जेन-झी आणि विरोधकांची आंदोलनं : भारतात विरोधाची भाषा इतक्या झपाट्यानं कशी बदलली?

दिल्लीत काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि मुंबईत कॉक्रोच जनता पार्टीचे नेते अभिजीत दीपक; तसंच ठाकरे बंधू आंदोलन करत आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याच्या मागणीसाठी देशाच्या विविध भागांमध्ये मोठ्या संख्येनं जेनझी तरुणाईसह आंदोलनं सुरू आहेत.

यापूर्वी, कॉक्रोच जनता पार्टीनं नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन केलं होतं आणि जुलैमध्ये केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

गेल्या अनेक दशकांमध्ये क्वचितच हे घडलं असावं की, एखाद्या आंदोलनाची भाषा ही अगदी काही महिन्यांतच इतक्या वेगानं आणि इतक्या कमी वेळात बदलली असावी.

भारतानं अनेक मोठी आंदोलनं पाहिली आहेत. यापैकी अनेक आंदोलनांनी समाजातील प्रत्येक वर्गावर परिणाम केला आहे. पण यावेळी काही वेगळं घडतंय का?

अभिजीत दीपकेच्या वक्तव्यानं राजकीय भाष्यकारही चकीत

असंच एक आंदोलन तेव्हा घडलं होतं, जेव्हा दिल्लीत धावत्या बसमध्ये एका तरुणीवर झालेल्या बलात्काराच्या निषेधार्थ अनेक तरुण-तरुणी रस्त्यावर उतरले होते. या आंदोलनामुळे अनेक दशकं जुन्या असलेल्या बलात्कार कायद्यांमध्ये पहिल्यांदाच मोठे बदल घडवून आणण्यात आले.

त्याचप्रमाणे, एका गांधीवादी म्हणवणाऱ्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचाराविरोधात एक मोठं आंदोलनही सुरू करण्यात आलं.

पण गेल्या 12 वर्षांत पहिल्यांदाच, गेल्या तीन-चार महिन्यांत, सार्वजनिक व्यासपीठांवरून अशा गोष्टी बोलल्या गेल्या आहेत, ज्या बोलण्याचं धाडस विरोधी पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांमध्येही नव्हतं.

ही भाषा जंतर-मंतर आणि इतर ठिकाणी उपस्थित असलेल्या सामान्य तरुणांची होती. 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (CJP) सुरू करून अचानक प्रसिद्धीच्या झोतात आलेले अभिजीत दीपके यांच्यासारखे नेतेही अशीच भाषा वापरत आहेत.

गेल्या आठवड्यात मुंबईतील शिवाजी पार्कमध्ये एका जाहीर सभेला संबोधित करताना, अभिजीत दिपकेनं असं काही म्हटलं की अनुभवी राजकीय भाष्यकारांनाही आश्चर्य वाटलं.

तो म्हणाला की, "तो सांगतो की, मी चहा विकलाय. अरे पण आम्ही सांगितलं होतं का तुला चहा विकायला. जायचं होतास शाळेत, शिकायचा होतास आणि काहीतरी नोकरी करायची होतीस. दुसरं असं की, तो म्हणतो की, मी एका गरीब आईचा मुलगा आहे. अरे पण तुझ्यामुळे सगळी मुलं आता गरीब आयांची मुलं झाली आहेत."

यानंतर त्यानं आणखी एक वक्तव्य केलं, जे थेट गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी संबंधित होतं.

दीपकनं अमित शहांना त्याला अटक करण्याचं आव्हान दिलं आणि तो म्हणाला की, धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासारखीच गत शहांचीही होईल.

देशात काय चाललं आहे?

ज्येष्ठ राजकीय भाष्यकार संजीव श्रीवास्तव यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीला सांगितलं की, "देशातील तरुणांचा उत्साह आता कूस बदलतो आहे. आता हा तरूण परिस्थिती आहे तशीच राहू दिल्यानं किंवा शांत बसून राहण्यावर आता ते समाधानी नाहीत."

आम्हाला वाटायचं की, भारत हा असा समाज आहे, ज्याला सध्याच्या परिस्थितीत कोणताही बदल नको आहे. पण गेल्या काही महिन्यांत ही परंपरा मोडली जात आहे.

मागील आंदोलनांपेक्षा या आंदोलनांमध्ये काय वेगळेपण आहे?

गेल्या 12 वर्षांत झालेली सर्व आंदोलनं ही बहुतांशी विशिष्ट समुदायांपुरतीच मर्यादित राहिली आहेत. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलन देखील असंच काहीसं ठरलं.

शेतकऱ्यांना भीती होती की सरकार त्यांच्या उत्पादनाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देणार नाही. या कायद्यांमुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि खाजगी व्यापाऱ्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहावं लागेल.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील आंदोलनंही एकाच समुदायापुरती मर्यादित होती. हे आंदोलन देशभरात पसरलं आणि त्यात 76 लोकांचा मृत्यू झाला.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाप्रमाणे हे आंदोलन जवळपास वर्षभर चाललं नाही. तरीही, हे आंदोलन चार महिने सुरू राहिले. कोविडच्या आगमनानंतर, आंदोलन करणाऱ्या महिला आपापल्या घरी परतल्या.

ज्येष्ठ राजकीय भाष्यकार आरती जेरथ यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीला सांगितलं की, आज दिसणारा फरक याच्याही पलीकडचा आहे.

त्या म्हणाल्या की, "आज रस्त्यावर उतरलेली मुलं ही भाजप मतदारांचीच मुलं आहेत. मध्यम आणि निम्न मध्यमवर्गीय असलेल्या त्यांच्या पालकांनी भाजपला मतदान केलं होतं. याच वर्गात महिलांच्या मतांचाही मोठा वाटा होता. विशेषतः याच महिला नरेंद्र मोदींच्या समर्थनाचा आधार होत्या."

त्या म्हणाल्या की, "या आंदोलनांमध्ये इतक्या मोठ्या संख्येनं बाहेर पडलेल्या महिलांनी सरकारला पूर्णपणे हादरवून सोडलं."

"सरकार इतर आंदोलनं हाताळण्यात यशस्वी ठरलं. पण आता हेच लोक शिक्षण, रोजगार आणि बेरोजगारी यांसारख्या मूलभूत मुद्द्यांवरून सरकारच्या विरोधात गेले आहेत."

"हे असे मुद्दे आहेत जे देशभरातील सामान्य लोकांवर परिणाम करतात. हे मुद्दे प्रत्येक जेंडरच्या आणि प्रत्येक जातीच्या लोकांवर परिणाम करतात."

राजकीय आणि आर्थिक घडामोडींवरील आणखी एक ज्येष्ठ भाष्यकार माधवन नारायणन हेदेखील आरती जेरथ यांच्या मताशी काही प्रमाणात सहमत आहेत.

पण त्यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीला सांगितलं की, "संपूर्ण राजकीय चर्चेत मोकळेपणानं बोलण्याचं धाडस हळूहळू वाढत आहे. याचं एक कारण म्हणजे, देशात केवळ भाजपचंच नव्हे, तर तांत्रिकदृष्ट्या एनडीएचंही सरकार आहे. त्यामुळे, सरकारविरोधी वातावरणाबाबत राजकीय वर्गामध्ये एक प्रकारची आशा दिसून येत आहे."

पुढे ते म्हणाले की, "पण याच वातावरणादरम्यान आपण पाहिलं की, जेव्हा भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी 'कॉक्रोच' हा शब्द वापरला, तेव्हा राजकीय चर्चेचा स्तर आणखी खालावला. त्यांनी Gen Z च्या दुखऱ्या जागेला हात घातला. त्याच दरम्यान, NEET परीक्षेतील पेपरफुटीचा मुद्दाही समोर आला. या दोन्ही मुद्द्यांनी दोन संवेदनशील विषयांना स्पर्श केला."

"पहिली गोष्ट तर ही आहे की, तुम्ही एका विशिष्ट प्रकारच्या सक्रियतेला लोकशाही कृती मानण्याऐवजी परजीवी कृती म्हणत आहात," असंही ते म्हणाले.

"शिवाय, तरुण आणि निम्न मध्यमवर्गामध्ये खरोखरच चिंतेचं वातावरण आहे. जेव्हा निम्न मध्यमवर्ग संतप्त होतो, तेव्हा राजकारण नेहमीच एक वेगळं वळण घेतं. या संतापाला अभिजीत दीपके यांच्या रूपानं एक चेहरा मिळाला आहे.

नारायणन यांच्या मते, या सर्व गोष्टींव्यतिरिक्त, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्तपासणीनं (SIR) देखील मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

ते म्हणाले की, 13 कोटी मतदारांकडून मतदानाचा हक्क काढून घेतल्यानंतर हा प्रश्न उपस्थित झाला आणि तो मूलभूत हक्कांशी जोडला गेला.

ते म्हणाले की, "यामुळेही या आंदोलनाला समाजात स्वीकृती मिळत आहे. परिणामी, भाषा अधिक स्पष्ट झाली आहे. हा बदल मागण्यांमध्ये आणि त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या भाषेतही दिसून येतो आहे."

सरकारचा प्रतिसाद आणि अनिश्चितता

बदलत्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही तयार असलेली पद्धत किंवा प्रभावी ठरेल असा प्रतिसाद नाहीये.

गेल्या 10 ते 12 वर्षांत अवलंबलेल्या पद्धती आता प्रभावी ठरत नाहीयेत. कधीकधी तर त्यांचा उलटा परिणामही होऊ शकतो. याचं उदाहरण म्हणून दिल्लीतील जंतर मंतरचा उल्लेख केला जातो.

अशी आंदोलनं देशाचं राजकारण बदलू शकतात का?

संजीव श्रीवास्तव म्हणाले की, "या पिढीला नवी पिढी म्हणा, जेन झी म्हणा किंवा जेन अल्फा म्हणा, ती आधीच्या प्रत्येक नियमाला आव्हान देते आहे."

"तुम्ही हे बदल पाहूदेखील शकता आणि अनुभवू देखील शकता. यामागे सामाजिक आणि आर्थिक कारणं आहेत, निराशा आणि पुढे जाण्यासाठीची आशा, या सर्वांचा यात समावेश आहे," असंही ते म्हणाले.

"बदलत्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारकडे आधीपासूनच तयार असलेला कोणताही दृष्टिकोन नाहीये किंवा प्रभावी असा प्रतिसाद नाहीये."

गेल्या 10 ते 12 वर्षांपासून वापरल्या जाणाऱ्या जुन्या पद्धती आता कमी प्रभावी ठरत आहेत. कधीकधी त्यांचा उलटा परिणामही होऊ शकतो, जसं जुलैमध्ये जंतर मंतरवर दिसून आलं.

"विशेषतः उत्तर, पश्चिम आणि मध्य भारतातील तरुणांमध्ये त्याचा प्रभाव कमी होतो आहे. दक्षिण भारतामध्ये तर त्या पद्धतीला मिळणाऱ्या प्रतिसादाच्या मर्यादा आधीच दिसून येत होत्या."

"आता तरुण स्वतःच्या अटी ठरवत आहेत. पण याबद्दल आत्ताच काहीही बोलणं घाईचं ठरेल."

आरती जेरथ म्हणाल्या की, या परिस्थितींना कसं सामोरं जावं, हेच सरकारला समजत नाहीये.

त्यांना असं वाटतं की, 'जेनझी'शी संपर्क साधण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून तसा प्रयत्न केला जातो आहे.

सर्व पक्षांनाच हवे आहेत जेनझी

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही 'जेनझी'ला आकर्षित करण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत.

पण जेरथ यांना ही गोष्ट विचित्र वाटले की, देशात रोजगार आणि गुंतवणुकीची गरज असताना, काही भारतीय कंपन्या इथले आपले पोलाद कारखाने बंद करून अमेरिकेत नवीन कारखाने उभारत आहेत.

"त्यामुळे सरकार हे कसं थांबवू शकेल हे मला खरंच माहीत नाही," असं त्या सांगतात.

"मी एवढंच सांगू शकेन कीस पुढच्या वर्षी काही निवडणुका येत आहेत. यामध्ये विशेषतः उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीचा समावेश आहे."

"माझ्या मते, भाजप आणि विरोधी पक्षांची भूमिका काय आहे, याची खरी कसोटी या निवडणुकांमधून लागेल. त्यामुळे कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी आपल्याला या निवडणुकांची वाट पाहावी लागेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)