ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਖਰ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ: ਰਾਜਨਾਥ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਰੰਚਨਾ ਢਿੱਗੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।"
"ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।"
ਰੋਪੜ: ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾ ਦੀ ਕੈਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜੀਵ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 67 ਸਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਣੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਸੀ ਲਗਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਸ ਦੇ ਤਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਸੰਬਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ "ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ" ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
