ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ₹6,950 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹18,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 2.59 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲਾਭਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ 17 ਫੀਸਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SAJJAD HUSSAIN
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਤਮੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿ- ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਦਕਿ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ 61-70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ 51-60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ 31-40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ (SEBC) ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬਾਪੂ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵ ਭਾਰਤ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ਿਟੀਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਡਿਗਦੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
