ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ EU ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ

5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਆਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ 28 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ 'ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ' ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ, ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ।

ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਸ਼ੇਖ਼ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਏ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

"ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।"

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦੌਰੇ

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।

ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ।"

ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਐਮਾ ਨਿਕੋਲਸਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਰਿਚਰਡ ਹਾਵਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਇਸਲਾਮਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਿਦੀਕ ਵਾਹਿਦ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਾਰਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੀਐੱਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।"

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਗੂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੋ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।"

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਖੁਰੰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ 'ਭਾਨੂਮਤੀ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ' ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖੁਰੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਂਸੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।"

"ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ 15-ਕੋਰਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਵਫ਼ਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)