ਕੀ ਟਵਿੱਟਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters/Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਲਮਾਨ ਰਾਵੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਸਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1100 ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਾਊਂਟ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਲਕ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰੁਕਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਲਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਜਦਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਲੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਗਲੂਰੂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਐੱਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੀਮ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਚਿੜੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭ ਤਰਾਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ- ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।"
ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੁੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ 'ਦੁਰਵਰਤੋਂ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰਕਸ਼ਿਤ ਟੰਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਟੰਡਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ੂਬ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਿਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਕਲਮ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ, ਹੱਥ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤਧਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
