ਜੇਐਨਯੂ ਮਾਮਲਾ: ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ?
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕਥਿਤ 'ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ' ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਜੇਐਨਯੂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੁਲ ਜੋਹਰੀ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Geeta Kumar/ Facebook
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 149 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ 39 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
2015-16 ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 94 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 18 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ?
ਜੇਐਨਯੂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ GSCASH ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1999 ਵਿੱਚ GSCASH ਬਣਿਆ ਸੀ।
GSCASH ਯਾਨਿ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹੈਰੇਸਮੈਂਟ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, jnu.ac.in
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ICC) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ GSCASH ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੂਰਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ GSCASH ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਆਈਸੀਸੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Geeta Kumari/ Facebook
GSCASH ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਈਸੀਸੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਆਈਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਥੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ?
ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚੀਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, jnu.ac.in
ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਜੇਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ
ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪਾਸ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਸੀਸੀ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
