मासिक ६० हजार टन ग्यास आयात गर्ने तयारी : सङ्कट कसरी टर्ला

नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले भारतलाई मासिक ६०,००० मेट्रिक टनसम्म ग्यास उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको भन्दै आपूर्ति बढेसँगै वितरण प्रणालीमा सुधार देखिएको र अवस्था सहज हुने क्रममा रहेको बताएका छन्।

आयल निगमले बुधवार साउन महिनामा मात्रै ५७,३१६ मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास भित्रिएको जनाउँदै अघिल्लो महिनाको तुलनामा नौ लाखवटा सिलिन्डर बढी बिक्री गरिएको जनाएको थियो।

आयल निगमका प्रवक्ताले भारतबाट हुने आपूर्ति प्रणाली सहज रहेको जानकारी दिँदै बजारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखा पर्न थालेको र अबको डेढ सातासम्ममा वितरण पनि सामान्य स्थितिमा फर्किने अपेक्षा व्यक्त गरे।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्षले यसपालि आफूहरूले ५५,००० मेट्रिक टनको माग गरेको भन्दै लगातार दुई महिना ६०,००० मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति भएको खण्डमा अहिलेको सङ्कट पूर्ण रूपमा समाधान हुने बताए।

विक्रेताहरूलाई घरायसी प्रयोजनका लागि ग्यास विक्री गर्न निर्देशन दिइएको र खरिदकर्ताको नामसहितका विवरण उद्योगीहरूलाई दैनिक रूपमा बुझाउन निर्देशन दिइएको पनि अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अहिले के हुँदै छ

साबिकको भन्दा २० प्रतिशत बढी परिमाणमा एलपीजी आयात र बिक्रीवितरण भइरहेको अधिकारीहरूले बताइरहँदा अझै पनि कैयौँ ठाउँमा सहजै खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्न नपाइरहेको र किन्दा सास्ती खेप्नुपरेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।

बजारको मागलाई ध्यान दिएर भारतलाई ६०,००० मेट्रिक टनसम्म आपूर्ति गरिदिन अनुरोध गरिएको आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बीबीसीसँग बताए।

उनले भने, "हाम्रो सामान्य अवस्थाको मासिक खपत ४५,००० देखि ४६,००० मेट्रिक टन हो। साउन महिनामा ५७,००० मेट्रिक टन आइसकेको छ। यसको प्रभाव बजारमा पनि देखिएको छ। अहिले हामीले मन्त्रालयमार्फत् ६०,००० मेट्रिक टनका लागि अनुरोध गरेका हौँ। बजारमा जुन उच्च माग देखियो यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले बढी माग गरेका हौँ।"

प्रवक्ता झाले भारतबाट हुने आपूर्तिमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नरहेको भन्दै अहिले देखिएका समस्याहरू डेढ सातामा सम्बोधन हुने बताए।

"आपूर्तिमा समस्या भएको भए अप्ठेरो हुन्थ्यो। तर आपूर्तिको पक्षमा हामीलाई कुनै पनि अवरोध छैन। तराईतिर अहिले नै यो साम्य हुँदै आइसक्यो, हप्तादेखि १० दिनमा यो सम्बोधन हुन्छ। "

आयल निगमले सार्वजनिक गरेको आँकडामा गत चैतको तुलनामा १३ लाख वटाभन्दा बढी सिलिन्डर आउन महिनामा बिक्री वितरण भएको भन्दै उपभोक्ताहरूलाई अनावश्यक ग्यास भण्डारण नगर्न अनुरोध गरिएको छ।

अमेरिका र इजरेलले इरानमाथि आक्रमण गरेसँगै होर्मुज जलमार्ग तेहरानले बन्द गराएको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष असर इन्धनको आपूर्ति प्रणालीमा पनि परेको छ।

नेपाली अधिकारीहरूले फाल्गुन २९ गतेबाट लागु गरेको ७.१ केजी एलपी ग्यास विक्री गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर आपूर्ति सहज भएको भन्दै गएको असार ३१ गतेबाट पूर्ण तौलको सिलिन्डर बिक्री गर्न अनुमति दिइएपछि बजारमा ग्यास सिलिन्डरको सङ्कट देखा परेको थियो।

त्यसपछि अधिकारीहरूले बारम्बार 'अनावश्यक ग्यास भण्डारण' नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् भने घरायसी प्रयोजनको सिलिन्डर आवश्यक पर्ने ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राखेर एलपीजीको बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन्।

ग्यास व्यवसायीहरू के भन्छन्?

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्द चैत, वैशाख र जेठमा एलपीजीको आपूर्ति कम भएको र त्यो सम्बोधन नहुँदासम्म बजारमा केही अप्ठेराहरू देखा परिरहन सक्ने ठान्छन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार बजारमा झन्डै एक करोड ७५ लाख एलपीजी सिलिन्डर छन्।

यो साताभित्र बजारमा आपूर्तिको अवस्था पहिलाको भन्दा धेरै सहज भइसक्ने दाबी गर्दै चन्दले भने, "हामीले योपालि निगमलाई पठाएको ५५,००० मेट्रिक टनको तथ्याङ्क हो तर पछिल्लो आठ-१० दिनको आयात हेर्दा ६०,००० मेट्रिक टन भारतले दिन्छ कि जस्तो देखिन्छ।"

"अहिले ६०,००० [मेट्रिक टन ग्यास]आइसक्नेबित्तिकै पनि सङ्कट शून्य भने हुँदैन। अझै अर्को महिना ६०,००० मेट्रिक टन भयो भने हामी पहिले जस्तो सामान्य अवस्थामा पुग्छौँ। पसलमा खुरुक्क गएर मेरो सकियो भन्दा पाउने अवस्था अझै एक महिना लाग्छ।"

"हाम्रो अनुमानमा अझै २५,००० मेट्रिक टन थप भरिनुपर्छ। अहिलेसम्म १०,००० मेट्रिक टन मात्रै बढी आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अहिले १०,००० मेट्रिक टन थप आएको छ तर अरू १५,००० मेट्रिक टन त आउन बाँकी नै छ। यो एकैचोटि आउँदैन, बिस्तारै सम्बोधन हुँदै जान्छ।"

नेपालका ५८ वटा ग्यास उद्योगहरूसँग देशको झन्डै पाँच दिनको माग धान्ने ११,००० मेट्रिक टन ग्यास भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता छ। दैनिक १२० देखि १३० बुलेट भित्रिरहेको भन्दै चन्दले आपूर्तिमा देखिएको सङ्कटले एउटा मात्रै सिलिन्डर भएका उपभोक्ताहरू बढीमा मर्का परिरहेको बताए।

वितरण प्रणालीलाई चुस्त पार्न के गरिएको छ

आयल निगमले उद्योगीहरूलाई आफूसँग आबद्ध विक्रेताहरूलाई खरिदकर्ताको अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तो अभिलेखमा कसलाई कुन परिमाणमा कुन कम्पनीको ग्यास विक्री गरियो त्यो पनि लेख्न भनिएको छ।

प्रवक्ता झा भन्छन्, "उहाँहरूको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर सबै राख्न भनेका छौँ। विक्रेताले सम्बन्धित उद्योगलाई बुझाउने र उद्योगले चाहिँ निगममा बुझाउने भनेका छौँ।"

केही ठाउँमा त्यसरी अभिलेख पनि राख्न थालिएको औँल्याउँदै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले कतिपय ठाउँमा उपभोक्ताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन नचाहेको बताए।

नेपाल ग्यास विक्रेता महासङ्घका महासचिव विनोद काफ्लेका अनुसार डिपोहरूले 'क्यू' लगाएर नाम टिप्दै उद्योगबाट ल्याएर ग्यास बिविक्री गरेको विवरण बुझाउन थालेका छन्।

उनी भन्छन्, "निश्चित ठाउँहरूको सट्टा प्रत्येक डिपोबाट बेच्ने गर्दा केही सुधार गरिएकाले अलिकति सहज भएको छ। वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरियो भने ६०,००० मेट्रिक टन आएपछि ग्यासको अभाव नै चाहिँ हुँदैन।"

अधिकारीहरूले ग्यास सिलिन्डर 'ट्र्याकिङ' प्रणाली लागु गर्न विभिन्न विकल्पहरूमा पनि छलफल अघि बढाएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।