ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਸਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 7 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੇੜ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 19 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (MCMC) ਕੀ ਹੈ?

ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੀਉਲ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਬਲਕ ਟੈਕਸਟ/ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਵਿਆ ਬੰਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਦਿਵਿਆ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਜ਼ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿਵਿਆ ਬੰਸਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਸੈਂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਫ਼ੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। "

ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ?

ਪ੍ਰੋ. ਦਿਵਿਆ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2016 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹਨ।”

“ਖ਼ੁਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, 2016 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸਬੁਕ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸਤ ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਅਤੇ ਪੇਡ ਲਾਈਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ"

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪ੍ਰੋ. ਦਿਵਿਆ ਬੰਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਵਿਆ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਲ 2016-2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀਪਸੰਦਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)