ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ

ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਇਕੱਠਿਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਰਾਣਾ (ਬਦਲਿਆ ਨਾਮ) ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਰੋਹਿਤ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੁਣੇ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।"

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 593 ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 608 ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1.01 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ

'ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ'

ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਟ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਜੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਜੇ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਹਨ।

ਸੰਜੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ਸੰਧਿਆ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਧਿਆ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਲੈਣਾ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇ ਕੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫੇਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"

"ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਕੋਲ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

"ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।"

ਸੰਧਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਹੀ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਧਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਐਫਡੀ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੰਧਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ।

ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੂਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮਤੀ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

"ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਹਤਕ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)