ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ‘90 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ’, ਜਾਣੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲੀਟੀ ਚੈੱਕ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਦਾਅਵਾ: ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ- ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 40% ਹੀ ਸੀ।
ਨਤੀਜਾ: ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅੱਜ 90% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 % ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ।"
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੀਬਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ:
ਪੇਂਡੂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ: ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ: ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ, ਕਚਰੇ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਲੁਕ-ਲੁਕ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 96.25% ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਖਾਨੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿਚ 38.7% ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਨਵੰਬਰ 2017 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 77% ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ।
ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 93.4% ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 6,136 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 92,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 36 ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
2015-16 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਕਿਮ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਘਰ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟ ਲਿਆ ਹੈ।
2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ (ਐਨਐਸਐਸਓ) - ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਤੱਥ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮੇਸਵਰਨ ਅਈਅਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਈ ਮਸਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ:
• ਕਈ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਪਿੱਟ ਲੈਟਰੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ-ਵਰਤਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਮਾੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪਖਾਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
• ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਹਨ।
ਪਰ 2018 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਨੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਕਰੀਬਨ 23% ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਨਾ-ਵਰਤਣਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਮੀਤੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਕੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ?
2018 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 25% ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29% ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਘਟਨਾ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਖਾਨੇ ਉਸਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਾਰ ਉੱਤਰ-ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਲ - ਮੂਤਰ ਤਿਆਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
