राहुल गांधी आणि खासदारांच्या शिष्टमंडळाला न भेटण्याबाबत निवडणूक आयोगाने दिले 'हे' स्पष्टीकरण

मंगळवारी दिवसभरात झालेल्या घडामोडींवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धिपत्रक जाहीर केले आहे. या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की देशातील काही खासदारांनी 6 ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाला भेटण्याचा प्रयत्न केला पण संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत आमच्याकडे भेटीची वेळच मागण्यात आली नव्हती, त्यामुळे आज विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळासोबत भेट झाली नसल्याचे म्हटले आहे.

निवडणूक आयोगाने आपल्या निवेदनात म्हटले की काही खासदारांना आपल्या शिष्टमंडळासह आयोगाची भेट घ्यायची आहे ही गोष्ट माध्यमांद्वारे कळली. ही गोष्ट या ठिकाणी स्पष्ट करण्यात येते की सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत आमच्याकडे कोणत्याही राजकीय पक्षाने, त्यांच्या शिष्टमंडळाने किंवा नेत्याने आयोगाकडे भेटीची वेळ मागितली नव्हती.

सायंकाळी 4 वाजता दिल्ली पोलिसांमार्फत ही गोष्ट कळली की लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते माननीय राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाला आयोगाची भेट हवी आहे. ती घेऊन त्यांना प्रस्ताव सादर करायचा आहे.

पुढे आयोगाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की 2025 साली राजकीय पक्ष, त्यांचे शिष्टमंडळ आणि नेते यांना भेटण्यासाठी निवडणूक आयोगाने 2025 साली प्रक्रिया तयार केली आहे.

त्यानुसार, निवडणूक आयोगाच्या भेटीसाठी पूर्वनियोजित वेळ घेणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी आणि निवडणूक आयोग यांनी परस्परसंमतीने ठरवलेल्या वेळेनुसार ही बैठक घडते.

संध्याकाळी 4 वाजेनंतर आम्ही ही बैठक करण्याबाबत विचार करत होतो त्याचवेळी पोलिसांमार्फत हे समजले की 240 खासदारांचा गट आयोगाला भेटण्याची इच्छा बाळगून आहे आणि त्यासाठी संसद भवन परिसर या ठिकाणी त्यांनी भेटीची इच्छा व्यक्त केली आहे. पण ही मागणी आम्हाला असामान्य वाटली म्हणून हा प्रस्ताव नाकारण्यात आला.

निवडणूक आयोगाने प्रस्ताव ठेवला होता की निवडणूक आयोगातील कर्तव्यावर असलेला सर्वांत वरिष्ठ अधिकारी शिष्टमंडळाकडे येईल आणि त्यांच्याकडून प्रस्ताव स्वीकारेल. पण आमचा हा प्रस्ताव खासदारांनी मान्य केला नाही.

देशाची संसदीय कार्यप्रणाली आणि लोकशाहीतील प्रक्रियांचा पूर्ण आदर निवडणूक आयोग बाळगतो पण त्याचवेळी आयोगाचे शिष्टाचार आणि रीत यांनाही आम्ही तितकेच महत्त्व देतो. कोणताही पक्ष, प्रतिनिधी निवडणूक आयोगाच्या भेटीची वेळ घेऊ शकतो परस्परांना सोयीस्कर अशा वेळी भेटीची वेळ दिली जाते ही नेहमीची प्रक्रिया आहे, असे निवडणूक आयोगाने आपल्या निवेदनात म्हटले.

राहुल यांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आकाशवाणी भवनमध्ये आंदोलन करणाऱ्या काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं रात्री साडे दहाच्या जवळ त्यांना पोलिसांनी सोडून दिले.

घटनास्थळी उपस्थित असलेले बीबीसीचे प्रतिनिधी दिलनवाज पाशा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राहुल गांधी यांना ताब्यात घेऊन किंग्सवे कॅम्पमध्ये नेण्यात आलं होतं. त्यांना आता सोडून देण्यात आले आहे.

राहुल गांधींना पोलीस जबरदस्तीने घेऊन जात असताना व्हीडिओ पोस्ट काँग्रेसने लिहिलं होतं की 'सब याद रखा जाएगा.'

यापूर्वी, काँग्रेसने X वर पोस्ट केलं होतं , " मोदी-शाह यांनी आकाशवाणी भवनमध्ये पोलीस पाठवले आहेत. ते विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि खासदारांना जबरदस्तीनं घेऊन जात आहेत. मोदींना पोलीस दडपशाहीनं आवाज दाबायचा आहे, पण लक्षात ठेवा, ही गर्जना आता दाबली जाणार नाही, गद्दार ज्ञानेशला जावंच लागेल."

दरम्यान, विरोधी आघाडीचं आंदोलन सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केलं. त्यात त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली. कोणत्याही प्रकारच्या सुधारणांचा विषय निघाला की काँग्रेस विरोध करतं असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

निवडणूक आयोगाकडं जाणारा मोर्चा थांबवल्यानंतर, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वाड्रा अनेक तासांपासून आकाशवाणी भवन परिसरात धरणे धरून बसले होते.

आंदोलनात बसलेल्या राहुल गांधी यांनी त्यांच्या फेसबुक पेजवर एक व्हीडिओ पोस्ट केला. त्यात ते आणि प्रियांका गांधी एका पोलीस अधिकाऱ्याशी बोलताना दिसत आहेत.

पोलिसांनी त्यांना निघून जाण्यास सांगितलं पण ते तिथंच थांबले. विरोधी पक्षनेत्यांच्या या आंदोलनात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.

राहुल गांधी पोलीस अधिकाऱ्याला म्हणतात, "मी तर फक्त बसलो आहे." त्यावर पोलीस अधिकारी त्यांना म्हणतात, "सर, घरी जा."

त्यावर राहुल म्हणाले, "मी फक्त घरी जाऊ शकतो का? मी देशात इतर कुठेही जाऊ शकत नाही का. मी एक राजकीय व्यक्ती आहे. मी घरी बसू शकत नाही. तुम्ही मला अशी एक जागा सांगा जिथे मी जाऊन बसू शकेन."

त्यांच्यासोबत असलेल्या प्रियंका गांधी म्हणाल्या, "या देशात कोणत्याही व्यक्तीला आंदोलन करायचं असेल, तर त्याला तसा अधिकार आहे. ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. तुम्ही संविधानासाठी लढत आहात, गादीवर बसलेल्या त्या दोन लोकांसाठी नाही."

त्यापूर्वी राहुल आणि प्रियंका दोघे निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयात पोहोचण्यासाठी आकाशवाणी भवन संकुलात दाखल झाले होते. पोलिसांनी अडवलं तरी ते तिथे पोहोचले.

"देशाबरोबर जे काही केलं गेलं आहे तो देशद्रोह आहे. पंतप्रधान मोदी असोत, अमित शाह असो, आरएसएस प्रमुख असो किंवा ज्ञानेश कुमार, कोणालाही सोडले जाणार नाही," असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं होतं.

याआधी, "300 हून अधिक विरोधी खासदारांनी आज निवडणूक आयुक्तांना भेटण्यासाठी संसदेपासून निवडणूक आयोगापर्यंत मोर्चा काढला. आम्ही कोट्यवधी भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करतो. पण निवडणूक आयुक्त आम्हाला का भेटत नाहीत? पोलीस आम्हाला का थांबवत आहेत आणि धमक्या का देत आहेत?" असे प्रश्न राहुल गांधींनी उपस्थित केले होते.

राहुल गांधी आकाशवाणी भवन परिसरात थांबण्यापूर्वी, इंडिया ब्लॉकच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडं काढलेला मोर्चा पोलिसांनी रोखला होता. हे खासदार संसदेकडून निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडं मोर्चा नेत होते.

विरोधी पक्ष इंडिया ब्लॉकच्या खासदारांनी मंगळवारी कथित मतचोरी आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्तपासणी म्हणजे एसआयआरच्या निषेधार्थ संसदेपासून निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयापर्यंत मोर्चा काढला होता.

पण या खासदारांना नीती आयोगाच्या कार्यालयासमोरच थांबवण्यात आलं. निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडं जाणाऱ्या रस्त्यावर नीती आयोग आणि आकाशवाणी भवन यांच्या दरम्यान त्यांना अडवलं.

पुढे जाण्यापासून रोखल्यानंतर, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी रस्त्यावर बसून आंदोलन केलं. विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या हाती आरएसएसच्या गणवेशातील ज्ञानेश कुमार यांचे कटआउट्स होते. त्यांनी यावेळी अनेक घोषणाही दिल्या.

राहुल गांधींनी X वर केलेल्या एका पोस्टमध्ये म्हटलं, "ज्ञानेश इट्स डन ब्रो. इट्स टाइम टू रिजाइन."

निवडणूक आयोगानं म्हटलं, 'अपॉइंटमेंट नव्हती घेतली'

भाजपने काय म्हटले?

भाजपने इंडिया ब्लॉकच्या मोर्चावर आणि राहुल गांधींच्या आरोपांवर पलटवार केला.

"हा मोर्चा म्हणजे काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी गोंधळ निर्माण करून राहुल गांधींना पुन्हा पुढे आणण्याचा केलेला आणखी प्रयत्न आहे," असं भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले.

त्यांनी राहुल गांधींवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचा विपर्यास केल्याचा आरोपही केला.

पात्रा म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म 6 बेकायदेशीर घोषित केलेला नाही. तर या प्रकरणी नोटीस बजावली असून, याची पुढील चौकशी केली जाईल."

या मुद्द्यावर देशात "गोंधळ" निर्माण केल्याचा आरोप त्यांनी राहुल गांधींवर केला.

"एसआयआरला विरोध करून काँग्रेसला 2.8 कोटी मृत व्यक्तींची नावे मतदार यादीत कायम ठेवायची आहेत का? राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी 'मतचोरी' करून खासदार झाले का? जर एसआयआर बेकायदेशीर असेल, तर कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि हिमाचलमधील काँग्रेसची सरकारेसुद्धा बेकायदेशीर आहेत का?" असं पात्रा म्हणाले.

भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनीही राहुल गांधींवर एसआयआरबाबत "दिशाभूल करणारी, निराधार आणि विसंगत" विधाने केल्याचा आरोप करत निशाणा साधला.

"गैरहजर असलेले, पत्ता बदललेले लोक, मृत आणि दुबार मतदार यांना कोणतीही पडताळणी न करता मतदानाचा हक्क देऊन काँग्रेसला कोणाला फायदा करून द्यायचा आहे?", असं ते म्हणाले.

विरोधी पक्षाचा आरोप काय?

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनात (SIR) अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून करण्यात आला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या निर्णयांची मागणी केली आहे.

मतदार यादी आणि फॉर्म-6 मधील बदलांशी संबंधित निर्णयांमध्ये नियमांचे पालन केले गेले नाही, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे.

सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयानं फॉर्म 6 शी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी घेतली. यानंतर, राहुल गांधी यांनी दावा केला की मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी फॉर्म 6 मध्ये "बेकायदेशीर आणि एकतर्फी" बदल केले आहेत.

भाजपने हा दावा फेटाळून लावला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म 6 ला बेकायदेशीर घोषित केलेले नाही, असे म्हटले आहे.

संसद ते निवडणूक आयोगापर्यंत मोर्चा

इंडिया ब्लॉकचे खासदार संसदेच्या मकरद्वार पासून निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडे निघाले होते.

मोर्चात मल्लिकार्जुन खर्गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासह अनेक खासदारांची उपस्थिती होती.

मोर्चाच्या शक्यतेमुळं संसद, संसद मार्ग, ऑल इंडिया रेडिओ भवन आणि निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाच्या परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती.

अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले होते आणि रॅपिड ॲक्शन फोर्सचे जवान तैनात करण्यात आले होते.

पोलिसांनी अडवल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी रस्त्यावर आंदोलन केलं. त्यानंतर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि इतर अनेक नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

30 सप्टेंबर रोजी 19 विरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर विरोधी पक्षांनी हे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काय म्हटले?

सोमवारी 5 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं मतदार यादीत नावं समाविष्ट करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या फॉर्म-6 संदर्भात एक महत्त्वाचं भाष्य केलं.

फॉर्म-6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली नव्हती, असं भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत म्हणाले.

सुधारित फॉर्म-6 मध्ये, नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्यांना शेवटच्या एसआयआर (विशेष सखोल पुनरावलोकन) नंतर तयार केलेल्या मतदार यादीत त्यांची किंवा त्यांच्या पालकांची नावे आहेत का? असं विचारण्यात आलं होतं.

सरन्यायाधीशांनी केलेलं भाष्य निवडणूक आयोगानं 26 सप्टेंबर रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकात केलेल्या दाव्यापेक्षा वेगळं आहे.

निवडणूक आयोगानं 26 सप्टेंबर रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकात, "एसआयआरसाठीच्या फॉर्म-6 सोबत जोडलेले घोषणापत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे", असं म्हटलं होतं.

निवडणूक आयोगात "अभूतपूर्व घटनात्मक मतभेद आणि बेकायदेशीर कारवाया" असल्याचा आरोप वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आला होता. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं हे भाष्य केलं होतं.

कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यानंतर अर्जात कोणी बदल केले हे पाहायचं आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन