सीमाबारे नेपाल र भारतबीच नयाँ सहमति, दशगजा अतिक्रमण र 'क्रसबोर्डर अक्युपेशन' सम्बोधन हुन्छ?

नेपाल र भारतका नापी अधिकारीहरूको अघिल्लो साता बसेको बैठकले ड्रोन प्रयोग गरेर दशगजा अतिक्रमण र सीमावारपार जग्गा भोगाधिकारको नक्साङ्कन गर्ने निर्णय गरेपछि विज्ञहरूले उक्त कदमले यो समस्याको सम्बोधनका लागि बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन्।

नेपालको नापी विभाग र भारतको सर्भे अफ इन्डियाका उपप्रमुखहरूको नेतृत्वमा रहेको सर्भे अफिसिअल्स कमिटीको लखनउमा बसेको १३ औँ बैठकले विगतमा परीक्षण परियोजनाका रूपमा अघि सारिएको दशगजा अतिक्रमण र 'क्रसबोर्डर अक्युपेशन' को नक्साङ्कनको काम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले मेको अन्तिम साता संसद्‌मा बोल्दै सरकारको नेतृत्व गरेपछि आफूले नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको थाहा पाएको बताएपछि त्यसले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्याएको थियो।

तत्कालै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था "क्रसबोर्डर अक्युपेशन"सँग सम्बन्धित रहेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको थियो।

नापी विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले स्थानीय स्तरमा भएका भूमि अतिक्रमणको सम्बोधन गर्ने अवसर उक्त निर्णयले दिने भन्दै त्यसका लागि स्थानहरू पहिचान गरेर तिनको सूची तयार गरिनुपर्ने र नीतिगत ढङ्गले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइनुपर्ने बताएका छन्।

निर्णयको महत्त्व के छ?

हुन त प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्तिको विपक्षमा चर्को आवाज उठेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यही दिन दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा "क्रसबोर्डर अक्युपेशन" को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेको बताएको थियो।

अहिले भने समय तोकेरै ड्रोनमार्फत् त्यस्ता क्षेत्रहरूको नक्साङ्कनको काम सम्पन्न गर्ने भनिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नापी विभागका प्रवक्ता दयानन्द जोशीले बीबीसीसँग भने, "ड्रोनको प्रयोग गरेर क्रशबोर्डर अक्युपेशनको म्यापिङ (नक्साङ्कन) गर्ने निर्णय भएको छ। यसभन्दा अगाडि सीमासम्बन्धी संयुक्त संयन्त्र 'बाउन्डरी वर्किङ ग्रूप'को बैठकले सकभर तीन वर्षमा धेरै काम गर्ने भनेको छ। त्यहीँ समयसीमाभित्र त्यो पनि गर्ने भनिएको हो।"

उनले थपे, "यसमा क्रसबोर्डर अक्युपेशनको पनि हुन्छ र अर्को दशगाजा क्षेत्र अतिक्रमणको पनि कुरा हुन्छ। दुईटै काम गरिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।"

यसपालिको बैठकबारे भारतले औपचारिक रूपमा केही बताइसकेको छैन। तर सन् २०१९ मा देहरादुनमा बसेको नापी अधिकारीहरूको द्विपक्षीय संयन्त्र 'एसओसी'को ११ औँ बैठकले मानवरहित हवाई उपकरण प्रयोग गरेर दशगजा अतिक्रमण र सीमा वारपारको भगोचलनबारे उच्च गुणस्तरको स्याटलाइट तस्बिरसहितको नक्सा तयार पार्ने परीक्षण परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको थियो।

त्यसपछिका वर्षमा नक्सा विवादका कारण सीमासहितका कतिपय प्राविधिक विषय हेर्ने संयन्त्रका बैठकहरू लामो समय प्रभावित बन्न पुगे। यसै वर्षको फेब्रुअरीमा उक्त संयन्त्रको १२ औँ बैठक काठमाण्डूमा बसेको थियो।

विज्ञको प्रतिक्रिया के छ?

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पछिल्लो निर्णय महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै यसले स्थानीय स्तरमा देखिएका विवाद हल गर्न सहयोग पुग्ने बताए।

उनी भन्छन्, "भारतीय किसानले पनि सिमानामा पर्ने नेपाली किसानको जग्गा मिचेको छ र नेपाली किसानहरूले पनि केही मात्रामा भारतीय किसानहरूको जमिनलाई दक्खल गरेका छन्। मैले यसलाई 'सीमापार जोतकमोत दक्खल' भनेर भन्ने गरेको छु। ठाउँठाउँमा सीमास्तम्भ नहुनाले र दशगजा क्षेत्र नै नहुनाको कारणले वा भुलवश पनि यस्तो भएको छ।"

नापी विभागका अधिकारीहरू नक्साङ्कन सकिएपछि मात्रै कति भूभागमा त्यस्तो समस्या छ भन्ने स्पष्ट हुने बताउँछन्। तर सीमाविद् श्रेष्ठले आफूले दुई दशकअघि नेपाल-भारत सीमाको स्थलगत अवलोकन गर्दा दर्जनौँ स्थानमा यस्तो समस्या पाएको बताए।

"मैले २०६२ सालमा अध्ययन गर्दा भारतीय किसानले नेपाली किसानको जग्गामा ८४ स्थानमा यस्तो सीमापार जोतकमोत दक्खल गरेका थिए। नेपाली किसानले २७ ठाउँमा भारतीय किसानको जग्गा मिचेका थिए।"

तत्कालीन परराष्ट्रसचिव शङ्करदास वैरागीले आफूसँग यो समस्या समाधान गर्ने उपायबारे सुझाव मागेका उल्लेख गर्दै उनले दुवै देशका प्राविधिकहरू बसेर वडा र कित्ता नम्बरसहित कुन जमिन कसले मिचेको छ भनेर अभिलेख तयार पार्नु उपयुक्त हुने धारणा आफूले राखेको उनले सुनाए।

"नेपाल र भारतका प्राविधिकहरूलाई त्यस्तो सूची बनाउन केही समय लाग्ला। तथ्याङ्क हातमा भएपछि टेबलमा बसेर माथिल्लो तहका पदाधिकारीहरूले कसरी सल्टाउने भन्ने निधो वार्ताद्वारा गर्नुपर्छ।"

श्रेष्ठका अनुसार नेपाल र भारतका बीच सीमाङ्कन भएका १८२ वटा स्ट्रिप नक्साको प्रयोग गरेर यसबारे उत्पन्न भएका विवाद हल गर्न सकिन्छ।

"नेपालीले भारतीय किसानको जमिन मिचेको रहेछ भने त्यो छाड्नुपर्छ। छोड्न लगाउनुपर्छ। यदि छाडेन भने लालपुर्जा, तिरो तिरेको सबै हेरेर दुवै देशका पदाधिकारीहरू मिलेर जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर निश्चित मुआब्जा दिएर पनि टुङ्गो लगाउन सकिन्छ।"

विगतमा चीनसँगको सिमाना निर्धारण गर्दा कतिपय ठाउँमा त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न एक वर्षको समय दिइएको उल्लेख गर्दै किनबेच हुन नसकेको अवस्थामा तिब्बत र नेपालका स्थानीय अधिकारीहरू बसेर क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएर विवाद निरूपण गरिएको श्रेष्ठले सुनाए।

त्यस क्रममा तिब्बतले पाएको जमिनभन्दा ३०२ वर्ग किलोमिटर बढ्ता जमिन नेपालमा आएको उनको भनाइ छ।

नेपाल र भारतबीच करिब १,८८० किलोमिटर खुला सिमाना छ, जसको सुरक्षाको जिम्मा नेपालतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल र भारततर्फ सशस्त्र सीमा बलले पाएको छ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने, "नक्साअनुसार नेपाल-भारत सीमामा ८, ५५३ सीमास्तम्भ हुनुपर्ने हो। तर त्यसमध्ये झन्डै ४२ प्रतिशत सीमास्तम्भ अझै स्थापित गर्न बाँकी नै छ।"

दशगजा अतिक्रमण र 'क्रसबोर्डर अक्युपेशन' भएका ठाउँमा कैयौँ संरचनामा खेतीपाती र आवासबाहेक कतिपय भौतिक पूर्वाधार समेत रहेको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन्। कतिपय यस्ता घटनालाई सरकारी निकायहरूले आफ्नो अभिलेखमा पनि राखेको बुझिन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।