ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ 20ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ

ਔਰਤਾਂ — ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਗਰਭਪਾਤ 20ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ

- ਲੇਖਕ, ਕਮਲੇਸ਼
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 11 ਮਈ 2019
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਯਾਨਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਡਿਗਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ, 1971 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਸੋਨਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਟਸਰਡ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2014 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-

ਜਦੋਂ ਗਰਭ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਗਰਭ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਪਰ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗਰਬਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-

ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਮੰਜੂ ਖੇਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ, ਡਾਇਫ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਹਰਨੀਆ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸੈਫਲੀ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ।"

"ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ

ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਦਰਗੰਜ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਦਿਵਿਆ ਪਾਂਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੈਵਲ ਟੂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ 18 ਤੋਂ 22 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮਜਾਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

"ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ 'ਚ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਵਲ ਯੂ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"

ਡਾ. ਦਿਵਿਆ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਸਕੈਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 22ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬੱਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਡਿਓਲਾਜੀਕਲ ਵਿਊ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"

"ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਈਕੋ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ 18 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਦਿਵਿਆ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ 6 ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।"

ਰੇਪ ਸਰਵਾਈਵਰ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

24 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮੰਜੂ ਖੇਮਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਗਰਭਪਾਤ 20 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ।"

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ

ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਨਮਜਾਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕੀਲ ਮੋਨਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।

ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਮੋਨਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਜਨਰਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਥਿਕਸ 'ਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 60 ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਣੇ 52 ਫੀਸਦ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਾਰਨ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਸਣੇ 23 ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

Skip YouTube post, 1

Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post, 1