ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛਤਰਪਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SPI.ORG.IN/BBC
ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
2002 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਦੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਲਿਖੇ ਮਰਸੀਏ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ
ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, '2002 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ'।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Prabhu Dayal/BBC
ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ , 'ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ (ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰੇਂਦਰ ਭਾਟੀਆ ਨਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ'।
'ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬਗ਼ੈਰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਵਾਇਆ।
ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Prabhu Dayal/BBC
ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਹੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ।
ਗੋਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, 'ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ'।
'ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ
ਸਾਲ 2009 ਬਣੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ।
ਸਾਲ 1923 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਲਹਿੰਦੀ ਉਮਰੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗੋਦਾਰਾ ਸੱਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, 'ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਿਹਾ।
'ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ'।
'ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਜੋਂ 1990 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ'।
ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ
ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੋਟਾ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times
'ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ 2000 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਝੋਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ'।
'ਮਾਰਚ 2005 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ'।
ਨਵੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
