ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ

ਦਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਬੀਈਏ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਆਈਐਫਆਈ) ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਰ ਏਆਈਬੀਈਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ

ਏਆਈਬੀਈਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਐੱਚ ਵੇਂਕਟਾਚਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ 127 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

"ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਮੰਦੇ ਹਾਲ

ਸੀਐੱਚ ਵੇਂਕਟਾਚਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਪਿੰਗ ਏਸੇਟਸ (ਐਨਪੀਏ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ।

ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਏਆਈਬੀਈਏ ਅਤੇ ਬੀਆਈਐਫਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਆਈਐਫਆਈ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੂਪ ਖਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

"ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਨਪੀਏ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਐਨਪੀਏ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।"

"ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ।"

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਯਾਨਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।"

ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਸੁਸ਼ਮਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।"

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਨਪੀਏ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਐਨਪੀਏ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ਼ਲਤ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਨਪੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

"ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਐਨਪੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਸੁਸ਼ਮਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)