्।

"के को सूचना चुहाएको सरकारले प्रस्ट गर्नु पर्छ," रावल भन्छन्।

"यदि सरकारले प्रस्ट गर्दैन र प्रधानन्यायाधीशलाई थुनेको ठाउँमा भेट्न गएको कारणले मात्रै कारबाही गर्ने कुरा हो भने राज्यले विना तथ्यका र विना आधारका कुरा वा गम्भीर नभएका कुरामा पनि मानिसहरूलाई बदला लिन वा प्रहार गर्न सक्ने भयो," रावल भन्छन्।

गृह मन्त्रालयले 'दाहालले सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी आचरण विपरीतको कार्य गरेको' सोमवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा दाबी गरेको छ।

नेपालमा सूचनाको गोप्यता कस्तो छ

कानुनमा राज्यका अति गोप्य सूचना चुहाएमा वा अर्को देशलाई दिए नियन्त्रण गर्ने कानुन रहेको जानकारहरू बताउँछन्। तर नेपालमा सूचना चुहाएकै आरोपमा विशिष्ट ओहोदामा रहेका व्यक्ति निलम्बनमा परेको घटना पछिल्ला दशकको स्मरणमा नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

पूर्वमन्त्री रावल नेपालमा सूचनाको गोप्यता कमजोर रहेको बताउँछन्।

"हाम्रो राज्यका सूचनाहरू निर्णयहरूको गोप्यता अन्त्यतै फितलो छ। अन्य देशको जस्तो कडिकडाउ छैन। कतिपय शक्तिशाली देशहरूमा त चुहिएर आउँछ," उनले भने।

"हाम्रै देशका नेताहरूले पैसा लिएका कुरा समेत चुहिएर बाहिर आएका छन् भने हाम्रो प्रणाली बलियो छैन।"

नेपालमा बहुदलपछि प्रतिजासुसी संयन्त्र खारेज भएका कारण सूचनाको चुहावटमा निगरानी कमजोर भएको रावलको बुझाइ छ।

पूर्व मुख्यसचिव कोइराला नेपालमा सूचनाको गोप्यता चुहाउने प्रवृत्ति निकै कम मात्र रहेको दाबी गर्छन्।

"एकदम कम छ। तर सबभन्दा ठूलो कुरा राज्यका निर्णयकर्ताले वर्गीकृत सूचना चुहाइदिन्छन्। सरकारलाई असर पर्‍यो यतिखेर कुरा उठ्यो। सरकारलाई असर नपर्ने पनि सूचनाहरू बाहिर आइरहेका हुन्छन्। सरकारलाई असर नपर्दा त्यो कसैले सूचनामै लिँदैन," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।